कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

न्यायाधीश उप्रेतीका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन

अजित तिवारी

(जनकपुर) — धनुषामा जिल्ला न्यायाधीश रहँदा राधाकृष्ण उप्रेतीले गरेका दुई फैसला त्रृटिपूर्ण रहेको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको छ । कर कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने र मिडिया उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्या मुद्दामा जन्मकैद माग गरिएका प्रतिवादी रामविनोद यादवलाई तीन वर्ष मात्रै कैद सजाय गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो ।

न्यायाधीश उप्रेतीका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन

यी दुवै मुद्दामा बहस गरेका सरकारी र अन्य वकिलले न्यायाधीशको फैसला ‘अस्वाभाविक’ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘तथ्य, प्रमाण, दाबी सबैलाई नजरअन्दाज गरेर फैसला सुनाइएको छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘सिंघानिया हत्या मुद्दामा एउटै सजाय मागदाबी गरिएका प्रतिवादीहरूलाई फरक–फरक सजाय तोकिएको छ ।’


न्यायाधीश उप्रेतीले ०७४ चैत २७ मा जनकपुरको रेल्वे स्टेसननजिक रहेको कर कार्यालयको ६ कट्ठा १३ घुर जग्गा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–११ बस्ने रामस्वरूप मण्डल खत्वेका छोरा रामजीवन मण्डलको नाममा रहने फैसला सुनाएका थिए । ०२० सालमा त्यो जग्गामा कर कार्यालयको भवन बनाइएको थियो । अहिले त्यहाँ नेपाल प्रहरीको पोस्ट छ । जनकपुर बजारमै रहेको त्यो जग्गा करिब डेढ अर्ब मूल्यको हो ।


मण्डलले उनका बुबा खत्वेले ०२१ साउन ६ मा सात हजार रुपैयाँमा नारायणप्रसाद सर्राफसँग त्यो जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दिएका थिए । ०७२ जेठ २४ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले वादीको दाबी नपुग्ने भन्दै जग्गा कर कार्यालयकै नाममा रहेको फैसला सुनाएका थिए । ‘वादीले दाबी गरेको कित्ता नं. ५ को ६ कट्ठा १३ धुर जग्गा नेपाल सरकार कर कार्यालयको नाममा नापी भएको देखिन्छ,’ न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त जग्गा वादीको हकभोगमा कहिल्यै पनि छैन । ०३५/०३६ सालमा जग्गा कर कार्यालयको नाममा दर्ता भएको छ । त्यसैले निर्णय बदर दाबी गर्न मिल्दैन ।’


न्यायाधीश उपाध्यायको फैसलालाई चुनौती दिँदै वादी मण्डलले उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारू र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले ०७४ जेठ १ गते जग्गाको चार किल्ला उल्लेख नगरी गरेको जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरिदियो । त्यो मुद्दा फेरि जिल्ला अदालतमा फर्कियो । न्यायाधीश उप्रेतीले सहरी नाप नक्सा गर्दा कित्ता नं. १५०३ को जग्गालाई हालको कित्ता नं. ५ मा नेपाल सरकार भनी फिल्डबुकमा दूषित किसिमबाट दर्ता गराएको अवस्थामा दूषित दर्तामा हदम्याद बाधक नहुने सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त भन्दै कर कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको रहेको फैसला सुनाइदिए ।


‘मुद्दामा जिकिरबमोजिम दाबीको कित्ता नं. ५ को जग्गा साविकको कित्ता नं. ११६ मा भिड्न नआउनुको साथै साविक कित्ता नं. १५०३ को स्रेस्तागत विद्यमान मान्यता रहेको अवस्थामा सोसँग कित्ता नं. ५ को चार किल्लासमेत भिडेको देखिँदा वादी दाबीबमोजिम उक्त सहरी नापी निर्णय बदर भई वादीको जग्गा वादीकै नाममा ठहर हुन्छ,’ न्यायाधीश उप्रेतीले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।


कर कार्यालयको नाम र भोगचलनमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा ठहर हुने फैसला गरिएपछि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ०७५ कात्तिक ५ गते जग्गा सरकारी नै रहेको दाबी–प्रमाणसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा पुनरावेदन गर्न पत्र लेखे । नेपाल सरकारको दाबीसहितको पत्र र न्यायाधीश उप्रेतीले गरेको त्रृटिपूर्ण फैसलालाई चुनौती दिँदै ०७५ कात्तिक १४ मा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको छ । धेरैपटक पेसी सरेको त्यो मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले गत मंसिर ३ गते अन्तिम पेसी तोकेको थियो ।


‘कर कार्यालयको तथ्यगत जिकिरलाई विवेचना नै नगरी ०२० सालतिरै कोही कसैको दाबी नरही नेपाल सरकारको कर कार्यालय रहेको र ०४३ सालमा सहरी नापी हुँदा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको तथ्यगत कुरालाई पूरै बेवास्ता गरी भएको फैसला बदरभागी छ, बदर गरिपाऊँ,’ मुख्यसचिव रेग्मीले लेखेको पत्रमा छ । सरकारको नाममा कायम भएको लामो समयपश्चात् फिराद दाबी लिई दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित विलम्बको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा बदर गर्न सरकारले माग गरेको छ ।


सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियालाई ०६६ फागुन १७ गते जनकपुरमा हत्या गरिएको मुद्दाका मुख्य अभियुक्तमध्येका हुन् रामविनोद यादव । होलीकै दिन जनकपुरको शिवचोकमा गोली हानेर हत्या गरिएको सिंघानिया मुद्दामा यादवलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं. बमोजिम १० वर्षको कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो । तर, २०७६ असार १७ गते न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले फैसला सुनाउँदा यादवलाई दाबीभन्दा फरक ज्यानसम्बन्धी महलको १७ (३) नं. बमोजिम ३ वर्ष कैदको मात्र फैसला सुनाए । सिंघानिया हत्यादेखि फरार रहेका यादवले २०७३ साउन ३२ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे । ३ वर्षको सजाय फैसलाअघि नै भुक्तान गरिसकेकाले न्यायाधीश उप्रेतीको फैसलापछि उनी जेलमुक्त भए । सिंघानिया मुद्दाका अर्का दुई प्रतिवादी ओमप्रकाश यादव र अंशी राइनलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरिएकोमा न्यायाधीश उप्रेतीले कसुर अपराधबाट सफाइ दिने फैसला सुनाए । यस्तै, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(४) नं. बमोजिम जन्मकैद मागदाबी गरिएको प्रतिवादी रामकरण यादवलाई पनि उनले सफाइ दिए ।


जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले गत कात्तिक ४ गते विपक्षी प्रतिवादीहरूको हकमा दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय नगरी फरक कसुर कायम गरी घटी सजाय गरेको र सफाइ दिएको हदसम्म चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको छ । ‘सिंघानिया हत्या मुद्दामा प्रतिवादीहरूको हकमा फैसला गर्दा जिल्ला अदालतले ग्रहण गरेको आधार प्रमाणबाट पृथक् पृथक् उल्लेख गरिएको मिसिलमा संलग्न तथ्यगत कानुनी आधार कागज, प्रमाणबाट खण्डनीय र त्रृटिपूर्ण छ,’ पुनरावेदनपत्रमा सरकारी वकिलको कार्यालयले लेखेको छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?