‘कम आँक्ने’ संस्कार

वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना बित्न नपाउँदै उनले भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपर्‍यो । ‘कामै नगरी १० लाख घोटाला भनेर मेराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘अनुगमनका लागि अख्तियारको टोली आउँदा पो म झसंग भएँ ।’

वडामा धमाधम बाटो बन्दै थियो । साउन/भदौको बाढीले बगाउँदै पनि थियो । ‘मैले एउटा बाटोको बजेट घटाएर भत्किएको बाटोमा प्रयोग गर्न उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति कारणले अख्तियार धाउनुपर्‍यो ।’ अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले ‘प्रमाण नपुगेको’ भनेर ०७५ साउनमा उनलाई सफाइ दियो ।

०७४ पुसको पहिलो साता नागरिकताको सिफारिसका लागि वडा कार्यालय पुगेका थिए, पूर्वगाविस उपाध्यक्ष सन्तलाल मेचे । कर्मचारीसँग मेचेको विवाद भयो । त्यही मेसोमा वडाध्यक्ष शिवाकोटीसित पनि भनाभन भयो । ‘मैले त प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुस्, सिफारिस बनिहाल्छ भनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर उहाँ कुर्सी नै उचालेर आक्रमणमै उत्रिनुभयो ।’ दुर्व्यवहारविरुद्ध शिवाकोटीले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । १४ पुस ०७४ मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक डम्बर गिरीले आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउने सर्तमा मिलापत्र गराए । उनी भन्छिन्, ‘कानुनविपरीत काम गर्दिनँ भन्दा विवाद भएको हो । मेरो कमजोरी भएको जस्तो गरी मिलापत्र गराइयो ।’

बजेटमा उपेक्षा

भद्रपुर–३ की वडाध्यक्ष कमला थुलुङको अनुभवमा महिला जनप्रतिनिधिहरू पुरुष जसरी कार्यालयबाहिर सहजै भेटघाट गर्न नजाने भएकाले काम गर्न असहज छ । ‘हामी पनि ठेकेदारको पार्टीमा चियर्स गर्दै सहभागी बन्ने हो भने हरेक योजना लागू गर्न सहज हुने रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तो नगरेपछि हामीलाई कसले टेर्ने ? हाम्रो काममा कसले सघाउने ?’ वडाध्यक्ष महिला भएकै कारण आफ्नो वडामा विकास बजेट कम परेको उनको बुझाइ छ । ‘हामीले बजेट माग्दा कति गनगन गरेको भनिन्छ । जबकि पुरुष वडाध्यक्षले बजेट मागे त्यो उनीहरूको अधिकार हो भनेर बुझिन्छ,’ उनले भनिन् ।

बिर्तामोड–९ की वडाध्यक्ष पवित्रा पाठकले वडाको विकासलगायतका गतिविधि गर्न नगरप्रमुखबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । उनका अनुसार वडाध्यक्ष महिलाहरूलाई सकेसम्म काम गर्न रोक्ने र हत्तपत्त विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति छ । ‘हामी मेयरलाई साथीलाई जसरी काँधमा धाप मार्दै मेरो वडामा यति बजेट हुनुपर्छ भन्न सक्दैनौं । पद्धतिभित्र बसेर आफ्नो हक खोज्छौं, त्यसैले उपेक्षित हुनुपरेको छ,’ उनले भनिन् ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–१० की वडाध्यक्ष कांग्रेसकी वीरहाङमा राईको कथा पनि उस्तै छ । उनलाई चुनावमा आफ्नै दलका कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरे । उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि मेरो कुरा काट्ने र दुःख दिनेहरू सक्रिय छन् । तर अब त वास्तै गर्न छाडें ।’ ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–५ की वडाध्यक्ष भीमादेवी ओझालाई पनि आफ्नो वडालाई नगर नेतृत्वले बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गरेको भन्ने लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘भन्न त मेरो वडा सानो भनिन्छ तर मलाई त्यो मात्र कारण हो भन्ने लाग्दैन । नेतृत्वमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएर विभेद गरिएको हो ।’

ताप्लेजुङकै सिरिजंघा गाउँपालिका–१ की वडाध्यक्ष उर्मिला थेबेका समस्या पनि ओझाकै जस्ता छन् । थेबेले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वडाको सिनाम माविमा विद्यार्थीका लागि कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग ३२ लाख बजेट माग गरेकी थिइन् । तर उनको प्रस्ताव मन्त्रालयले लामो समय त्यत्तिकै थन्क्यायो । त्यही शीर्षकको बजेट नजिकैका अरू स्कुलमा वितरण गरिएको थेबेले थाहा पाइन् । ‘धेरै धाएपछि यस पटक चाहिँ बजेट ल्याएरै छाडें,’ उनले भनिन्, ‘महिला अध्यक्ष भएको वडा भनेर उपेक्षा गरिएको रहेछ तर म त्यसै कहाँ छाड्थें र ।’

रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–९ की चिनीमाया तामाङले वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पानीको पाइपका लागि तीन लाख बजेट छुट्याइन् । त्यो रकमको पाइप आफैं खरिद गरी वितरण गर्ने उनको योजना थियो । कसैले पाइप किन्दा कमिसन खान नसकोस् भनेर उनले आफैंले पाइप किन्ने सोच बनाएकी थिइन् । तर आफ्नै पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताले उनलाई पाइप किन्न दिएनन् । उनीहरूले जबर्जस्ती पाइप खरिद र वितरण गर्ने ठेक्का मागे । दबाबमा परेर चिनीमायाले उनीहरूलाई पाइप किन्ने र वितरण गर्ने जिम्मा दिइन् । ‘यत्रो दुःख गरेर जितायौं, सबै काम आफैं मात्र गर्ने हो भने हामीले के गर्ने भनेर दबाब दिए,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि छाडिदिएँ ।’

काममै अवरोध

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१३ की वडाध्यक्ष पशुपति चौधरी साढे दुई वर्षअघि चुनाव जितेर उत्साहित हुँदै वडा कार्यालय प्रवेश गरेकी थिइन् । तर नगरपालिकाले वडा कार्यालय बनाउन लागेको ठाउँबाट बस्तुभाउ हटाउन स्थानीय बासिन्दा तयार भएनन् । ‘मलाई त्यसरी वडा कार्यालय बनाउन नै असहयोग होला भन्ने लागेको थिएन,’ उनी भन्छिन् ।

उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । तैपनि उनले कार्यालय बनाउन ५ लाख विनियोजन गरिन् । उनको त्यो कदमको स्थानीय शम्भु राउतलगायतले विरोध गरे । आफूले लामो समयदेखि गाईभैंसी बाँध्दै आएको ठाउँ भएकाले वडा कार्यालय बनाउन नहुने राउतको तर्क थियो । तथापि चौधरीले वडा कार्यालय मर्मत गरेरै छाडिन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरो साटो कोही पुरुष वडाध्यक्ष भएको भए त्यस्ता कुरामा अलमलिनुपर्ने थिएन । कसैले विरोध गर्न पनि सक्ने थिएनन् ।’

वडाध्यक्ष चौधरीले सामना गर्नुपरेको अर्को घटना थियो चालु वर्षको बजेटबाट लक्ष्मीपुर स्कुल पछाडि कल्भर्ट बनाउन ५ लाख विनियोजन । ‘मेरै पार्टी नेकपाका सदस्यले त्यसको विरोध गरे,’ उनी भन्छिन्, ‘कल्भर्ट भन्दा पनि स्थानीय समाजसेवी हेमनारायण चौधरीको खेतमा इँटाको पर्खाल लगाउने काम महत्त्वपूर्ण भनेर अहिलेसम्म रोकिएको छ ।’

त्रियुगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख देवीकुमारी चौधरीचाहिँ सहरी विकासले पहिल्यै नै कल्भर्ट बनाएको ठाउँमा पुनः कल्भर्ट बनाउन लागिएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि निर्माण रोकिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘महिला भएकै कारण वडाध्यक्षमाथि कुनै बाधा व्यवधान भएजस्तो मलाईचाहिँ लाग्दैन ।’

दुर्व्यवहार पनि

बाराको करैयामाई गाउँपालिका–४ मा नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षसहित चारै जना महिला छन् भने एक मात्र सदस्य पुरुष कांग्रेसका छन् । ‘वडामा नेकपाको बहुमत भए पनि दादागिरीचाहिँ कांग्रेसका सदस्य हरिन्दर साह कानुको चल्छ,’ वडाध्यक्ष जनावी खातुनका छोरा अफताब आलम दुखेसो गर्छन्, ‘हाम्री आमालाई त डमी वडाध्यक्ष मात्र ठानेका छन् ।’

जेठ ०७६ मा भएको वडाको बैठकले ठूलो लौचनमा विद्युत् विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर वडा सदस्य कानुले मानेनन् । ‘त्यति मात्र होइन, विद्युत् विस्तारका लागि गएका वडाध्यक्ष जनावी खातुन, सदस्यहरू सायरा खातुन, तेतरी खातुन र चन्दा देवीमाथि आफ्ना कार्यकर्ता उकासेर हातपात नै गराए,’ आलम सुनाउँछन् । यो घटनापछि वडाध्यक्षसहितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराए । तर जिप्रकाले पीडित र पीडक पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र गरायो । ‘वडा सदस्य कानुको व्यवहार अहिले पनि उस्तै छ,’ वडाध्यक्ष खातुन भन्छिन्, ‘विकास निर्माणका हरेक काममा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, मान्छे उकास्नेबाहेक उनको अरू कामै छैन ।’ वडा सदस्य कानुचाहिँ यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘उहाँहरूको बहुमत छ । त्यसैले सबैतिर एकलौटी गर्न खोज्दा मैले विरोध गरेको हुँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि महिला वडाध्यक्षहरूको गुनासो उस्तै छ । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाको गत वर्षको नगरसभाले वडा नम्बर ४ को केन्द्र राजीपुर तोक्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्यो निर्णयमा सोही वडाका सदस्य गोपालप्रसाद चौधरीले आपत्ति जनाए । केन्द्र आफ्नै टोलनजिकै तोकिनुपर्ने उनको अडान थियो । वडाध्यक्ष भागरथी विष्ट भन्छिन्, ‘उहाँले मापदण्ड नपुगेको स्थानमा केन्द्र तोक्न दबाब दिनुभयो, हामीले मानेनौं ।’

राजीपुरलाई केन्द्र तोक्ने निर्णयको विरोध गर्न दीर्घ सुन्वल र भरत केसीलगायतले चौधरीलाई उकासेको आरोप विष्टको छ । सुन्वल र केसी तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ता हुन् । यी दुईले नगरसभाको त्यो निर्णय उच्च अदालत दिपायलसम्म पुर्‍याए । तर उच्च अदालतले नगरसभाको निर्णय सदर गर्‍यो । नगरप्रमुख भीमबहादुर देउवाले भने, ‘विवाद साम्य भएर वडा कार्यालयसमेत बनिसक्यो, अब यो ठूलो विषय रहेन ।’

सात प्रदेशमा महानगरको संख्या ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० छन् भने देशभरिमा वडाको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरिमा महिला वडाध्यक्षको संख्या ५३ छ । प्रदेश १ का १२ वडामा मात्रै महिला वडाध्यक्ष छन् भने प्रदेश २ मा नौ जना छन् । प्रदेश ३ मा ६, गण्डकीमा १३, प्रदेश ५ मा ६, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार जना महिला वडाध्यक्ष छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका भनाइमा महिला वडाध्यक्षले देशभरि नै विभेदको सामना गरिरहेका छन् । ‘महिलालाई आर्थिक, सामाजिक कारणले ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्ने संस्कार छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरुष जनप्रतिनिधिलाई जति उनीहरूलाई विश्वास गरिँदैन । महिला जनप्रतिनिधि त्यसैको सिकार भइरहेका छन् ।’