न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस निरालाविरुद्ध उजुरी परेन, संसदीय सुनुवाइ सुरु
काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिले न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस भएका लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । उनको नाममा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरिएको थियो ।
१० दिन म्याद दिएर गरिएको उजुरी आह्वानमा एउटा पनि उजुरी नपरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
निरालालाई आइतबार नै बस्ने समितिको दोस्रो बैठकमा सुनुवाइका लागि बोलाइएको छ ।
यही पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधीवक्ता निरालालाई न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभिलेख अनुसार, २०६२ साल पुस ११ गतेदेखि २०६३ साल बैशाख १५ गतेसम्म निराला महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यतिबेला शाही सरकार उत्कर्षमा थियो । २०६१ साल फागुन ६ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त पवन ओझा सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशमा नियक्त भएपछि ओझाले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि निराला शाही सरकारका दोस्रो महान्यायाधीवक्ता भएका थिए । जनआन्दोलनको सफलतासँगै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
सरकारको कोटाबाट सिफारिसपछि नियुक्त निवर्तमान सदस्य पदम बैदिकले राजीनामा दिएपछि न्यायपरिषदमा एक सदस्य रिक्त थियो । त्यही ठाउँमा सरकारले सिफारिस गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने बाटो सहज बनाउन राजीनामा दिएका बैदिक भने विवादपछि अप्ठेरोमा छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जवराले बुटबलमा नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बैदिकको साटो अन्य व्यक्तिको नाम छलफलका लागि तय गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७६ १२:१४
