१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

संघीय प्रहरी ऐन : ३० वर्षे प्रावधान राखेरै मस्यौदा

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राखेर संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । अवकाशमा जाने आधारका रूपमा रहेका उमेर, पदावधि र सेवा अवधिको व्यवस्थालाई संघीय प्रहरी ऐनमै राख्ने गरी गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ को मस्यौदा बनाएको हो । 

संघीय प्रहरी ऐन : ३० वर्षे प्रावधान राखेरै मस्यौदा

‘प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अहिले कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदलाई संघीय प्रहरी ऐनमै समावेश गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ गृहस्रोतले भन्यो, ‘यसलाई कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।’ मस्यौदा केही दिनभित्रै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले विधेयकको मस्यौदाले पूर्णता पाइनसकेकाले केही नबोल्ने बताए । उनले भने, ‘यो विषय छलफलकै क्रममा भएकाले अहिले नै नबोलौं ।’ यसअघि प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।


पछिल्लोपटक संघीय प्रहरी ऐनका रूपमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी प्रावधान हुनेछन् । हाल सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा समावेश छ । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गर्न सकिने हुँदा सरकारले प्रहरी उच्च अधिकारी र शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा सेवा र पदावधि थपघट गर्ने प्रवृत्ति २०४९ सालयता दोहोरिँदै आएको छ ।


पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना तथा पूर्वएआईजीद्वय नवराज ढकाल र दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यदलले संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुपर्ने र अवकाशका लागि पदावधि र उमेर हद नै कायम गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ०७३ मा गठित राना नेतृत्वको कार्यदलले संघीय प्रहरी महानिर्देशकको कमान्डमा रहने गरी अवकाशमा जान उमेर र पदावधिको प्रावधान समेटेको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा महानिर्देशकको परिकल्पना गरिएको छैन ।


पूर्वएआईजी ढकालले ३० वर्षे प्रावधान कायम राखेर बनाइएको मस्यौदा त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको बताए । ‘अब पनि प्रहरीमा ३० वर्षे प्रावधान कायम राख्ने हो भने संगठन कमजोर र अस्थिर रहिरहने जोखिम हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आईजीपी र एआईजीलाई पदावधि राखेर बाँकी सबै कर्मचारी उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था गर्दा संघीय संरचनालाई धान्न सक्ने फौज विकास हुन्छ ।’


मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सोमबार मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । मस्यौदाअनुसार सबै प्रहरीको अवकाश ३० वर्षे सेवाअवधिबाट हुनेछ । हाल नियमावलीमा कायम रहेको प्रावधानअनुसार आईजीपी ५८ वर्ष उमेर पुगेमा वा ४ वर्षको पदावधि पूरा गरेमा समेत अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधिको सीमा ५ वर्ष तोकिएको छ । एसएसपी र एसपीको पदावधि क्रमश: ६ र १० वर्ष तथा उमेर हद समान ५५ वर्ष रहने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । अहिले पनि यही व्यवस्था छ ।


यस्तो छ, ३०/३२ को गलत अभ्यास

०४८ पछि भित्रिएको सेवा अवधिसम्बन्धी ३०/३२ को खेल अहिले पनि कायम छ । प्रहरी नियमावली संशोधनसँगै ३० वर्षे प्रावधान लगाएर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिएपछि प्रहरीमा राजनीति घुसेको जानकारहरू बताउँछन् । रत्नशमशेरलाई अवकाश दिएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइएको थियो । बोहरा आईजीपी भएपछि पुन: सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाइयो । यो प्रावधान ०६२/६३ सम्म कायम रह्यो । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे प्रावधान लागू गरे । यही कारण वरिष्ठ एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले अवकाश लिनुपर्‍यो ।


जानकारहरू ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाउनकै लागि त्यति बेला नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन् । पछि ०६५ सालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गृहमातहत रहेका प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा अवधि ३० बाट ३२ वर्ष पुर्‍याए । ०६६ पुस १ गते सरकारले पुन: ३० वर्षे प्रावधान लागू गर्‍यो । अनुसन्धान विभागमा भने ३० वर्षे प्रावधान हटाइसकिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?