श्रेणीविहीन पदपूर्ति गर्न त्रिवि कर्मचारी आन्दोलनमा

कालोपट्टी बाँधेर त्रिवि सेवा आयोगमा धर्नादेखि दैनिक दुई घण्टा काम ठप्प पार्दै आएका छन् । राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठनको साथ लिएर त्रिवि कर्मचारी संघले आन्दोलनको अगुवाइ गरेको छ ।

सेवा आयोगले गत मंसिर १५ गते प्रशासकदेखि सहायक (खरिदार)सम्म ६२ पदका निम्ति विज्ञापन आह्वान गरेको छ । श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी र चालकको विज्ञापन नगरिएपछि कर्मचारी आन्दालेनमा उत्रिएका हुन् । यसअघि निवर्तमान उपकुलपति तीर्थराज खनिया नेतृत्वको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर ६४ वटा पदका निम्ति ८ सय ७७ कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘कर्मचारीको स्थायित्वलाई लिएर चरणवद्ध आन्दोलनमा छौं’, कर्मचारी संघका अध्यक्ष भोजराज राउतले कान्तिपुरसित भने, ‘त्रिविले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ठेक्का र करारमा जानुअघि अस्थायी करारमा नियुक्ति पाएकालाई एक पटकका निम्ति स्थायी गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । त्यसका निम्ति कार्यकारी परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौं । तर सेवा आयोगले गलत व्याख्या गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।’ आन्दोलनको क्रममा त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने क्रममा रहेको बताए ।

सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) मा श्रेणीविहीन र ड्राइभरलाई करार वा ठेक्कामा लिने व्यवस्था गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषदले श्रेणीविहीन कर्मचारी र ड्राइभरको पदपूर्ति गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरीसमेत परेको छ । उक्त उजुरीमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०६६ कात्तिक २६ गते त्यसअघि नियुक्ति पाएका श्रेणीविहीन कर्मचारी र ड्राइभरलाई एकपटक स्थायी गर्ने र त्यसउप्रान्त सरकारको नीतिअनुसार ठेक्काबाट मात्र लिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

‘श्रेणीविहीन पदहरू पियन, ड्राइभरलगायत (सुरक्षा, चिठीपत्र ओसारपसार, सरसफाइ, विद्युत र पानी, ढलेको संचालन तथा रेखदेख, ड्राइभिङ र कार्यालय सहयोगी) ठेक्काबाट लिनेगरी ठेक्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बनाइ लागू गरेको र सोअनुसार ठेक्कामा लिने गरेको छ’, उजुरीपत्रमा छ, ‘त्रिवि सभाको २०७३ पुस २० गते बसेको सभाले त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी श्रेणीविहीन पदहरुमा स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाइएको, त्यसैअनुसार सोही बैठकले आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद नियम, २०५० को परिच्छेद १४ मा थप गरी नियम ६० ख थप व्यवस्था गरी कार्यालय सहयोगी, ड्राइभिङ जस्ता पदहरु सेवा करारमा लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।’

तर २०७६ जेठ २ गते उपकुलपति तीर्थ खनियाको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठकले ड्राइभर पदमा १२ जना र कार्यालय सहयोगी पदमा १ सय ५० जनाको स्थायी पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, त्रिवि सेवा ऐनमा ती पदका निम्ति न्यूनतम योग्यता एसएलसी रहेको छ । सोही बैठकले ती पदका लागि साधारण लेखपढ गर्न जान्ने अंकभार १५, त्रिवि सेवामा अनुभव १० अंक र अन्तर्वार्ता २५ अंक हुनेसमेत पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सेवा आयोगलाई पदपूर्ति गर्न भनेको थियो ।

त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा ड्राइभर पद नै नरहेको, त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम, २०५० संशोधन (२०७३।९।२०) को परिच्छेद १४ मा श्रेणीविहीन कर्मचारी सेवा करारमा लिने व्यवस्था गरी सोहीअनुरुप सेवा करारमा लिने गरिएको छ । पछिल्ला पटक त्रिवि कार्यकारी परिषद्को उक्त निर्णय यसअघिको निर्णयविपरीत रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत रहेको उल्लेख छ । त्रिवि बचाऊ अभियानका एक सदस्यले भने, ‘पदाधिकारी, डिन, विभागीय प्रमुख, नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुखलगायतले आफ्नो अनुकुलका व्यक्ति भर्ना गरे स्थायी गर्न सेवा आयोगलाई वैधानिकता दिने थलो बनाउनु हुन्न ।’

सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. लालु पौडेलले पदपूर्तिको विषयलाई लिएर कर्मचारीले गरेको माग र आन्दोलन निजामती सेवा ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको आदेशविपरीत रहेको बताए । ‘त्रिवि सभाले पहिल्यै ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी पदक ठेक्का वा करारमा लिने निर्णय गरिसकेको छ’, त्रिवि कार्यकारी परिषद्को पछिल्लो निर्णय वैधानिक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सेवा आयोगले पियन र ड्राइभरको पदपूर्ति गर्ने हो भने फेरि त्रिवि सभाले पारित गरेको निर्णय चाहिन्छ । तर, अख्तियारले अबदेखि लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्दैआएको पद्धति पूर्ण रूपमा अपनाउनु भनिसकेको हुँदा त्यो सम्भव छैन ।’

लोक सेवा आयोगको पद्धतिअनुसार त्रिवि सेवा आयोगले पहिलो पटक अनलाइनबाटै पदपूर्ति विज्ञान आह्वान गरेको र लिखित परीक्षासमेत दोहोरो कोडिङ हुने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

त्रिवि सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चैतन्य शर्मा र सदस्य चिन्तामणि पोखरेलले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा आफ्नो मान्छेलाई स्थायी गराउन नम्बर थप्ने र अब्बलको नम्बर घटाउने लगायतका अनियमिता गरेपछि अख्तियारले गत असारमा हटाएको थियो ।

गत भदौमा पदावधि सकिएका उपकुलपति खनियाले चार वर्षे कार्यकालमा गरेका गलत निर्णयहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुन थालेका छन् । खनियापछि नियुक्त रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्लाराम उप्रेतीको कार्यकाल सोमबारदेखि सकिएको छ ।