२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन साक्षी बस्ने मेयरलाई २५ हजार जरिवाना 

शिव पुरी

रौतहट — भारतीय नागरिकलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिलाउन साक्षी बस्ने कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख(मेयर) सियाराम कुशवाहलाई रौतहट जिल्ला अदालतले २५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायधीश उमानाथ गौतमको एकल इजलासले कुशवाहसहित २१ जनालाई जरिवानाको फैसला सुनाएको अदालतका उपसचिव गुणराज पराजुलीले जानकारी दिए । 

भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन साक्षी बस्ने मेयरलाई २५ हजार जरिवाना 

भारतको विहार राज्य पूर्वी चम्पारण जिल्ला बनकटवा प्रखण्ड ग्राम सेमरी चम्पारण घर भई हाल रौतहटको साबिक हथियाही गाविस–७ बस्ने मीरहसन देवान फकीरका छोरा हाफिज देवान र ओली महमद देवानले झूठो बिवरण पेश गरी जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता बनाएका थिए ।


उनीहरुको नागरिकता बनाउने कागजमा साक्षी बसेका प्रमुख कुशवाहासहित २१ जनालाई अदालतले जनही २५ हजारका दरले जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको हो ।

अदालतले झूटो विवरण पेश गरेर नागकिरता बनाउने देवानद्वयको नागरिकता रद्द गर्ने र ५०/५० हजारका दरले जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको उपसचिव पराजुलीले बताए ।

२०६३ फाल्गुन २७ गते टोलीवाट देवानद्वयले नागरिकता लिएका थिए । हाफिजले ३२३०६५/२१ र ओलीले ३२३०६५/२८ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए ।

भारतीयलाई झुठो विवरण तयार पार्न लगाएर नागरिकता दिलाउन सहयोग गरेकाले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ (१) र (२) बमोजिम सजाय माग गर्दै काठमाण्डौ महानगरपालिका १३ का सन्त बहादुर श्रेष्ठले २०७२ भदौ २९ गते जिल्ला अदालत रौटहटमा अभियोग पत्र दायर गरेका थिए । अभियोग पत्र दायर भएको ४ बर्ष पछि अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

नागरिकता दिलाउँदा कुशवाहा माओबादी प्रतिनिधिको रुपमा साक्षी बसेका थिए । नागरिकता दिलाउन एमाले प्रतिनिधि विनोद कर्ण, जनमोर्चा प्रतिनिधि जफरुल देवान, तत्कालीन गाविस सचिव मनोज झा, हथियाहीका बसरुल देवान, चन्द्रकिशोर ठाकुर, अलीअकबर देवान, शेख वजीललगायत २१ जनालाई जनही २५ हजारको दरले जरिवाना भएको अदालतका उपसचिव पराजुलीले बताए ।


कुशवाह यसअघि बिरगञ्जका काशि तिवारी हत्याको अभियोगमा जेल बसेर छुटेका व्यक्ति हुन ।

प्रमुख कुशवाहले अदालतले आफुलाई जरिवानाको फैसला सुनाएको स्विकारे । ‘सम्मानित अदालतबाट नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा जरिवानाको फैसला भएको थाहा पाए,’ उनले भने, ‘नागरिकता लिने दुवै भारतीय होइनन् । उनीहरु नेपाली हुन् ।’ कुशवाहले जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताए ।


प्रकाशित : पुस १८, २०७६ १७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?