नेकपा मुख्य सचेतकको माग : गोकर्ण र दरबारमार्गको जग्गा विवादबारे सरकारले स्पष्ट पाराेस्

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा भट्टराईले भने, 'गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि दरबारमार्गमा रहेको जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी विषय आलोचनाको रूपमा सार्वजनिक भएको छ । आलोचना र विवाद बाहिर आइसकेपछि स्पष्ट पार्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराइयोस् ।'

सरकारले कानुन संशोधन गरेर यती होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी संग्रहालय अगाडिको दरबारमार्गमा रहेको जग्गा भोगाधिकार गर्न दिएको थियो । गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाको लिजमा दिएको समय सकिनु अगावै उक्त जग्गा यती होल्डिङ्सलाई दिएको थियो । जसलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

भारतले सीमा मिचेको विषयमा सरकारले स्पष्ट अडान लिएको भट्टराईले दाबी गरेका थिए । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राजनीतिक मुद्दा बनेको र त्यसलाई सरकारले सही ढंगले संचालन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर सरकार मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन लागेको उनले बताए ।

मुलुक अपराधमुक्त हुँदै गएको पनि भट्टराईको दाबी थियो । पैसाले कानुन र न्याय किन्ने तथा उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले अपराध गरेमा बच्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनले बताए । उच्च ओहदामा बस्नेले नैतिक मूल्यमा आधारित भएर राजनीति गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रीत पासवानले व्यवस्था परिर्वतन भए पनि सर्वसाधारणले परिर्वतनको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । सर्वहाराका नेता भन्न रुचाउनेमा मात्रै परिर्वतन आएको भन्दै उनले विभेदरहित समाज भाषणमा नभई व्यवहारमा देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । उनले भने, 'आफूलाई सर्वहाराका नेता भन्नेहरू आज धनाढ्य बन्न पुगेका छन् । त्यो मात्रै परिर्वतन भएको छ ।'

जनता महँगाइको मारमा परेको सांसद पासवानको भनाइ थियो । जनताले आलु र प्याज किन्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक चर्चा खोजिरहेको उनले आरोप लगाए । 'दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न नसकेर जनता त्राहिमाम र त्रसित छन् अनि सरकार के कुरामा स्वाङ गर्दैछ ? सरकारले नाक फुलाउने अवस्था त म देख्दै देख्दिन', उनले भने ।

विभेद र भ्रष्टाचारको अन्त्य नभए युवाले स्वदेशमै रोजगारी नपाएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने पासवानको भनाइ थियो । वर्तमान सरकारको समयमा एनसेल, गोकर्ण रिसोर्टलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएको उनले आरोप लगाए । सांसदहरूबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गरिएको पनि उनको आरोप थियो ।

सम्बन्धित समाचार ः

संसदमा कांग्रेसले सोध्यो : भारतले सीमा मिच्दा प्रधानमन्त्री ओली किन मौन ?