सूचना पाउन कानुनी प्रावधान बाधक 

सूचना आयोगले बुधबार आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक सम्बन्धि अन्तरक्रिया’मा बाँस्कोटाले गलत नियतका सार्वजानिक निकायका अधिकारी र सूचना अधिकारी नागरिकलाई सूचना दिन अझै उदार बन्न नसकेको बताए ।

बुधबारबाट प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिनाको पाँच वर्षे कार्यकालबाट सकिएको छ ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा लेखिएको छ । सोही धारामा ‘कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’ बाँस्कोटाले भने, ‘संविधानको उक्त धारा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्दा नसुनेझै गरेर जस्केलाबाट कानुनको कुठराघात गरिरहेको छ ।’

५ वर्षे कार्यकालमा आफूले संविधानको धारा परिमार्जनसँगै इमेलबाट पनि सूचना माग्न र पाउन सकिने प्रावधान राख्न, सूचना माग्ने र पाउने कार्यविधिमा संक्षेपीकरण गर्न, सूचनाको हकसँग बाँझिएका कानून संशोधन गर्न, खुल्ला सरकारी तथ्यांकको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्न दर्जनबढी सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको बाँस्कोटाले बताए । सरकारले आयोगका सुझावलाई वेवास्ता गरेर नागरिकको सूचनाको हकलाई साँघुरो बनाइरहेको उनको आरोप छ ।

निवर्तमान सूचना आयुक्त पोखरेलले राज्यको शासन प्रणाली अझै भरोसायोग्य बन्न नसकेको बताए । ‘कुनैबेला सूचनाको स्रोत प्रवक्ता मात्रै हुन्थे, अहिले सूचना अधिकारीहरुले समेत सूचना प्रवाह गर्न थालेका छन्, तैपनि चित्तबुझ्दो अवस्था छैन,’ पोखरेलले भने, ‘सुशासन कायम राख्न, पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्न र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न सूचनाको हकको दायरा फराकिलो बनाउनैपर्छ ।’ नागरिकहरु संविधान र कानुन बमोजिम सूचनाका अन्तिम मालिक भएकाले उनीहरुलाई सूचना सम्पन्न बनाउन सूचना आयोगले अभियान थालिसकेको पोखरेलले बताए ।

निवर्तमान आयुक्त तिम्सिनाले कानुनी अड्चनका बाबजुत राज्य सुव्यस्था र सुशासनका लागि सूचना अधिकारी, अभियन्ता र सरोकारवालाहरु सूचनाको हक प्रयोगलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने बताइन् ।

आयोगबाट अवकाश लिँदैगर्दा तीनै आयुक्तले संयुक्तरुपमा सरकारलाई सुझाव पेश गरेका छन् । आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने, प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउने, कर्मचारीको बढुवामा खुल्ला कार्यशैलीलाई अंक दिने व्यवस्था ल्याउनेलगायत सुझाव पेश उनीहरुले गरेका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय पोखरेल र तिम्सिनाले पाँच वर्षे कार्यकालमा राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका सचिवहरु, बैंक तथा बीमा कम्पनी, सार्वजानिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा ५ हजार ६ सय ३ आदेश जारी गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा सूचनाको हकलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, सबै सरकारी निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था बसालेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा खुल्ला सरकारी तथ्यांकको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए ।

यसैगरी तीनै आयुक्तहरुको अवकाशसँगै पदाधिकारी विहीन बनेको आयोगमा प्रमुख आयुक्तमा एक महिना अघि नै पूर्व सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र आयुक्तमा कमला वली थापा र दीपक मैनालीको नाम सिफारिस भइसकेको छ ।