नेपाल-भारत सीमा विवाद : राष्ट्रियसभामा नेकपा र कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताव

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, 'भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिनलाई भारतीय भूमिमा पारी नक्सा प्रकाशित गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् ।'

प्रस्तावक भट्टराईले नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोप्रति नेपाली राजनीतिक दलहरूमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए । उनले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन पनि नेपाली दलहरू एकमत रहेको बताए । 'नेपाल सरकारले कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गरी नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना फिर्ता पठाउन संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको हो,' भट्टराईले भने ।

संकल्प प्रस्तावमा नेपाल सरकारद्वारा जारी कुटनीतिक पहललाई अझै सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल थाल्न निर्देशन दिन माग गरिएको छ । सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको एकतालाई कायम राख्न, नेपालका सबै सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा नेपाल भारतका प्राविधिक समितिहरूलाई सीमा नक्सांकन निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्देशन माग गरिएको छ ।

भट्टराईले 'राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता' राष्ट्रका लागि जीवन र मरण हुने बताए । कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषय पनि नेपाली नागरिकका लागि त्यस्तै भएको बताए । 'भारतको माटो उठाएर आफ्नोतिर ल्याउन खोजेको होइन । तथ्य, प्रमाण र तर्कका आधारमा हामीले यो हाम्रो भूभाग हो भनिरहेका छौँ । बिनातथ्य, तर्क हामीले भनिरहेका छैनौँ । सुगौली सन्धिदेखि नै यो हाम्रो हो,' उनले भने ।

कांग्रेस मुख्य सचेतक प्रसाईंले संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै भारतको कदमको नेपालीलाई सैह्य नभएको बताइन् । कूटनीतिक पहलबाट भूमि फिर्ता गराउन उनले सरकारसँग माग गरिन् । उनले भनिन्, 'कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनेबारे छलफल चलिरहेका बेला भारतले कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्दै नक्सा जारी गरेको छ ।'

नेपाल सरकारले उचित पहल नगरेको प्रसाईंको भनाइ थियो । उनले नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई सीमानाको विवादले प्रभावित नगरोस् भनेर सचेत हुनुपर्ने पनि बताइन् । उनले सुगौली सन्धिलाई मानेर सीमा विवाद अन्त्य गर्न दुवै देशका सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।