एमसीसीबारे मन्त्री र कांग्रेस नेताका स्वर मिल्दा नेकपाका सांसदलाई शंका

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना सम्झौता र सीमा विवादबारे राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । यी दुवै विषयमा सरकारको धारणा प्रष्टसँग नआएकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टिसमेत जनाएका हुन् ।

नेकपा सांसद कुँवरले स्थिर सरकारले अगाडि बढाएका कामभन्दा अन्य विषयले चर्चा पाइरहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । सरकारले आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप थियो । महाकाली सम्झौता हुँदा तत्कालिन सरकार र प्रतिपक्षीको स्वर एकै भएको बताउँदै अहिले एमसीसीमा पनि सरकार र प्रतिपक्षीको स्वर एउटै आएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

‘जब महाकाली सम्झौताको इस्यु आयो । त्यो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एउटै भएका थिए । आज त्यो सम्झौता कहाँ पुग्यो ? पञ्चेश्वर कहाँ पुग्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि एमसीसी सम्झैताको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि सरकारको जवाफ आएको छैन । शीर्ष नेताहरूले इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भने पारित हुँदैन भन्नुहुन्छ । मन्त्री भन्छन् पारित हुन्छ हुन्छ । सरकारले त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’ एमसीसी सम्झौताका कतिपय धारा आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै कुँवरले बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्वअधिकार हुने, परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाले गर्ने भन्ने बुँदा शंकास्पद रहेको बताए ।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट पारित गरेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरू जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्कोपट्टी नेकपाका नेताहरू नै एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । एमसीसीमा नेकपाभित्रको झगडा संसदमा पनि देखा पर्न थालेको छ ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले एमसीसी परियोजनाका विषयमा सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘यसको विषयमा चर्चा र विवाद भइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । सरकरको स्पष्ट धारणा के हो ?', उनको प्रश्न थियो । संसदीय अभ्यासअनुसार सरकारले सदनलाई उक्त विषयमा जानकारी दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सांसद पन्थले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । 'मन्त्रीहरूले आ—अफ्नो तरिकाले धारणा दिनुभएको छ । तर सरकाले अझै यो विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन । संसदमा सरकारको धारणा प्रस्तुत भएको छैन', उनले भने ।

कानुन संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने काम भइरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने पनि उनको माग थियो । उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

सांसद अनिता देवकोटाले विप्लव समूहसँग तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । साना झिल्कोले पनि डँढेलो लाग्न सक्ने भन्दै उनले तत्काल विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । उखु किसानहरूको माग सम्बोधनका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरेकी थिइन् । ‘सरकार कसको हो ? गरिब किसानको हो कि होइन ? श्रमिकहरूको हो कि होइन ? तत्काल सरकारले उखु किसानको भुक्तानी दिएर उनीहरूका माग पुरा गरोस्’, उनले भनिन् ।

विगतमा राष्ट्रवादी र ठूला नारा लगाउने सरकारको नेतृत्वमा पुगेका नेताले अहिले सुविधाजनक बहुमत हुँदासमेत भारतले मिचेको सीमाका विषयमा केही किन बोल्न नसकेको देवकोटाको आरोप थियो । प्रतिपक्षी दलसमेत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारको पक्षमा रहेको भन्द उनले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताइन् ।

निजगढ विमानस्थलका बारेमा चलखेल हुँदै आएको सांसद रमेशप्रसाद यादवले बताए । उनले विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेका थिए । विमानस्थलको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।