नेकपामा गुटको छाया

बैठकमा ओलीनिकट नेताहरू सरकारको कामको बचाउमा केन्द्रित देखिए, दाहाल पक्षधरहरू सरकारको आलोचक र पार्टी कामको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत भए भने नेपालपक्षीय नेताहरू सरकार र पार्टी कामबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।

बैठकको दोस्रो दिन छलफलको उठान नै सरकारको कामको आलोचनाबाट भएको थियो तर बैठक सकिँदा अध्यक्ष दाहालले सरकारको कामका सन्दर्भमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु सरकारबारे प्रश्न उठाउनेहरूमाथि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल हाबी भए । उनले सरकारले गरेका कामको हिसाबकिताब देखाउँदै काम गरेन भन्नु पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताए । वरिष्ठ नेता नेपालले सरकार कहाँ, कस्तो रूपमा छ, हेर्ने भए आफूले सँगै लिएर जाने बताएका थिए भने उनी पक्षधर युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, वेदुराम भुसाललगायतका नेताले सरकारले जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘दुई पक्षबीच यसरी वादविवाद हुँदा अध्यक्षको भूमिका देखिनुपर्ने हो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘तर उहाँले सरकारबारे प्रतिवेदनमै समीक्षा गरिएको छ, अरू धेरै बोलिरहन परेन भन्नुभयो ।’

विश्लेषक टीका ढकाल स्थायी कमिटीको बैठक मूल मुद्दामा प्रवेश नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सरकार सञ्चालनबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कुरा हुन सक्थे,’ उनले भने, ‘तर छलफल एमसीसी, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पार्टीेको सिद्धान्तजस्ता विषयमा धेरै अलमलियो ।’

नेकपाभित्रको पक्ष–विपक्ष सचिवालयमै पनि देखियो । त्यसको छाया स्थायी कमिटीमा पर्‍यो । सम्भवतः यही प्रवृत्तिको जवाफ हुनुपर्छ, बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘केन्द्रीय नेताहरूकै आडमा तल्लो तहमा गुट बनाउने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर तल्लो तहका स–साना गुटलाई हाम्रै संरक्षण पनि छ ।’ उनले यस्ता गुटहरू नभत्काएसम्म पार्टीलाई सुदृढ बनाउन कठिन हुने बताए । यस्तो बताइरहँदा स्वयं दाहाल पनि गुटको अभ्यास गर्न चुकेनन् । स्थायी समिति बैठककै दौरानमा दाहालको निवासमा पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताहरूको भेला भयो । राष्ट्रपतिले केही स्थायी समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल गरिन्, प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू बैठकबारे ब्रिफिङ गर्न बालुवाटार गइरहे ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपामा ‘जैविक’ एकीकरण नहुँदा यस्तो समस्या आएको र त्यसको असर स्थायी कमिटी बैठकमा परेको बताउँछन् । ‘विचार, सिद्धान्त र संगठनको एकीकरण हुनुपर्ने हो तर नेकपाले ६०/४० को हिसाबमा एकीकरण गर्‍यो,’ श्रेष्ठको निष्कर्ष छ, ‘यसले संगठनबाहेक अरू विषयमा एकता हुन सकेन ।’

अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनका बेला मात्रै सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने भन्दै सैद्धान्तिक बहस थालेका वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाललगायत नेताको भने मुख टालिदिएका छन् । नेतृत्व पार्टीलाई समावेशी बनाउने विषयमा पनि निर्मम देखिएको छ । अध्यक्ष दाहालले समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाललाई अहिले सचिवालयमा महिला सदस्य थप्न नसकिने जवाफ मात्रै दिएनन्, बाहिर यो विषय धेरै नउचाल्न निर्देशन पनि दिए । बैठकपछि शाक्यले भनिन्, ‘हामीले लड्दै आएका छौं, अझै लड्नुपर्ने नै छ ।’

सचिवालयका बैठकमा विधि र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाउने वरिष्ठ नेता नेपालको माग स्याथी कमिटीमा पनि सम्बोधन भएन । योसँगै नेपालले जोडतोड रूपमा उठाउँदै आएको पोलिटब्युरो गठनको कुरा ओझेलमा परेको छ । नेकपाभित्र केही राम्रा अभ्यास सुरु भएका छन् । ‘नेतृत्वबाट सम्बोधन होस् या नहोस्, कम्तीमा हामीले आफ्ना कुरा धक फुकाएर त भन्न पायौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले भने ।