नेपालमा भ्रष्टाचार घट्यो : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जर्मनीको बर्लिनबाट सार्वजनिक गरेको सन् २०१९को सूचकांक अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था केही सुधार भएको छ ।
 नेपाल ३४ अंकका साथ १ सय १३ औं स्थानमा
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा सुशासनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सुध्रिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई)मा नेपाल गत वर्षभन्दा ११ स्थान माथि उक्लिएको छ । गत वर्ष ३१ अंक पाएको नेपाल अहिले ३४ अंक पाएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार घट्यो : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

नेपालले पाएको अंक गत वर्षभन्दा ३ अंक बढी हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, तर सुशासन हुने मुलुकहरुको वरीयताक्रममा १२२औं स्थानबाट ११३ औं स्थानमा उक्लिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको प्रयास सुधारोन्मुख भए पनि आशाअनुसारको प्रतिफल नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको विश्लेषण छ ।

गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा स्थानीय सरकार गठन भएर कामकारबाही सुरु मात्रै गरेका थिए ।


अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालले राम्रो सुधार गरेको हो । यो एक वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरु ग्त वर्षको तुलनामा बलियो र मजबुत देखिन थालेका छन् । गत वर्षको तुलनामा नेपालले एउटा बाहेक सबैजसो क्षेत्रमा बढी अंक पाएको छ । आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुसखोरीको विषयमा स्थिति सुधार भएको छ ।


कसरी हुन्छ मापन ?

नागरिक र सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने अवधारणका आधारमा तय गरिने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स–सीपीआई) प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल आफै प्रत्यक्ष संलग्न हुदैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरुले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर समग्र सूचक निकालिन्छ ।


सन् २०१९ मा नेपालका लागि सीपीआई तयार गर्ने क्रममा ६ वटा संस्थाहरु संलग्न भएको टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले बताए । उनका अनुसार, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट(भीडीईएम) यसपटकको सर्वेक्षणमा सहभागी थिए ।


कुन देशमा कति भ्रष्टाचार ? अंकसहित


प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?