सूचना प्रविधि विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर : साझा पार्टी

'प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको सिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक छ', प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा छ, 'विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।'

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै साझाले त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सूचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ ।

साथै, वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयकका सजायाहरू असामान्य र अत्यधिक छन् रहेको भन्दै साझाले विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियन्त्रण लागू हुने तर्फ सचेत गराएको छ ।