कांग्रेसमा समानान्तर बैठक

सानेपामा बैठक अपराह्न ४ बजे बसेर दुई घण्टासम्म चलेको थियो भने पौडेल पक्षको ३ बजेदेखि साँझ साढे ७ बजेसम्म बैठक भयो । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएन । मुद्दामा पौडल पक्षसँगै रहे पनि आफ्नो समूहको अस्तित्व जोगाउन कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको सिटौलानिकट सदस्यहरूको भनाइ छ ।

सिटौलाले मंगलबार पार्टी सभापति देउवालाई लिखित पत्र दिँदै पुस ११ गतेको कार्यसमितिको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन् । पौडेल पक्षले पनि उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ । संस्थापनइतर पक्षको बहिष्कारका बीच पुस ११ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुका साथै क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विधानमा केही प्रावधान निलम्बन गर्ने, विभागको संख्या बढाउने र तरुण दलको कार्यकाल थप ६ महिना बढाउने निर्णय गरेको थियो । पौडेल र सिटौला पक्षले राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा र संसद्मा नियम निलम्बन गर्नसमेत प्रतिपक्षसँग परामर्श गरिने प्रचलन रहेको भन्दै पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गरेर महाधिवेशन कब्जा गर्ने नियत राखिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

सभापति देउवाले पौडेल र सिटौला पक्षले उठाउँदै आएको मागमा छलफल गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया दिए पनि बैठकको निर्णय सच्याउन भने तयार देखिएका छैनन् । बुधबार मोरङमा देउवाले निर्णय नसच्चिने उल्लेख गर्दै तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने बताएका थिए । उनले विभाग र नेविसंघ गठन गर्दा भागबन्डा मिलाउने आशय प्रकट गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि उनले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । तर अघिल्लो निर्णय नसच्याएसम्म भागबन्डामा सहभागी नहुने पौडेल पक्षको अडान छ । पौडेल पक्षले विभाग र भ्रातृसंस्थाहरूको गठन तथा पुनर्गठन विधानविपरीत गर्न नदिन दबाब दिने भएको छ ।

बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयवस्तुमा खासै चर्चा भएन । बैठकमा अधिकतरले पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने र बोल्नेलाई अनुशासनको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । बालकृष्ण खाँण, मीन विश्वकर्मा, फरमुल्ला मन्सुर, भीष्म आङदम्बे, रमेश लेखक, हरि नेपाललगायतले बोलेका थिए । मन्सुरले पदाधिकारी बैठकमा पौडेल र सिटौलालाई के हैसियतमा बोलाउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘उनीहरू (पौडेल र सिटौला) पनि केन्द्रीय सदस्य, हामी पनि केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी बैठकमा पौडेल र सिटौलालाई बोलाउने हो भने हामीलाई पनि बोलाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश १ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, २ मा आनन्द ढुंगाना, ३ मा सहमहामन्त्री प्र्रकाशशरण महत, गण्डकी प्रदेशमा गोपालमान श्रेष्ठ, ५ मा बालकृष्ण खाॅण, कर्णाली प्रदेशमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एनपी सावदलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सबै देउवानिकट हुन् । नाम सिफारिसका लागि बोलाउने बैठकमा पौडेल पक्ष उपस्थित नहुने भएको छ ।

कांग्रेसले नागरिक अधिकार हनन गर्नेगरी ल्याइएको भन्दै सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पुस २८ गते ज्ञापनत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो ।