कसरी छिर्‍यो एमसीसीमा संसदीय अनुमोदनको सर्त ?

नेपालको संविधानमा पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीसँग भएका जस्ता सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छैन । वासिङटनमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षरित औपचारिक सम्झौतापत्रमा पनि ‘संसद्बाट अनुमोदन गर्ने’ लेखिएको छैन । तर सम्झौताका दौरानमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसैका आधारमा ०७५ माघ २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ ।

पूर्वकानून सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै एमसीसी सम्झौतालाई संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउँदा गलत हुने बताउँछन् । संविधानको धारा २७९ अनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटलगायत विषयमा भएका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्छ ।

शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग बाँडफाँटबारे ‘राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित साधारण सदस्यहरूको बहुमतबाट’ हुन सक्छ । ‘संविधानले नै आवश्यक नभनेको प्रावधान कहाँबाट राखियो ? कसले संसद्मा लगेर एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदिन्छौं भन्यो ?’ पूर्वसचिव उपाध्यायले भने, ‘त्यसमाथि सम्झौतापत्रमा पनि अनुमोदनको कुरा देखिएको छैन ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुमा विगतमै केही कमजोरी भएको भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘स्वतन्त्र सञ्चालक निकाय बनाउनुपर्ने, संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, भारतसँग समझदारी बनाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण/वातावरणीय मूल्यांकन समयमै हुनुपर्नेजस्ता सर्तमा वार्ताकै क्रममा छलफल गर्नुपर्थ्यो र अनुकूल बनाउनुपर्थ्यो,’ मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा पेस गरेको लिखित भनाइमा उल्लेख छ, ‘यतिबेला आएर विवाद गर्नु उचित होइन । सत्तारूढ पार्टीभित्र हिजो आफैंले आग्रह गरेर निर्णय भएको अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु अनुचित हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार एमसीसी अनुदान अमेरिकी संसद्बाट पारित भएर दिने गरिन्छ । त्यसैले अनुदान लिने मुलुकहरूले आ–आफ्नो संसद्बाटै सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले पहिलेकै प्रतिबद्धता र निर्णयअनुसार नेपालको संसद्ले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । गत असोज १० मा इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजी एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पूर्वसर्तअनुसार अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकामा निराशा व्यक्त गरेका थिए । उनले अन्य मुलुकले पनि संसद्बाटै अनुमोदन गरेर एमसीसीमार्फत सहयोग लिएको बताएका थिए । राजदूत बेरीले दुई मुलुकबीचको लामो संवाद र सहकार्यपछि पनि यो कार्यक्रमलाई केही गलत सूचना र आशंकाका कारण गलत रूपमा लान खोजिएकामा आफ्नो ध्यान गएको बताएका थिए । ‘नेपालले अमेरिकालाई एमसीसीका लागि आग्रह गरेको हो,’ उनले भनेका थिए, ‘नेपाली नेताहरूले यो सहयोग चाहिँदैन भन्छन् भने त्यसमा सार्वभौम निर्णय लिन सक्छन् । हामी नेपालको सार्वभौमिकताको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं ।’ राजदूत बेरीले अमेरिकी सरकारको सहयोग लिनबाट पछि हट्नु नेपाल, नेपाली र अमेरिकाका लागि पनि ठूलो क्षति हुने धारणा पनि राखेका थिए ।

असोज अन्तिम साता कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलेको सरकारले गरेको वाचाअनुसारै एमसीसी सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गरिने बताएका थिए । उनले संसद्मा दर्ता भइसकेको सम्झौतालाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रियामा नबढाएर ‘अलि बेठिक’ गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी अर्मेटले संसद्बाट अनुमोदन आवश्यक सर्त भएको बताइन् । ‘पहिले नै नेपालले अनुमोदन गर्ने सिद्धान्तमा सहमति जनाएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभई अघि बढ्न सक्दैन ।’

नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा देव गुरुङ, भीम रावललगायतले एमसीसीलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ को अंग भएको आशंका गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले ज्ञवालीले भने यो ‘इन्डो–प्यासिफिक राण्नीति’ अन्तर्गत नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले सन् २००२ मा जर्ज बुसले एमसीसी घोषणा गरेको र सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको जानकारी गराएका छन् ।

नेपालले सन् २००८ बाट पहल गरेको, सन् २०११ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको उनको भनाइ थियो । एमसीसी सम्झौता नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका पालामा भएको थियो ।