कस्तो रह्यो प्रधानन्यायाधीशको एक वर्ष ?

‘देशभर न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढेको छ, नागरिकले अदालतप्रति विश्वास गर्न थालेका छन्, त्यही विश्वासमा हामी अझ अघि बढेका छौं,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘बिचौलियाको भूमिका नियन्त्रण गर्दै गइरहेका छौं । हिजोको तुलनामा आज मूल्यांकन गर्ने हो । यसलाई अहिले नियन्त्रण गर्ने हो । नियन्त्रण गरिसकेपछि मात्रै निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ ।’ उनले सबैको प्रयास भए बिचौलिया अन्त्य हुने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एक वर्षको अवधि कस्तो रह्यो त ? न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कारबाही, केही ठूला व्यापारिक मुद्दामा भएका फैसलालगायत विषयलाई हेर्ने हो भने केही सकारात्मक नतिजा देखिएका छन् । केहीमा भने उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार न्यायपालिकालाई डोर्‍याउन सकेको देखिँदैन । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विवरणबारे जानकार सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशका शब्दमा, ‘दाबी गरिएका क्षेत्रमा उपलब्धि स्वाभाविक हुन् । सुधार हुनु नै पर्ने कतिपय क्षेत्रमा गरिएका मौखिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसमा लाग्नुपर्छ ।’

यी छन् दाबी

मुद्दा फर्स्योटको संख्या बढेको अनि पुराना मुद्दा पनि घट्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जबराले त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए । ३५ बुँदामा समेटिएको १० पेज लामो फेहरिस्तमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा भएको उपलब्धि समेटेका छन् । ‘मैले संसदीय समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनामा अघि सारेका अनि नियुक्तिपछि व्यक्त गरेका सुधारसम्बन्धी योजना र कार्यक्रमहरू न्यायपालिकाको मूल योजनामा समावेश भई कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘त्यसका उपलब्धि र प्रभावहरू कार्यान्वयनको निश्चित अवधिको अन्तरालमा क्रमशः देखिँदै जाने छन् ।’

अघिल्लो वर्षको तुलनामा अदालत र न्यायाधिकरणहरूको मुद्दाको फर्स्योट ४६ प्रतिशतले बढेको भन्दै उनले जिल्ला तथा उच्च अदालतमा पुराना मुद्दासमेत निकै कम भएको बताए । आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा पुराना मुद्दा २२ सय रहेकोमा अहिले घटेर करिब १९ मा झरेको दाबी गरे । यो एक वर्षको अवधिमा करिब १३ सय मुद्दासमेत थपिएका थिए । एक वर्षको अवधिमा संवैधानिक इजलासले नियमितता पाएको भन्दै उनले सातामा दुई दिन नियमित सुनुवाइ भइरहेको जानकारी दिए ।

गत वर्ष उच्च अदालतहरू इलाम र तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास स्थापना भएकोलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे । करिब १५ सय मुद्दाको फैसला लेख्न बाँकी भएको भन्दै उनले त्यसलाई पनि गति दिइएको बताए । उनले भने, ‘फैसलाको तयारी गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सुधार र उपलब्धि हासिल भएको छ ।’ कामको बोझ बढेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अतिरिक्त समयमा समेत इजलास सञ्चालनको तयारी भएको र त्यसका लागि सरकारसँग समन्वय भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

सर्वोच्चले न्याय निरूपणमा सहज र छिटोछरितो बनाउन श्रव्यदृश्य माध्यमबाट समेत बहसको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । विभिन्न अदालतमा करिब ३४ लाख मिसिल रहेको भन्दै उनले तिनलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको डिजिटलाइज्ड डाटाको वैकल्पिक भण्डारणका लागि हेटौंडामा सर्भर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए ।

अदालतहरूमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अनियमिततालाई रोकथाम गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट नियमित र आकस्मिक रूपमा निरीक्षण भएको भन्दै उनले एक वर्षको अवधिमा ७० जनालाई स्थलगत रूपमै कारबाही र सचेत गराइएको बताए । उनले भने, ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थासँगको समन्वयमा त्यसप्रकारका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’

नियुक्ति कि भागबन्डा ?

न्यायपालिकाभित्र विकृति बढ्नुको प्रमुख कारणका रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई हेर्ने गरिन्छ । दलीय भागबन्डा र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा हुने नियुक्तिले समग्र न्यायपालिकाको छविमाथि नकारात्मक असर परेको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । जबरा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा ५ जना, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा ३ जना, उच्च अदालतको न्यायाधीशमा ३३ जना र जिल्ला न्यायाधीशमा १३ जनाको नियुक्ति भएको थियो । उनका अनुसार ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी पनि थप भएको छ ।

सर्वोच्चमा उच्च अदालतबाट दुई ‘क्याडर जज’ बाहेक अरू दुई न्यायाधीश लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील खेमाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ल्याइएको छ । ‘तपाईंले जुनियर पठाए त्योभन्दा जुनियर ल्याउन बाध्य हुन्छु’ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका जबराले उच्च अदालतमा समेत दोहोर्‍याएर सिफारिस नभएका मनोज शर्मालाई सर्वोच्चमा ल्याएर आफूलाई आलोचनामुक्त बनाउन सकेनन् । त्यसैगरी केही महिनाअघि नियुक्त उच्च अदालतका न्यायाधीश र केही साताअघि नियुक्त जिल्ला न्यायाधीशको नामावलीसमेत विवाद र आलोचनामुक्त छैन । वरिष्ठलाई बेवास्ता गरेको, कनिष्ठहरू ल्याएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । अति जुनियरहरूलाई ल्याएको भन्दै केही सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि रुचि देखाउन छाडेका छन् । एक सरकारी वकिलकै शब्दमा, ‘राजनीतिक भागबन्डामा आउने जुनियरको तल गएर न्यायाधीश हुनुभन्दा अवकाश भएर प्राइभेट प्राक्टिसमा जानु बेस हो ।’

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै हस्तक्षेप नभएको दाबी गरे । ‘नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ कि भन्ने जनमानसमा गुनासो छ, ९९ प्रतिशत सत्य होइन,’ उनले भने, ‘जुन जुन क्षेत्रबाट भए पनि नियुक्त हुनेहरू कतै न कतै झुकाव र आस्था राख्ने भएकाले त्यस्तो आरोप लागेको होला ।’ न्यायाधीशले अवकाश पाएर पद रिक्त हुनुअघि नै भएको सिफारिसको समेत आलोचना भएको थियो तर त्यसबारे उनले टिप्पणी गरेनन् । कतिपय जिल्ला र उच्च अदालतबाट बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा भएका आदेश/फैसलाबारेका प्रश्नमा भने उनले ‘विचाराधीन विषय’ भन्दै टीकाटिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

कारबाही कि आतंक ?

आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा एक जना जिल्ला र एक जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिएको विवरण प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनाए । अनि जिल्ला र उच्च अदालतका ८ न्यायाधीशलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको छ । अर्का एक न्यायाधीशमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । अत्यन्त निष्क्रिय रहेको न्यायपरिषद्को संयन्त्र उनको नेतृत्वमा सक्रिय बनेको छ तर कतिपय घटना विवादमुक्त हुन सकेनन् । सुनकाण्डमा गरेको ‘थुनछेक आदेश’ का कारण विराटनगर उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा झिकाएर छानबिन गरियो तर जुन अनुपातमा हल्ला भयो, त्यसअनुसार कसुर नभेटिँदा न्यायाधीशहरू कारबाहीबाट जोगिए । बरु कारबाही हुनुअघि नै न्यायपरिषद्मा तानेर तेजोबध गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए । ती न्यायाधीशले गरेका आदेश पनि पछि सर्वोच्च अदालतबाटै सदर भयो ।

त्यसो भए के आधारमा कारबाही भयो त ? ‘न्यायाधीशले सही काम गर्दा पनि बदनियत राखेमा, गलत आचरण गरेमा कारबाही हुन्छ । आदेश र फैसला सही गरे पनि गैरन्यायिक क्रियाकलाप भए गलत हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले विराटनगरको घटनाबारे भने, ‘असल नियतले गरेको आदेश र फैसलामा प्रश्न गर्न मिल्दैन । त्यो प्रक्रियाअनुसार सदर र बदर हुन्छ । आदेश र फैसला गर्दा भएका अन्य आचरणजन्य अनियमिततामा कारबाही भएको हो ।’ उनले दाबी गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक फाँटवाला जोडिएको घुसकाण्ड अनि उच्च अदालत बुटवलको अर्को विवादित फैसलामा न्यायाधीशमाथि छानबिन भयो तर कारबाही हुन सकेन ।

एनसेल कर विवाद

एक वर्षको अवधिमा सबैको चासो भएको ठूलो मुद्दा एनसेलको कर विवाद हो । पछिल्लो पटक बृहत् पूर्ण इजलासले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कम हुने गरी एनसेललाई कर निर्धारण गरेको थियो । पछिल्लो मुद्दामा इजलासको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले फैसलाअघि नै त्यसको आधार र औचित्यबारे लेख प्रकाशित गरेकोमा आलोचना भएको थियो । कर विवादका सैद्धान्तिक प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूले ‘कर अधिकृतले झैं क्याल्कुलेटर चलाएको’ भनी टीकाटिप्पणीसमेत भयो । बारले अध्ययन समिति नै गठन गरिसकेको यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसलाको धरातल सही भएको दाबी गरे ।

‘आयकर ऐनको दफा हामीसामु नै छ, अदालतले घटाइदियो भन्ने आयो । किन बढाइदियो भन्ने प्रश्न जानुपर्थ्यो । तपाईंहरूले दफा १२० पढिदिए भइहाल्यो नि,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘हामीले तीन महिनाको समय दिएर फेरि निर्णय गर है भनेका थियौं । उहाँहरूले सातै दिनमा गरिदिनुभयो । टेलिया सोनेरालाई जे कर लगाएको हो, त्यसैलाई अलिकति पछिल्लो अवधिको जरिवाना र ब्याज थपेर पेस्ट गरिदिनुभयो । यसले गर्दा दुईवटा फैसलामा विवाद आयो ।’ उनले ठट्यौली शैलीमा न्यायाधीश पनि पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै फैसला लेख्नुअघि नै धेरै प्रश्न आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘कहिलेकाहीं फैसलाअघि संक्षिप्त आदेश दिइन्छ नि, उहाँले यस्तो आधार हो भनेर बुझाउन खोजेर नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्नुभएको हो ।’