कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सेरेमोनियल बन्दै संसद्

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संसद्को मुख्य काम हो कानुन बनाउनु र सरकारले पेस गरेका विधेयकको गुण–दोष केलाएर असल नीति पारित गर्नु । तर, सांसदहरू आफ्नो यही मुख्य जिम्मेवारीमा खासै सहभागी हुँदैनन्, जसका कारण सरकारले जस्तो चाह्यो त्यस्तै विधेयक पारित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । 

सेरेमोनियल बन्दै संसद्

यसको पछिल्लो उदाहरण हो– सूचना प्रविधि विधेयक । संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै बर्खिलाप हुने गरी सरकारले आफैं अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, आफैंले मुद्दा लगाउने अनि आफैंले दण्ड तोक्ने प्रावधान भएको उक्त विधेयकलाई संसद्को सूचना तथा प्रविधि समितिले पारित गर्‍यो ।


‘सांसदलाई देश र जनताको अनि विधिको शासनको चिन्ता हुन्थ्यो भने यो हविगत हुने थिएन,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘कम्तीमा विधेयक राम्रो नराम्रो के छ, छ्यान विचार गरेर त पारित गर्नुपर्छ ।’ संसद्मा २०५६, २०६४ र २०७० गरी तीन पटक पुगेका केसीको अनुभवमा प्रत्येक निर्वाचनमा जनताको चासो लिने सांसद संख्या घट्दै गएका छन् । परिणामतः विधेयक बनाउने संसद्को मुख्य काममै सांसदको सहभागिता हुन छाडेको छ ।


उनको अनुभवमा २०४७ पछिको संसद्‌मा राजनीतिक सिद्धान्तमा लागेकाहरू बढी चुनिएका थिए, कम्तीमा जनताका सरोकार उनीहरूमा थोरै भए पनि थियो । यही अवधिमा सांसदहरूले तीन विधेयक आफैं तयार पारेका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन २०५३, कानुनी सहायता विधेयक २०५४ र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५६ यही अवधिमा पारित भएका विधेयक हुन् । सांसदले नै मस्यौदा गरेको विधेयकलाई निजी विधेयक भन्ने चलन छ । ‘नेपालको इतिहासमा हालसम्म पारित भएका निजी विधेयक यिनै हुन्,’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, ‘त्यसमध्येको एउटा कानुनी सहायता विधेयक मैले नै मस्यौदा गरेर पेस गरेको थिएँ ।’


प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सुरुवाती वर्षमा सांसदहरू विधेयक बनाउने र सरकारले लगेको विधेयकमा चासो दिएर छलफल गर्थे, पछिल्ला वर्षमा उदासीन हुन थाले । नेता केसी २०५६ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा पस्दा सभामुख तारानाथ रानाभाटले ‘अचेल सांसदहरू संसद्‌मा आउँदैनन्, आए पनि बस्दैनन्, तपाईं भने यस्तो हावाबाट बच्नुहोला’ भनेका थिए ।


‘त्यतिबेलै सांसदलाई संसद्मा रुचि कम हुन थालिसकेको रहेछ र आजित भएर रानाभाटजीले मलाई भेट भएकै दिन सचेत पार्नॅ भएको रहेछ, पछिपछि पो मैले बुझें,’ केसीले भने, ‘२०६४ को निर्वाचनपछि गठन भएको संसद्मा पहिलेजति पनि रुचि नभएका सांसद चुनिएर आए ।’


उनका अनुसार २०६४ को चुनावमा १८ सांसद व्यावसायिक घरानाबाट संसद्मा पुगेका थिए, २०७० मा त्यो संख्या अझै बढ्यो र पछिल्लो चुनावले तीन दर्जनभन्दा बढी ‘ठेकेदार’ चुनेको छ । ‘राजनीति र सिद्धान्तमा लागेका मानिस विस्तारै पाखा लाग्दै गए, पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जितेकाहरू संसद्मा हावी हुँदै गए,’ केसीले भने, ‘यस्ता व्यापारी र ठेकेदार सांसदलाई चुनावमा गरेको लगानी उठाउनमा रुचि हुन्छ, देश र जनताको भलो हुने गरी विधेयक सच्याउन र बनाउनमा होइन ।’


केसी संसद्को यो अवस्थालाई राजनीतिको अधोगति मान्छन् । कानुनविद्हरू भने ऐन बनाउन चासो नभएकाहरू सांसद हुँदा संसद् नै आलंकारिक हुन पुगेको तर्क गर्छन् । ‘सांसदहरू विधेयक बनाउने मामिलामा पटक्कै सक्रिय छैनन्,’ संसदीय गतिविधिको अध्ययन गर्दै आएका कानुनविद् राजु चापागाईंले भने, ‘यसले संसद्को नामबाट राज्यले आफूअनुकूलका विधेयक पारित गर्ने क्रम बढेको छ, जुन साह्रै डरलाग्दो संकेत हो ।’ सरकारले पेस गर्ने विधेयक पहिले कानुन आयोगले मस्यौदा गर्थ्यो । ‘अचेल विधेयकहरू सोझै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा पेस हुन थालेका छन्,’ आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘जबकि, हामीमार्फत पेस भएका विधेयकहरू विरलै मात्र विवादमा पर्छन् ।’ आयोगले गत वर्ष चार विधेयक पेस गरेयता बाँकी सबैजसो विधेयक तालुकदार मन्त्रालयले नै मस्यौदा गरी संसद्मार्फत पारित गराउने क्रम बढेको छ । ती विधेयक बढी आलोचित पनि भएका छन् । प्रस्तावित सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिललगायत थुप्रै विधेयक यसका उदाहरण हुन् ।


सरकारको विधेयक छलफल हुने मूलथलो भनेका संसदीय समितिहरू हुन् । तर, यी समितिमै औसतमा ४० प्रतिशत सांसद कहिल्यै उपस्थित नहुने गरेको संसद् सचिवालयको अभिलेखले देखाउँछ । उपस्थित भइहाले पनि छलफलमा खासै सहभागी नहुने र हाजिर गरेर हिँडिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । छलफलमा सहभागी हुने केहीमा कानुनी दख्खल नभएकाले सूचना प्रविधि विधेयकजस्ता आधारभूत रूपमै त्रुटिपूर्ण मस्यौदा समितिबाट पारित हुने गरेको छ ।


यस किसिमको कमजोरीले संसद्को गुणात्मक विकास हुन नसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ भन्नेमा सहमत छन् पूर्वसभामुख नेम्वाङ । ‘यसो हुनुका पछाडि केही कारण छन्,’ उनले थपे, ‘पहिलो त जनता सांसदबाट ऐन होइन, विकास खोज्छन् । त्यसैले सांसदहरू विकासकै काममा बढी रुचि राख्छन् । अर्को कुरा, विकसित मुलुकमा जस्तो सांसदलाई सघाउने संयन्त्र हामीकहाँ नभएकाले चाहेर पनि हामीले विधेयकबारे सही ज्ञान पाउन र आवश्यक खोजबिन गर्न सकेका छैनौं ।’


सांसदलाई कानुनबारे जानकारी चाहिएमा अनुसन्धानमा सघाउने बेलायत र अमेरिकामा जस्तो संयन्त्र नेपालमा पनि विकसित गर्नॅपर्छ भनेर आफूले भन्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको नेम्वाङले बताए ।


नेता केसी भने सहयोग गर्ने संयन्त्रको कमीभन्दा पनि जनताको चासो नभएका मानिस संसद्मा पुगेकाले यो अवस्था आइलागेको ठान्छन् । ‘देशलाई चाहिने नीति तय गर्छॅ र मुलुक सपार्छॅ भन्ने मान्छे संसद्मा पुगे कुनै सुविधा र संयन्त्रबिना पनि असल नियम कानुन बनाउने काम अवश्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ त पैसा कमाउन राजनीतिलाई इस्तेमाल गर्नेहरू माथि पुगेकाले अवस्था बेहाल भएको हो, यसलाई सुधार्ने हो भने अब जनताले मत खसाल्दा पैसावालालाई होइन, सिद्धान्त र निष्ठालाई चुन्नुपर्छ, ताकि यस्तो बेथिति नआओस् ।’


प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?