सांसद अधिकारीको प्रश्न: सरकार,जनतालाई विश्वास नगरेर किन गोप्य एजेन्सीलाई मात्रै विश्वास गर्नुहुन्छ ?
काठमाडौँ — निरंकुश शासकले जसरी वर्तमान सरकारले जनताका निजी जानकारी लिनका लागि विधेयक ल्याएको कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताएका छन् । नेकपा सरकारले नागरिकलाई विश्वास गर्न छोडेको उनको आरोप छ ।
विभिन्न कानुन ल्याएर जनताका मौलिक हक कुण्ठित गर्दै आएको सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ मार्फत गोपनियताको हकमाथि हमला गरेको उनले आरोप लगाएका हुन् ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल विशेष सेवा विधेयक मार्फत सरकारले नागरिकलाई भन्दा पनि खुफिया एजेन्सीलाई विश्वास गर्न खोजेको पुष्टि भएको आरोप लगाए ।
'हाम्रा मौलिक हक मौलिक रहेनन् भने संविधानको के अर्थ भयो ? हामीले संविधानसभामा बसेर संविधानसभाले पास गरेको के अर्थ भयो ?,' अधिकारीले भने,'हामीले मौलिक हकलाई मौलिक नै रहन दिनुपर्यो । मौलिक हकलाई यसरी खेलाँची निरंकुश शासकले मात्रै गर्न सक्छ । जनअनुत्तरदायी सरकारले मात्रै गर्न सक्छ ।'
सरकारले जनतालाई विश्वास गर्न छोडेर खुफिया एजेन्सीलाई मात्रै विश्वास गर्न खोजेको अधिकारीले आरोप लगाए । 'सरकारलाई भन्न चाहन्छु किन जनतालाई, नागरिकलाई विस्वास गर्नुहुन्न ? किन गोप्य एजेन्सीलाई मात्रै विस्वास गर्नुहुन्छ ?,' उनका प्रश्न थिए ।
गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि जनताले स्वतन्त्रता महसुस गरेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न कानुन मार्फत् ती अधिकार हरण गर्न खोजेको अधिकारीले आरोप लगाए । उनले भने, 'राणाशासनलाई निरंकुश शासन भनेर बुझ्छौँ । त्यतिबेलाका जनता भित्ताको पनि काम हुन्छ भनेर डराउँथे । पञ्चायतमा पनि त्यो कुरा भनियो । २०४६ सालपछि त्यसलाई रोक्नका निम्ति गोपनियताको हक ल्याइयो । २०६२/०६३ पछि मौलिक हकले खुकुलो महसुस भयो,' उनले भने,'स्वतन्त्रता हक, मौलिक हक, प्रेस र सूचनाको हकमाथि हमललाले नपुगेर सरकारले विशेष सेवा विधेयक मार्फत गोपनियताको हकमाथि हमला गरेको छ ।'
कांग्रेसले अकारण विशेष सेवा विधेयकको विरोध नगरेको भन्दै अधिकारीले त्यो दुरुपयोग हुनबाट सचेत हुनुपर्ने बताए । ' तपाईंको प्रचण्ड बहुमत भएकाले चेतावनी दिन त सक्दिँन, सचेत चाहीँ गराउन चाहन्छु कि जुन विधेयक तपाईं ल्याउँदै हुनुहुन्छ यसको उपयोग अरुले नै नगरून्,' उनले भने ।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा नागरिकका गोप्य सूचना लिनका निम्ती राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन रेकर्ड गर्ने अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेर संसदमा पुगेको विधेयक संसदीय समितिहरूमा छलफल हुन बाँकी रहेको छ । उक्त विधेयकमा राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १५:३३
