एमसीसी प्रकरण : सरकार एकातिर, पार्टी अर्कैतिर 

काठमाडौंमा जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भनेर अमेरिकाले नै पुष्टि गर्‍यो भनेमात्रै सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सहमति जनाइसकेको र आइतबारको बैठकले त्यसलाई पारित गर्ने बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लगेरै छाड्ने अडान लिइरहेका बेला दाहालले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । केही दिनयता चलिरहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति छैन । ओली पक्षधर नेताहरू भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका दाहालले एमसीसीबारे स्पष्ट अडान लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

‘हुन त एमसीसी पुरानो हो, आईपीएस सन् २०१७ मा मात्र ल्याइएको सैन्य चरित्रको निकाय हो । त्यसैले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतकै हो या होइन भन्ने कुरामा धेरै द्विविधा भयो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई नेपाल सरकारको माध्यमबाट अमेरिकी सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत हो या होइन भन्ने कुरा थप बुझेर आईपीएसअन्तर्गत हैन रहेछ भने कार्यान्वयनमा जान सकिने गरी अध्यक्ष दाहालको भनाइ आएको बताए । उनले यस विषयमा आइतबार फेरि छलफल हुने जानकारी दिए ।

बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले अमेरिकाले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको होइन भनेर प्रस्ट पारेपछि मात्रै यसलाई नेपालले लागू गर्न सक्ने र पार्टीले सरकारलाई त्यहीअनुसार निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । उक्त प्रस्तावमा दाहालको पनि सहमति रहेको स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताए ।

बैठकमा नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान राष्ट्रियतालाई खलल पार्ने किसिमको भएको भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्नै नहुने तर्क गरेका थिए । उनले सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ को उपदफा १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । रावलको प्रस्तावमा युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, वेदुराम भुसाल, देव गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताले समर्थन जनाएका थिए ।

नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर अधिकांश नेताहरू एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष दाहाल एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले यसप्रति संशय प्रकट गरेका छन् । मे १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । त्यस्तै गत फेब्रुअरी १० मा अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान आईपीएसअन्तर्गत नै भएको दोहोर्‍याएका थिए । नेकपा बैठकमा सदस्यहरूले दुई अमेरिकी राज्यमन्त्रीबाट आएका यी भनाइबारे पहिले प्रस्ट हुन नेतृत्वसँग माग गरेका थिए ।

यस्तै सम्झौताका धारा ३ को दफा ३.८(क) मा एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । एमसीसी परियोजनामा नेपालको पनि १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भएकाले नेपालका महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने माग पनि बैठकमा उठेको छ ।

यस्तै धारा ५ को दफा ५.१(क) र (ख) मा गरिएको अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौतालाई जुनसुकै बेला लिखित पूर्वसूचना दिई भंग गर्न सक्ने तर नेपाल सरकारले केही गर्न नसक्ने असमान प्रावधानलाई संशोधन गरी सार्वभौमिक समानताका आधारमा समान अधिकार कायम गरिनुपर्ने अधिकांश सदस्यहरूको धारणा छ । नेता रावलले यसलाई लिखित रूपमै प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सम्झौताका केही प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष दाहाल पनि सहमत हुनुहुन्छ,’ बैठक स्रोतले भन्यो । एमसीसी मामिला विवादित बन्दै गएपछि नेता घनश्याम भुसालले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न छुट्टै कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यद्यपि यस विषयमा निर्णय भने भएको छैन ।

सरकारले भने यसअगावै शुक्रबार सुरु संसद्को यही बैठकबाटै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्राथमिकतामा पर्ने कान्तिपुरसितको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका थिए । यसअघि संसद्ले अनुमोदन नगरेका कारण एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन एक महिना ढिलो भएको भन्दै यही जनवरीदेखि यसलाई लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरसँगकै संवादमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै महराको आलोचना पनि गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको प्रस्टीकरण पटक–पटक दिइसकेका छन् । उनले शनिबार पनि अमेरिकाले नामकरण गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्यएसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू पनि एमसीसीमा सहभागी भएको भन्दै एमसीसी र आईपीएसलाई जोडेर हेर्न नहुने बताएका थिए ।

एमसीसी विवाद नसुल्झिएपछि नेकपाले थप छलफल गर्न आइतबार पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

दाहालले सोधे : चील बन्ने कि कुखुरा ?

स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले एकीकरणपछि पार्टी निकै अगाडि गएको भए तापनि अहिले नै हौसिएर भुइँ छाड्ने बेला नभएको बताएका थिए । ‘हामी भुइँमात्रै खोस्रिने कुखुरा हुनबाट अलिकति अघि बढेका छौं, तर धरातल नै छाड्ने गरी चील बनिसकेका छैनौं,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘चील बन्ने कि कुखुरै भइरहने, त्यो हामीमै भर पर्छ ।’ उनले कतिपय नेतृत्वको संरक्षण रहेको गुटका कारण पार्टी संस्थागत चरित्रको नभएको बताउँदै त्यसलाई छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले अहिले सैद्धान्तिक रूपमा थुप्रै कुराहरू आए पनि पार्टी महाधिवेशनअघि सैद्धान्तिक बहसको ढोका खोल्न नसकिने बताए । उनले तत्काल पार्टीको सचिवालय विस्तार गर्न नसकिने जानकारी पनि स्थायी कमिटी बैठकलाई दिए । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले पार्टी सचिवालय १५ सदस्यीय हुनुपर्ने र त्यसमा कम्तीमा दुईजना महिला सदस्य राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘प्रचण्डपथ डेट एक्सपायर’

अध्यक्ष दाहालले हालको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रचण्डपथ ब्युँत्याउन नसकिने जवाफ दिएका छन् । ‘जनयुद्धका बेला पार्टी पंक्तिलाई नेतृत्वमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डपथ लागू गरिएको थियो,’ दाहालले भने, ‘अहिले हामी त्यो चरण त्यागेर धेरै माथि गएका छौं, प्रचण्डपथ ब्युँत्याउन सम्भव छैन ।’

उनले भविष्यले कहिल्यै इतिहासको समीक्षा गर्न खोज्यो भने त्यो विषयमा अध्ययन हुन सक्ने बताए । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले प्रचण्डपथ नहुँदा पार्टी अनुशासनहीन भएको भन्दै त्यसलाई ब्युँत्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।