छुट्टै सैन्य गुप्तचर बनाउने प्रयास

रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो । ‘म हुँदा उक्त मस्यौदा आएको थियो । यो संविधानविपरीत छ र यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर सुझावसहित रक्षामै फिर्ता पठाइदिएँ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानको यो–यो धाराको प्रतिकूल छ, त्यसकारण सच्याएर ल्याउन भनेर पठाइएको हो ।’

यादवले सरकार गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको आरोप पनि लगाए । ‘एउटा ऐन (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक) मा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी ल्याइएको छ, यो ऐनले गुप्तचरी गर्ने भइहाल्यो,’ उनले थपे, ‘प्रेस ऐन र विशेष सेवा ऐन गरी यी चार ऐनलाई एक ठाउँमा राख्दा मुलुक त कहाँ पो जाने रहेछ ।’

कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित फिर्ता पठाइएको मस्यौदा अहिले रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । साविकको सैनिक गुप्तचर विभागलाई किन पुन:संरचना गर्न लागिएको हो भन्नेबारे रक्षाका अधिकारीले स्पष्ट गर्न चाहेका छैनन् । नेपाली सेनामा अहिले डाइरेक्टोरेट जनरल अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीजीएमआई) ले अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । दुई वर्षअघि डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) बाट यसलाई डीजीएमआईमा विस्तार गरिएको थियो । पहिले सहायक रथीले नेतृत्व गर्ने यो विभागको जिम्मा अहिले उपरथीलाई दिइएको छ ।

सेनाभित्र अहिले गुप्तचरी कार्य गर्ने इन्टेलिजेन्स हुँदाहुँदै छुट्टै कानुनमार्फत विभाग गठनको प्रयास किन भएको हो भन्ने प्रस्ट छैन । सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले अहिले रहेको डीजीएमआई पनि विभागकै हैसियतमा रहेको बताए । तर यसको सञ्चालन भने सैनिक ऐनअनुसार नै हुन्छ । त्यहाँ सरुवा–बढुवा पनि सेनाको संगठनभित्रबाटै हुन्छ । ‘सरकारले छुट्टै सैनिक गुप्तचर विभाग ल्याए त्यसका लागि छुट्टै स्पेसल फोर्स तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर त्यसको नेतृत्व तहमा भने प्रधानसेनापति रहन सक्छ ।’

केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यसपछि अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाउने गरी संसद्मा विशेष सेवासम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याइएको छ । संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयकमा नागरिकका गोपनीयता हनन हुने गरी कल रेकर्ड गर्न पाइने व्यवस्था पनि छ । अब सैनिक गुप्तचर विभागलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइएमा त्यसले सेनालाई शक्तिशाली बनाउने र नागरिकको अधिकारमाथि पनि सैनिक हाबी हुन सक्ने पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवको बुझाइ छ ।