गुप्तचरको निगरानीमा आईएनजीओ

आईएनजीओको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी, विखण्डनकारी र राष्ट्र हितविरुद्धका समूहबाट रकम भित्रिएको आशंकामा राअवि (गुप्तचर) ले अनुसन्धान थालेको हो ।

पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले अलकायदा, आईएसआईएसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले धार्मिक संघसंस्था र अन्य आवरणमा लगानी भित्र्याउन सक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । नेपालमा २ सय ५० भन्दा बढी आईएनजीओ सक्रिय छन् । अनुसन्धानमा परेका आईएनजीओको नाम गोप्य राखिएको छ ।

धार्मिक गतिविधि, मानवअधिकार, लैंगिक समानता, शरणार्थी समस्यालगायत विषयमा केन्द्रित भएर भित्रिएका आईएनजीओ अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । ‘खासगरी आईएनजीओले परिचालन गरेको खर्च र त्यसले राष्ट्र हितमा पारेको प्रतिकूल असरका विषयमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केहीको विवरण संकलन गरिसकेका छौं, यस विषयमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले गैरसरकारी संस्थाका शंकास्पद गतिविधिको अनुसन्धान गर्नकै लागि उसका अचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाइएको बताए । ‘जाँचबुझ र अनुसन्धानले पूर्णता नपाएसम्म रोक्का निर्णय यथावत् रहन्छ,’ उनले भने ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत २०७६ वैशाखमा आईएनजीओले सरकारलाई छलेर ३ वर्षमा करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘जाँचबुझ आयोग, महालेखा र गृह मन्त्रालयले नै आईएनजीओको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै सत्यतथ्य बुझ्नुपर्ने भनेकाले अध्ययन/अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आईएनजीओ र नेपालमा खर्च गर्ने जिम्मा पाएका संस्थाका व्यक्ति पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् ।’

राअविले शंका लागेका आईएनजीओको अनुसन्धानकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत केही वाणिज्य बैंकबाट विवरणसमेत झिकाइसकेको छ । महालेखाले आईएनजीओले भित्र्याएको रकमको हिसाब माग्दा पनि वाणिज्य बैंकहरूले दिन अटेर गरेका थिए । राष्ट्र बैंकमार्फत कारबाहीको चेतावनीपछि बैंकहरूले बल्ल विवरण उपलब्ध गराएका थिए । विवरणअनुसार आईएनजीओले नबिल बैंकबाट मात्रै ३ वर्षमा करिब ६० अर्ब र बाँकी २७ बैंकबाट करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएका थिए ।

समाज कल्याण परिषद्बाट आईएनजीओहरूले आव ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्ममा ५८ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजना स्वीकृत गराएका थिए । तर यो अवधिमा विदेशबाट आईएनजीओले १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भित्र्याएको देखिएको छ । जुन अर्थ मन्त्रालयको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म (एएमपी) मा देखाइएको विवरणभन्दा १ खर्ब २ अर्ब बढी हो । ‘सरकारलाई देखाएको भन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी रकम भित्रिनुले आईएनजीओका कामकारबाही सन्दिग्ध छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसैको हिसाबकिताब खोजी गर्ने क्रममा छौं ।’

स्रोतका अनुसार राअविले सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रहरीको आतंकवाद र संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिटबाट आईएनजीओको अनुसन्धानमा सहयोग लिइरहेको छ । सन्दिग्ध र आतंकवादी समूहसँग साँठगाँठ, अकुत आर्जन, राष्ट्रिय हितविपरीत गतिविधि सञ्चालनलगायतको आशंकामा गएको साउनबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका आर्थिक विवरण पनि संकलन गरिसकेको छ ।

सुरक्षा विज्ञ तथा नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी सुरेश शर्माले निहित स्वार्थ लिएर भित्रिएका आईएनजीओमाथि गुप्तचरले सूक्ष्म अनुसन्धान र निगरानी गर्नु जायज भएको बताए । ‘कुनै धार्मिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै स्वार्थ बोकेर आएका आईएनजीओलाई सरकारले कार्यस्वीकृति नै दिनु हुँदैन,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता संस्था आतंकवादी, विखण्डनकारी वा राष्ट्र हितविरोधी गतिविधिलाई सघाउन भित्रिएका हुन सक्छन् ।’ सरकारले अघि सारेका सामाजिक काममा सहयोगी बन्छु भनेर आएका संघसंस्थालाई एउटै बास्केटमा राखेर भने हेर्न नहुने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राअविले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर आईएनजीओ, उसले भित्र्याएको रकम, नेपालमा परिचालित उसका एनजीओको समग्र आर्थिक कारोबारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । राअविले एनजीओमार्फत सञ्चालित वित्तीय र स्वास्थ्य संस्था माथिसमेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार २५ वटा वित्तीय संस्थाले करिब २ अर्ब ५० करोड पुँजीको फाइनान्स तथा सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्तै आईएनजीओबाट भित्र्याइएको रकमबाट सर्त र सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेका छन् । त्यसको हिसाब पारदर्शी छैन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ साउन २४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गैरसरकारी संघसंस्थाका घरजग्गा, सवारी, सेयरलगायत अचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाएका थिए । २०७५ जेठमा गृहमन्त्री थापाले नै एनजीओ र आईएनजीओको चल अचल सम्पत्ति संकलन गरेर पठाउन सचिव प्रेमकुमार राईमार्फत मुलुकभरका प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । एक साता नबित्दै असार ४ गते आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै गृहमन्त्री थापाले सम्पत्ति विवरण संकलन तत्कालका लागि स्थगित गर्न अर्को परिपत्र गरेका थिए ।