ओली-दाहाल संवाद बाक्लो, प्रगति पातलो

सोमबार, मंगलबार र बुधबार तीन दिन ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा घण्टौं छलफल भएको छ । प्रदेश–३ को नाम र राजधानीका विषयमा उनीहरुबीच एकरुपता देखिए पनि भावी सभामुख र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवादमा कुनै सहमति बनेको छैन ।

ओली र दाहालबीच एकदेखि तीन घण्टासम्म लामो छलफल हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि उनीहरुको भेटघाटमा छलफलको विषय हुने गरेको ओली र दाहाल दुवैतिरका सचिवालयको भनाई छ ।

प्रदेश–३ को नाम र राजधानीका विषयमा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएपछि ओली र दाहालले यसलाई सुल्झाउन प्रयास गरेका थिए । त्यसैअनुसार उनीहरुले मंगलबार प्रदेश–३ का पार्टी कमिटीका नेताहरुसँग लामो छलफल गरेका थिए । ओली र दाहालले आगह गरेपछि प्रदेश–३ को राजधानी र नामलाई लिएर असन्तुष्ट नेता अब पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तयार भएका छन् । ओली र दाहालले नेतृत्व र असन्तुष्ट सांसदलाई प्रदेश राजधानी र नामसम्बन्धि सचिवालय निर्णय कार्यान्वन नगरे दुर्घटना हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

गएको सोमबार ओली र दाहालबीच भएको भेटमा सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा सघन छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार ओलीले अडान राखेपछि असन्तुष्ट बनेका दाहाल आरामका लागि भन्दै त्यसै दिन सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँ पुगेका थिए । सभामुखमा ओलीले सुवास नेम्वाङ र दाहालले अग्नि सापकोटालाई अगाडि सारेका छन् । ओली र दाहालमाथि सभामुख नछाड्न नजिकका नेताहरुले दबाब दिएका छन् ।

सोमबार ओलीसँग कुरा नमिलेपछि आराम गर्न गएका दाहालले मंगलबार फर्केलगत्तै ओलीसँग फेरि भेट गरेका थिए । यो भेटमा पनि सभामुखको विषयमा सहमति जुटेन् । बरु, प्रदेश–३ का नेताहरुसँग उनीहरुले राजधानी र नामका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

ओली र दाहालबीच बुधबार पनि एक घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । तर, सभामुखका विषयमा केही प्रगति भएन ।

नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्, ‘आन्तरिक छलफलहरु लामो लामो हुन सक्छन् । सहमति जटिल प्रक्रिया हो । अध्यक्षहरुबीच छलफल चलिरहेका छन् । छलफल नकारात्मक छैनन्, सकारात्मक दिशामै छन् ।’

स्रोतका अनुसार दुवै नेता आ–आफ्नो अडानमा छन् र विकल्पको खोजीमा जुटेका छन् । नेकपाभित्र सभामुखको चयनबारे सहमति नजुट्दा संसद बन्धक बनेको छ । पुस २७ गतेसम्मका लागि संसद स्थगित छ । त्यसअगाडि नै सभामुखको खोजी गर्ने ओली र दाहालको कोशिष छ ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि जबरजस्ती करणीको आरोपपछि कार्यकालको बीचमै कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । वाम गठबन्धनको हैसियतमा चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँड हुँदा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो । त्यसैअनुसार महरा सभामुख र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख चयन भएका थिए ।

महराको राजीनामापछि खाली सभामुख आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने दाबी पूर्व माओवादी समूहको छ । पूर्व एमाले समूहले पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा पूर्व सहमति खोज्न नहुने तर्क अगाडि सारेको छ ।

सभामुख र एमसीसी विवादले नेकपाको केन्द्रीय समिति र सचिवालय बैठकसमेत प्रभावित भएको छ ।

सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘सभामुखमा दुवै अध्यक्षका अडान यथावत छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले एमसीसी इन्डोप्यासिफिकको अंग नभएको भनिरहँदा अमेरिकी दूतावासले एमसीसी इन्डोप्यासिफिकको अंग हो भनिदियो । यसले पार्टीमा ठूलै लफडा देखिएको छ । जसले एकीकरणका काम, पार्टी बैठक पनि प्रभावित भएका छन् ।’

नेकपाका माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेता नै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको भन्दै सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलगायतका अन्य केही नेता एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।