एमसीसीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई 

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा स्थायी समिति सदस्यहरुले मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसिसी) बारे कुरा उठाएका थिए । तर त्यसमा सदस्यहरुबीच नै विवाद भएपछि शनिबार सकिने भनिएको बैठक आइतबारमात्र सकिएको छ ।

बैठकमा निकै चर्काचर्की भएको एमसिसीबारे उठेका विषयहरुबारे थप छलफल गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको सदस्य भीम रावलले बताए।

बैठकमा रावल लगायतका नेताले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 'बैठकमा उठेका प्रश्न र आशंकामाथि सचिवालयले छलफल गर्नेछ । ती कुरालाई प्रष्ट पार्दै केन्द्रीय समितिमा ल्याइने छ । त्यसरी नल्याइए मैले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो धारणा फेरि त्यही ढंगले राख्नेछु,' रावलले बैठक पछि भने । उनले एमसिसी इन्डोप्यासिफिकको अंग हो कि होइन भन्नेबारे अमेरिकाले जवाफ दिनुपर्ने पनि बैठकले माग गरेको बताए ।

रावलले एक हप्तासम्म चलेकाे बैठकमा आएका टिप्पणी, सुझाव र आलोचनासहित परिमार्जन गरी अध्यक्षद्वयले पेस गरेकाे राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको बताए । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको सांगठनिक प्रस्तावको प्रस्तावना र अन्य केही बुँदामा परिमार्जनसहित विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको पनि रावलले बताए । महासचिवको विधान संशोधन प्रस्तावसँगै वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक पुस २३ गते काठमाडौंमा हुने पनि उनले बताए ।

रावलका अनुसार बैठकले चार वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनी छिटो काममा फर्किउन् भन्ने कामना बैठकले गरेको नेता रावलले बताए ।

यस्तै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयमा भारतसँग कुटनीतिक तवरमा वार्ता गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा नेपालले गर्न लागेका सडक तथा बाँधको निर्माणमा भारतीय पक्षले रोकेको विषयमा पनि सरकारलाई यी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको रावलले बताए ।

गत २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई नेकपाले अमान्य ठहर गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटनामा धेरैको ज्यान गएको भन्दै बैठकले सडक सुरक्षामा संवेदनशील हुन तथा मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिन पनि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले तराईका विभिन्न जिल्लाहरूका सुरु भएको शीतलहरले विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई ठूलो समस्या एवं मर्कामा पारेको कुरालाई ध्यानमा राखेर विपन्नहरूलाई न्यानो लुगा र दाउरा वितरण गर्न, घरबारबिहीनहरूलाई जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास उपलब्ध गराउन र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले १५ दिनभित्र पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपामा केन्द्रीय आयोग, विभाग, जनसंगठन लगायतलाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

बैठकले पार्टी केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको पनि श्रेष्ठले बताए । तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित केन्द्रिय कार्यालय भवन भएको स्थानमा नै नयाँ भवन बनाउने यसअघिनै नेकपाले निर्णय गरेको थियो ।

०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि तत्कालीन एमालेले उक्त भवनको पुन निर्माण गर्न ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले काम अगाढि बढ्न सकेको थिएन । पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाले सोही ठाउँमा केन्द्रिय कार्यालय बनाउने सहमति गरेको थियो ।