१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्तको गुनासो, ‘मलाई मात्रै दोषी देख्ने ?’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त आफूलाई मात्र दोषी देखाउने प्रयास गरिएको गुनासो गर्छन् ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्तको गुनासो, ‘मलाई मात्रै दोषी देख्ने ?’

सरकारले २०६७ साल बैशाख ३१ गते गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेश भएको र त्यसकै कारण सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा दर्ता हुन गएको निष्कर्षमा मेरो आपत्ति छ । एकोहोरो रुपमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव (म)लाई दोषारोपण गर्नु उचित हैन ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हो । त्यो प्रस्तावमा २०६६ साल चैत २९ गते निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयनका लागि मैले सम्हालेको (भूमीसुधार) मन्त्रालयमा आएको हो । अनि मैले निर्णय के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिग स्पष्टताका लागि वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ त्यसकै आधारमा ३१ गते निर्णय भएको हो ।

वैशाख २७ गते पेश भएको प्रस्ताव गलत मनसायबाट पेश भएको होइन । किनभने उक्त प्रस्तावको विषयमा नै, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने सम्बन्धमाभन्ने थियो ।

उक्त प्रस्तावमा कुनै मोही वा गुठीलाई जग्गा दिने भन्ने नभई बरु उनीहरुको जग्गा लिई परिसर विस्तार गर्ने भन्ने थियो । अतिक्रमणको चपेटामा परेको उक्त परिसरको कम्पाउन्ड सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न अनि परिसर भित्र र बाहिर आवश्यक बाटो र संरचना निर्माण गर्ने नै प्रस्तावको मूल उद्देश्य थियो ।

प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने कुरामा सचिवलाई एक्लै उत्तरदायी बनाउने कुरामा म सहमत छैन । सम्बन्धित फाँटवाला नासुबाट आवश्यक तथ्य र विवरणसहित उठान गर्दै शाखा अधिकृतमार्फत कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश हुन्छ । कार्यालय प्रमुखले पनि उक्त टिप्पणी आफ्नो रायसाथ मालपोत विभागमा पठाउनुपर्छ । मालपोत विभागमा पनि टिप्पणी गरी महानिर्देशकसमक्ष पेश हुन्छ र मन्त्रालय पठाउँछ ।

मन्त्रालयमा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ । सचिवले आवश्यक परेमा कानून शाखाको समेत राय लिई मन्त्रीको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछ । अनि मुख्यसचिवबाट अध्ययन हुन्छ । आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको विषयगत समितिमा मुख्यसचिवले सरोकारवालासँग थप सल्लाह छलफल गर्ने परम्परा छ ।

यस्तो लामो र जटील प्रक्रियामा प्रस्ताव तयार गर्ने सचिवको मात्रै नियतमा खोट देख्नु विडम्बना हो । यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा प्रस्ताव तयार पर्दा सचिवभन्दा माथिका निकाय र पदाधिकारीको निर्देशन बिना अप्ठेरो मात्रै होइन, असम्भव नै हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, प्रस्ताव तयार पार्ने सन्दर्भमा सचिवको भूमिका अत्यन्त न्यून र नगण्य नै हुन्छ ।

भूमिसुधार सचिवको रुपमा मेरो कार्यकाल २०६६ साल असार २८ गतेदेखि २०६७ साल माघ २८ गतेसम्म थियो । उक्त अवधिमा परिसरको एक पैसा जग्गा पनि कुनै मोही वा गुठी वा व्यक्तिविशेषको नाममा नामसारी भएको छैन । टिकिन्छा गुठीका नाममा ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा २०६९ साल चैत ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको उल्लेख छ । ज कि म दुई वर्षअघि नै अन्यत्र गइसकेका छु । त्यसको पाँच महिनापछि अर्थात २०६८ असार २२ मा त सेवानिवृत्त नै भइसकेको छु ।

पदमै नरहेको मान्छेले कसरी गुठीयार र मोहीसँग मिलेर जग्गा नामसारी गर्न सक्छ ? मबाट गलत काम हुन सक्दैन भन्ने ठानेर नै म भूमिसुधार सचिवमा बहाल रहेसम्म दलालहरु उक्त जग्गा नामसारी गराउन सफल हुन सकेनन् । म सरुवा भएर गएको २ वर्षपछि मात्रै गुठीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मैले गलत मनसाय राखेर उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको भए मेरो पनि स्वार्थ परा हुन्थ्यो होला नि ! सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणमा आफ्नो कार्यकाल भर सक्रिय रहें ।

(खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत भइसकेका पन्तले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको लिखित प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?