१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

माधव नेपाल किन भए ‘नरम’ ? 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — विधि–विधान र पद्धतिमा पार्टी नचलेको भनेर विगतका बैठकहरुमा निरन्तर असन्तुष्टि पोख्ने नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यसपाली भने स्थायी समिति बैठकमा ‘नरम’ देखिए ।

माधव नेपाल किन भए ‘नरम’ ? 

मंसिर २९ बाट सुरु भई पुस ६ गते सकिएको बैठकमा नेपालले सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि राखे पनि पार्टीको विधि–पद्धतिलाई लिएर पहिलेजस्तो चर्को असन्तुष्टि पोखेनन् ।


पार्टीमा चौथो वरीयतामा रहेका नेपालले दुवै अध्यक्षको तर्फबाट बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमा मौखिक धारणामात्रै राखे, लिखित मत राखेनन् । जबकि विगतमा उनले पार्टी निर्णयमा लिखित रुपमै पटक–पटक फरक मत राख्दै आएका थिए ।


नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘अध्यक्षद्वयले बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमै माधव कमरेडले उठाउँदै आएका विषय समेटिए । मतलब विगतमा यो यो कमजोरी भए भन्ने कुरा अध्यक्षद्वयले नै स्वीकार्नु भयो भन्नेजस्तो उहाँलाई पर्‍यो । त्यसकारणले पनि माधव कमरेडले बैठकलाई सहजरुपमा लिएजस्तो लाग्छ ।’


नेपाल निकट स्थायी समितिका एक नेताको बुझाइमा भने ‘बैठकअघि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूसँग गरेको परामर्श, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग सम्बोधन भएको र बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका कारण नेपाल यसपाली बैठकमा नरम’ देखिएका हुन् ।


नेपाल नरम हुनुका तीन कारण


१.परामर्शपछिको बैठक

कार्यकारी भूमिकामा आएपछि दाहालले नियमित परामर्श गरेर सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बोलाए । सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक अघि दाहाल र नेपालबीच भेटवार्ता समेत भएका थिए । बैठकका एजेण्डा तय गर्नेदेखि मिति तय गर्दा दाहालले नेपालसँग परामर्श गरेका थिए । विगतमा अध्यक्ष ओलीले यस्तो कमै गर्थे । दाहालले नेता नेपाललगायत अन्य नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेका थिए । यसले पनि नेपाल बैठक नरम देखिए ।


२. प्रतिवेदन लेखनमा पनि परामर्श

स्थायी समिति बैठक हुनु अगाडि सचिवालयबाट तय भएको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, नेपाल–भारत सीमा समस्या, केन्द्रीय समिति बैठक र विविध गरी पाँच कार्यसूचिमा नेपाल पनि सहमत थिए । दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्दा पनि नेपालसँग परामर्श गरेका थिए । यो कारणले नेपाललाइ स्थायी समिति बैठकमा आक्रामक हुन दिएन ।


३. स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने माग हल

नेता नेपालले भदौ ३ गते सचिवालयमा बुझाएको ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा लामो समयदेखि नेता नेपालले स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठक विधान अनुसार बोलाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।


विधानले तोकेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक नबसेको, औपचारिकताका लागि हतार हतार गरी बसेका केही बैठकहरुमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम नभएको र भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरिएकोमा पनि नेता नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।


तर, यसमा पनि उनको माग सम्बोधन भएको छ । आइतबार सकिएको स्थायी समिति बैठकले पुस २३ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै १५ दिनभित्र एकीकरणका सबै काम टुङ्ग्याउने निर्णय पनि गरेको छ ।


ओलीको अनुपस्थिति अर्को कारण

दुई अध्यक्ष रहेको नेकपामा यसअघिका अधिकांश बैठकमा ओली नै हावी थिए । विगतदेखि ‘एक व्यक्ति एक पद’ लागु हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपालका गुनासा ओलीसँग धेरै थिए । सुरुदेखि नै पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपाल ओली–दाहालबीचको कार्यविभाजनमा सकारात्मक छन् । नेता नेपालले भदौ ३ गते आफ्नो लिखित फरक मतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीले पनि एक पद छोड्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।


‘वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्ति लागू गरियोस् ।’ नेता नेपालले फरक मतमा भनेका थिए ।


एक हप्ता लामो चलेको स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष ओली सहभागी भएनन् । उनी निकट नेताहरुका अनुसार यसले पनि नेता नेपाललाई नरम बनायो । दाहालले भने ओलीसँग परामर्श गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन र बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।


विगतमा नेपालका असन्तुष्टि

पार्टीलाई विधान र पद्धतिमा चलाउन माग गर्दै नेता नेपालले पटक–पटक फरक मत राखेका छन् । नेपालले २०७५ असोज ५ मा प्रदेश इन्चार्जको छनौट, २०७६ भदौ ३ मा वरीयता घटुवा, जनवर्गीय संगठन र विभागको नेतृत्व चयन तथा २०७६ कात्तिक २८ मा प्रदेश प्रमुखको चयन गर्ने पार्टी निर्णयमा लिखित फरक मत राखेका थिए ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १६:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?