उखु किसानका भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ : मन्त्री भट्ट

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बाेल्दै मन्त्री भट्टले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै उखु किसानको समस्या समाधानका लागिपरेको दाबी गरे ।

मन्त्रालयमै किसान र उद्योगीलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरेको उनले बताए । उखु किसानहरु उद्योगीलाई खोज्दै काठमाडौं आएको थाहा पाउनेबित्तिकै समस्या समाधानका पहल गरेको मन्त्री भट्टले बताए ।

सम्पर्कमा नआएका अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिल्सका सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेसँगै सम्पर्कमा आएको उनले बताए । उनले भने, ‘सम्पर्कमा नआएको भनिएको अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिल्स मन्त्रालयको टेलिफोन सम्पर्कमा आएका छन् । श्रीरामले आफ्नो भौतिक सम्पत्ति बेचेर भए पनि किसानको बक्यौता तिर्छु भनेको छ ।’ महालक्ष्मी सुगर मिल्सले पुस २५ गतेभित्र सबै बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उनले बताए ।

वाग्मती खाँडसारीले २ करोड ४१ लाख, हिमालय सुगर मिल्सले २ करोड, एभरेस्ट सुगर मिल्सले एक करोड ८० लाख र रिलायन्स सुगर मिल्सले ३३ लाख रुपैयाँ गरी झण्डै ६ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको मन्त्री भट्टले जानकारी गराए ।

सरकारले पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ ७ गतेभित्र बाँकी २० प्रतिशत भुक्तानी गर्न सबै चिनी मिललाई निर्देशन दिएको पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । साथै सबै चिनी मिललाई यस वर्ष उत्पादन भएको उखु किन्न पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । समयमै भुक्तानी नगर्ने कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिने पनि उनले बताए ।

बारम्बार समस्या आएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि उखु ढुवानी गरेकै समयमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली विकासका लागि सिफारिस गर्ने पनि मन्त्री भट्टले जानकारी गराए ।

बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्ट र कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले किसानहरुलाई बोलाएर माघ ७ गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

कसले कति भुक्तानी गर्नु छ ?

श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । उनीहरू सबैबाट गरी किसानले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । यी उद्योगले दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले बताएका छन् ।