ललिता निवास प्रकरण : आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस

‘टोलीले रायको मस्यौदासहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसको अध्ययनपछि आउने प्रतिक्रियाका आधारमा अख्तियार बोर्डमा प्रतिवेदन पेस भएपछि आवश्यक निर्णय होला,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘बाहिर जानुभएका एक आयुक्त पनि फर्किसक्नुभएको छ । सम्भवतः यो साता निर्णय हुनेछ ।’ अति उच्च संवेदनशील विषय भएकाले निर्णय हुने दिन नै मुद्दा लैजाने गरी आरोपपत्रको मस्यौदा पनि तयार पारिँदै छ । आयुक्तहरूको सल्लाहअनुसार प्रतिवेदनमा केही विषयवस्तु सामान्य हेरफेर भने हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका अख्तियारका फरकफरक स्रोतले, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका दीप बस्न्यात र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भएको पुष्टि गरे । पूर्वसचिव पन्त २०६९ सालमा गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री पनि थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायतसँग बयान लिए पनि उनीहरूमाथिको रायका बारे स्रोतले केही बताउन चाहेन । एक साताभित्रै विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको तयारी छ ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको नाममा रहेको बालुवाटारको ‘ललिता निवास’ भनिने जग्गा २०१७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती सरकारले रोक्का राखेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर सरकारले त्यो जग्गालाई अधिग्रहणमार्फत सरकारीकरण गर्‍यो । तर पछि अधिग्रहणका सबै कागजात नष्ट गरियो भने राणा परिवारले अधिग्रहण नभई जफत भएको दाबी गरिरहे ।

उनीहरूले ‘पञ्चायती सरकारले जफत गरेकाले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि फिर्ता भएको’ दाबी गरेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा झुक्याएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष छ । सरकारी जग्गा ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनु’ भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिन्छ ।

त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार ललिता निवासको जग्गा तीन चरणमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा जफत भएको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणबाट सरकारीकरण भएको जग्गा छानबिन नै नगरी २०४९ सालमा राणा परिवारको नाममा फिर्ता भएको थियो । राणा परिवारको नामको आधाजति जग्गा २०५६/५७ सालतिर मोहीका रूपमा खडा गरिएका व्यक्तिहरूमार्फत शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारको नाममा गयो । प्रतिवेदनमा यी दुवैलाई ‘भूमाफिया’ भनी किटान गरिएको छ । २०६२/६३ सालमा पनि हालसाविकको नाममा केही जग्गा सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरको परिवारको नाममा गयो ।

दोस्रो चरणमा, २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा त्यहाँ मोही र व्यक्तिको जग्गा परेको भनी शोधभर्नाको नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । यही क्रममा अधिकांश उच्चपदस्थ र शक्तिशाली व्यक्तिहरू मुछिएका हुन् । तेस्रो चरणमा २०६९ सालमा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ नामको करिब ३ रोपनी जग्गा गुठीमार्फत मोहीको नाममा हस्तान्तरण भएको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा शोधभर्ना दिँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा अख्तियारले आफ्ना पूर्वप्रमुख रहिसकेका दीप बस्न्यात, क्षेत्राधिकारबिना नै प्रस्ताव लगेको आरोपमा भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायत माथि मुद्दा दायरको तयारी गरेको हो । अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपसचिव विनोदकुमार गौतम हाल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन् ।

मालपोत विभागका महानिर्देशक भइसकेका टीकाराम घिमिरेविरुद्ध पनि मुद्दा जाने निश्चित भइसकेको अख्तियार स्रोतले बतायो । गैरकानुनी रूपमा जग्गा हस्तान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियारले डिल्लीबजार मालपोतमा बसेर काम गरेका मालपोतका टीकाराम घिमिरे, हरिहर तिमिल्सिना, हुपेन्द्रमणि केसी, नापीका मोहम्मद हुसेनलगायत माथि मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । गुठी संस्थान र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका केही कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा चलाउन राय तयार भएको छ ।

अदालतका फैसलासमेत विवादित

ललिता निवासको जग्गा अनियमितताका मुद्दामा विभिन्न तहका अदालतबाट भएका फैसला पनि शंकाको घेरामा परेका छन् । शंकास्पद रूपमा तयार गरेका व्यक्तिलाई २०५७ सालमा उच्च अदालत, पाटनबाट मोही ठहर गरिएको थियो । उनीहरूलाई मोही बनाउन तत्कालीन एमालेका केही व्यक्तिहरूले संरक्षण गरेको भेटिए पनि उनीहरूको कागजी संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

ललिता निवासकै जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने मागदाबीसहित दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले गरेको फैसला पनि अख्तियारको टोलीले अध्ययन गरेको थियो । तर क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै फैसलाबारे अख्तियारले कुनै टीकाटिप्पणी गरेको छैन । बालुवाटारस्थित जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा जोडिएका शोभाकान्त ढकालले आफूसँग जोडिएका अन्य मुद्दा पनि प्रभावित बनाएको अडियो रेकर्ड सर्वोच्च अदालतमै पेस भएको छ । करिब आधा दर्जन मुद्दा र त्यसलाई प्रभावित बनाएको विषयमा न्यायपरिषद्ले छानबिन अघि बढाउन सकेको छैन ।

ललिता निवास प्रकरणमा २०४९ सालमा घूसका रूपमा जग्गाकै लेनदेन भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । राणा परिवारको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भइसकेका गेहनाथ भण्डारी, अर्का पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाहले परिवारको नाममा जग्गा लिएको खुलेको छ । शाह त निर्वाचन आयुक्त भइसकेका व्यक्ति हुन् । अख्तियारले उनीहरू र जग्गाधनी बनेका परिवारका सदस्यहरूसँग बयान लिइसकेको छ ।

जग्गा किन्ने सबैसँग बयान लिने क्रममा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसँग पनि ‘प्रतिक्रिया’ लिएको छ । रेग्मीले न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले नै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा किनेका थिए । अख्तियारले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलगायतसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ । मोही र उनका परिवारले पनि बयान दिई ‘आफूहरूले पैसा पाएकाले जग्गा दिएको’ स्वीकारेको स्रोतले बतायो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मन्त्रिपरिषद्को कार्यादेश (म्यान्डेट) अनुसार अनुसन्धान सकेको छ । प्रहरी मुख्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा बुझाउन तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ठगी र किर्ते पुष्टि नहुने निष्कर्ष छ । ‘सरकारी कर्मचारीहरूको संलग्नतामै सबै काम भएको देखिएकाले किर्ते नै भएको भन्न मिलेन, ठगी पनि पुष्टि हुन गाह्रो छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबी स्रोतले भन्यो । सीआईबी प्रमुख, डीआईजी नीरजबहादुर शाहीले ‘अनुसन्धान करिब टुंगिएको र केही कागजातको परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको’ बताए । उनले भने, ‘गृहबाट निर्देशन आउनासाथ प्रतिवेदन बुझाउने हो ।’ सोधपुछका क्रममा सीआईबीमा झिकाइएका करिब ३० जनामध्ये केही मोहीले अख्तियारमा झैं ‘पैसा पाएपछि जग्गा दिएको’ स्वीकारेका थिए । राणा परिवारबाट मोहीका नाममा गएको जग्गा एकाएक शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा पास भएको थियो ।

‘नेपालसँग पनि सोधपुछ’

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे ‘सोधपुछ’ गरेको दुईभन्दा बढी स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् । अख्तियारको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग २०६६ चैत र २०६७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे अत्यन्त गोप्य रूपमा जानकारी लिएको हो । कान्तिपुरको जिज्ञासामा नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

‘पूर्वसचिवहरू बस्न्यात र पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको निर्देशनमा आफूले प्रस्ताव लगेको र निर्णय कार्यान्वयन गरेको भनी बयान दिनुभएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘केही कागजातमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा’ भन्ने लेखेर प्रस्ताव नै लगेको देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गरिएको हो ।’

सडक दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेकाले पूर्वमुख्यसचिव घिमिरे जोडिएको विषय यत्तिकै टुंगिएको छ । हाल चीनमा राजदूत रहेका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग पनि सीआईबीले सोधपुछ गरेको छ ।

अख्तियारका एक उपसचिवले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग कुराकानी भएको पुष्टि गरे । ‘हामी जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ गएर प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं,’ उनले सांकेतिक रूपमा भने । अर्का कर्मचारीको भनाइमा नेपालको लिखित प्रतिक्रिया मात्रै लिएको हो ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले यसबारे औपचारिक धारणा राख्न चाहेनन् । ‘मुद्दाको फाइल लिएर विशेष अदालततिर नहिँड्दासम्म प्रवक्तालाई यस्ता कुरा थाहै हँॅुदैन क्या,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘कोसँग बयान भयो, मलाई थाहा छैन, अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा सोध्न पनि अप्ठेरो छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री निवास र त्यसको परिसर विस्तारका लागि आफूले अग्रसरता लिएको भए पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन नदिएको बताएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारी जग्गा हिनामिना र नक्कली मोहीबारे आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको उनले बताए । कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई परिसर विस्तारको विषयमा मात्रै सरोकार भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ललिता निवासको कुरा हो भने मलाई भवन बनाउने र परिसर विस्तार गर्नेबाहेक अरूमा सरोकार थिएन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारी जग्गा मास्ने, नक्कली मोही खडा गर्ने विषयमा मेरो कहिल्यै सहमति हुन सक्दैन ।’ उनले गल्ती गर्ने मान्छे नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वसचिवहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नाम जोडेपछि अख्तियारले उनीसँग पनि कुराकानी गरेको हो । अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातले कान्तिपुरलाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको विषय उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रारम्भिक कारबाहीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, मुख्यसचिव, दुवै मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखदेखि डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरू, प्राविधिकहरू राखी छलफल भएको हो,’ बस्न्यातले लिखित प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘यो काम तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यू (माधवकुमार नेपाल) बाट मुख्यसचिव (माधव घिमिरे) लगायत सबैलाई निर्देशन भएको हो ।

निर्देशनका क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय वा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय जसले प्रस्ताव पठाए पनि हुने र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउने भन्ने मौखिक निर्देशन भएको हो ।’

पूर्वसचिव पन्तले त आफू मात्रै जवाफदेही हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विभिन्न तहमा छलफल भएको र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय भएको उनको दाबी थियो । ‘यस्तो लामो र जटिल प्रक्रियामा प्रस्ताव तयार गर्ने सचिवको मात्रै नियतमा खोट देख्नु विडम्बना हो,’ उनले कान्तिपुरमा पठाएको प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा प्रस्ताव तयार पर्दा सचिवभन्दा माथिका निकाय र पदाधिकारीको निर्देशनबिना अप्ठेरो मात्रै होइन, असम्भव नै हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, प्रस्ताव तयार पार्ने सन्दर्भमा सचिवको भूमिका अत्यन्त न्यून र नगन्य नै हुन्छ ।’