द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलाउन सरकार मान्दैन : अध्यक्ष शर्मा 

धुलिखेलमा आयोगले चलाएको मानव अधिकार र पत्रकारिता तालिमको समापनमा सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दाबी मात्रै गर्न सक्ने बताए ।

‘सरकारका निकाय कतिपय अवस्थमा मानव अधिकार हननकर्ता हुन्छ’, शर्माले भने, ‘क्षतिपूर्ति भराउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ, मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र मुद्दा चलाउन सरकार चाहँदैन ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तत्कालीन विद्रोही, सैनिक र प्रशासक पनि पर्ने भएकाले सरकारले नचाहने उनको तर्क गर्दै दबाब दिनेबाहेक आयोगसँग कुनै अस्त्र नभएको बताए । मुद्दा चलाउनेभन्दा परिपूरण बढी दिनेतर्फ सरकार लागेको भन्दै त्यसले समाधान नदिने शर्माले बताए ।

पत्रकारलाई मानव अधिकार रक्षकको रुपमा चित्रण गर्दै उनले आयोगसँगको सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए । मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) को सहकार्यमा भएको तालिममा प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका ३० सहभागी थिए ।