इराकबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने संयन्त्र नै छैन

गत शुक्रबारदेखि इराकमा अशान्त वातावरण बनेको उनलाई थाहा छ । ‘छतमा लुगा सुकाउन र निकाल्न जाँदा सडकमा मान्छे कराइरहेको देख्छु । सडकमा आगोको मुस्लो देखिन्छ । बेलाबेला बम पड्किएको आवाज सुनिन्छ,’ उनले सुनाइन् । उनलाई मालिक्नीले इरानका ठूलो नेता मारिएकाले तनाव बढेको भनेकी छन् । ‘मालिक्नीले घरमा काम गर्दा कुनै डर हुँदैन, केही भए नेपाल पठाइदिन्छौं भनेर सम्झाइरहेकी छन्,’ उनले भनिन् ।

त्यही घरमा गोरखाकै मनमाया गुरुङ र फिलोपिनो युवती पनि काम गर्छन् । ‘भारत, श्रीलंका, यूएई हुँदै बग्दाद आइपुगेकी हुँ । असल श्रीमान् परिदिएको भए यस्तो देशमा किन आउनुपर्थ्यो ?’ मायाले भनिन्, ‘यहाँ अहिले मासिक ६ सय डलर तलब पाइरहेकी छु । काठमाडौंमा छोरीहरूलाई पढाउँदै छु ।’

माया इराकी भाषा बोल्छिन् । ‘इराकी टेलिभिजनमा आउने समाचार हेर्दा निकै डर लाग्छ । इरान र अमेरिकाबीच लडाइँ भए बग्दादमा क्षति पुग्छ भन्छन्,’ उनले भनिन् । उनलाई युद्ध सुरु भइहाले कसलाई गुहार्ने, कहाँ गएर बस्ने, कसरी नेपाल फिर्ने भन्ने तनाव छ । मनमायाले भने जे होला देखिएला भन्ने अवस्थामा रहेको बताइन् । दुई महिनाअघि मात्रै बिदामा नेपाल आई फर्केकी उनले भनिन्, ‘हामीलाई त सरकारले गैरकानुनी भन्छ । यहाँ त दूतावास पनि छैन ।’

छैन समन्वय

बग्दादमा नेपालीहरू तीन क्षेत्रमा काम गर्छन् । ग्रिन जोन, रेड जोन र घरभित्र । यी तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीबीचमा समन्वय र भेटघाट दुर्लभ छ । सरकारी कार्यालय, दूतावास र अमेरिकी सैन्य क्याम्पभित्र काम गर्नेहरू बाहिर निस्कनै पाउँदैनन् । रेड जोनमा रहेको होटलमा काम गर्नेहरू पनि भित्रै बस्छन् । घरेलु कामदारबीच पनि भेटघाट कठिन छ । ‘बाहिर काम गर्ने कोही कोही साथीसँग भेट हुन्छ,’ ९ वर्षदेखि बग्दादमा रहेका जीतमान गुरुङले भने, ‘हामी संगठित छैनौं ।’

सुरक्षित मानिएको इराकभित्रको अर्को राज्य कुर्दिस्तानमा भने केही नेपाली संगठित छन् । ‘बग्दाद क्षेत्रमा कति नेपाली छन्, कुन कम्पनीमा छन् ? सबै अनुमान हो । यकिन थाहा छैन । उनीहरू असंगठित छन् । दुई–चार जनासँग सम्पर्क हुने हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘कुर्दिस्तानका अर्विल र सुलेमानी क्षेत्रमा रहेका नेपाली संगठित छन् ।’ गुरुङका अनुसार परिस्थिति बिग्रिएर उद्धार गर्नुपर्‍यो भने निकै जटिल छ ।

उद्धार संयन्त्र अभाव

सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरी सरकारले दरिलो उद्धार संयन्त्र बनाएको छैन । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले बग्दाद, अर्विल र सुलेमानी क्षेत्रमा रहेका केही नेपालीलाई मात्रै टेलिफोन सम्पर्क गरी पछिल्लो विवरण बुझिरहेको छ ।

नेपाल र इराकबीच बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । ‘जतिखेर अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्छ, त्यतिखेर मात्रै नेपाल सरकारले इराकमा रहेका नेपाली र इराकी निकायसँग सोधखोज गर्ने गरेको छ,’ एनआरएनए इराकका अध्यक्ष गुरुङले भने । सन् २०१४ मा इराकभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किंदा क्रिकुक र ट्रिक्रिट क्षेत्रमा रहेका नेपाली फसेका थिए । ८ नेपालीलाई उद्धार गर्न ठूलो समस्या परेको थियो । ती नेपाली आफ्नै प्रयासले कुर्दिस्तानभित्र प्रवेश गरेपछि मात्रै सरकारले नेपाल फिर्ता गरेको थियो । ‘इराकको प्रशासनिक निकाय बुझ्नै कठिन छ । सुलेमानीबाट अर्विल पुग्नुपर्‍यो भने ८ वटा सुरक्षा पोस्ट पार गर्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जाँदा भिसा चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा त भिसा पाउनै कठिन छ । वातावरण बिग्रियो भने भिसा पाउनै समस्या छ,’ उनले भने ।

५ वर्षअघि इराकमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न विशेषदूतका रूपमा खटिएका अर्जुनकान्त मैनालीले परिस्थिति बुझ्नका लागि सरकारी प्रतिनिधि पठाउन ढिलो भइसकेको बताए । ‘बरु अहिले स्थिति सहज छ । बग्दादमा गएर सरकारी टोलीसँग भेट्ने, परिस्थितिलाई नजिकबाट बुझ्ने, नेपालीसँग सम्पर्क गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । द्वन्द्व भए बग्दाद गएर नेपालीलाई उद्धार गर्नु त असम्भवजस्तै हो,’ उनले भने । सरकारले उनलाई बग्दाद पठाउँदा उनी होटलमै सीमित हुनुपरेको थियो । ‘पहिलो त भिसा पाउनै दुई साता लाग्यो । भिसा पाए पनि तुरुन्तै प्रवेशको अनुमति पाइनँ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलबाट होटलसम्म पुर्‍याउन बमबाट जोगिने गाडी चाहियो । अगाडि–पछाडि सुरक्षा गार्ड चाहियो । होटलमा सुरक्षा दिने ४०/४५ जनाको सुरक्षा दस्ता २४ घण्टा नै चाहियो । यस्तो प्राविधिक विषयले कूटनीतिक व्यक्तिको गतिविधि खुम्चिँदो रहेछ ।’

दुई महिना बग्दादमा बस्दा पनि उनको नेपालीसँग भेट हुन सकेको थिएन । उनले बग्दाद पुगेपछि पनि सडकमा आफूले चाहेअनुसार हिँडडुल गर्न र नेपाली भेट्न नपाएको सुनाए । ‘हाम्रो पहुँच विदेश मन्त्रालयसम्म मात्रै हो । बग्दादमा मान्छे भेला गरेर विमानस्थलबाट फर्काउने कार्य असम्भव जस्तै हो,’ उनले भने, ‘फेरि धेरै नेपालीलाई गैरकानुनी हैसियतमा राखिएको हुन्छ । उनीहरूलाई इमिग्रेसन क्लियरेन्स गर्नुपर्छ । यसका लागि विभागीय प्रमुखहरूसँग भेटघाट हुनैपर्छ ।’

उनले इराकी अधिकारीसँग नेपालले सम्पर्क बढाउनुपर्ने बताए । ‘बितेका ५ वर्षमा पनि उच्च अधिकारीलाई नेपाली प्रतिनिधिले भेट गरेका छैनन् । कोसँग भेट्दा काम हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छैन । परिस्थिति बिग्रिएका बेला चिठीले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले इराकबाट कहिल्यै सिकेन । सिक्नेवाला पनि छैन ।’ उनले बग्दादमा रहेका श्रीलंका, भारत, बंगलादेशको दूतावाससँग समन्वय गर्न जरुरी भइसकेको बताए । ‘सरकारले इराकस्थित यो क्षेत्र सुरक्षित छ र यो ठाउँमा पुग्दा उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने । इराक मामिला हेर्ने कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले ‘ग्रिन जोन’ भित्र के हुन्छ भनेर परिस्थिति आकलन गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताए । ‘ग्रिन जोन बाहिरको अवस्था सामान्य पनि हुँदै गएको छ । परिस्थिति फेरिए कम्पनीहरूले नै कामदारलाई आफैं उद्धार गर्ने बताइरहेका छन् ।