स्वास्थ्य बिमा : एक चौथाइले गर्दैनन् नवीकरण

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, टेकुका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या करिब २५ लाख पुगेको छ । उनले बिमा गराएकामध्ये करिब २५ प्रतिशतले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको बताए ।

सुनसरीको इटहरी–१४ का दुखीलाल चौधरीले स्वास्थ्य बिमा हुँदाहुँदै पनि छोराको उपचारमा ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको सुनाए । ‘छोरालाई मेनेन्जाइटिस भएको थियो । स्वास्थ्य बिमा प्याकेजमा छैन भनेर अस्पतालले पेनिसिलिनको औषधि किन्न लगायो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । वडा सदस्यसमेत रहेका उनले बिमा गरिएपछि जुनसुकै औषधि जुनसुकै अवस्थामा पनि नि:शुल्क पाउनुपर्ने बताए । ‘बिमाको प्याकेजमा सस्तो औषधि मात्र दिनुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘नि:शुल्क औषधिउपचार नपाए साहु महाजनलाई गुहार्नुपर्छ, महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ ।’

इटहरीकै सञ्जीव खड्काले बिमाअन्तर्गत जँचाउन जाँदा पर्याप्त औषधि नपाउने वा औषधि नै नपाउने, विशेषज्ञ चिकित्सकसँग देखाउन नपाउनेजस्ता समस्या रहेको गुनासो गरे । उनले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा बिमाअन्तर्गत हालै उपचार गराउन जाँदा ९ सय रुपैयाँ जतिको औषधि किन्नुपरेको बताए । ‘नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरमा बिमाअन्तर्गत उपचार गराउन जाँदा पर्याप्त औषधि पाइँदैन । बजारबाट किन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराउँदा सबै औषधि आफैंले बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

खड्काले विशेषज्ञ सेवा लिन पनि नपाइने गरेको बताए । ‘बिमाअन्तर्गत जाँदा भर्खर एमबीबीएस गरेकाहरूसँग जँचाउनुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकसँग जँचाउन पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । इटहरी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामचरण चौधरीले बिमा गराउनेक्रम बढे पनि बिमितले सेवा पर्याप्त नपाएको बताए । ‘बिमा गराउँदा भनिएको प्याकेजअनुसार सेवा बिमितले पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले देशभरिबाट बिमितको गुनासो आइरहेको सुनाए । ‘स्वास्थ्य बिमा अत्यावश्यक भए पनि अपेक्षा गरिएजति सफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समयमै सचेतता नअपनाए समस्या झन् बढ्छ ।’

बिमा गराएकाहरूले निजी वा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत पाइरहेको सेवा प्रभावकारी भए/नभएको विषयमा बिमा बोर्डले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन् । ‘बिमितबाट पैसा लिने बिमा बोर्डले कबोल गरिएअनुसार सेवा उपलब्ध भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ,’ प्रदेश–५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. विनोदकुमार गिरीले भने । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाले एक चौथाइले स्वास्थ्य बिमा नगराउनु राज्यका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए ।

बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा बिमाको विश्वसनीयता नबढेको स्वीकार गरे । ‘कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु र कतिपयमा पर्याप्त औषधि मौज्दात नहुनुजस्ता कारणले बिमा कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बन्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा बिमितहरूको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन ।’ सरकारले ४९ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । कार्यक्रम थप ११ जिल्लामा लागू हुने क्रममा छ । स्वास्थ्य बिमाका लागि मुलुकभर ३ सय ७५ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् ।