राणा परिवार भन्छन्, ‘सुवर्णशम्सेरको परिवारको निम्ति कांग्रेस बोल्नुपर्दैन ?’

बालुवाटार (ललिता निवास)मा रहेको उनको कति जग्गा पञ्चायती सरकारले जफत गरेको हो र कति अधिग्रहण भन्नेमा ललितानिवास प्रकरणको चुरो अड्किएको हो । सूवर्णको परिवारले जग्गा अधिग्रहण नभइ जफत भएको दावी गर्दै आएको । ललिता निवासको जग्गाबारे सुवर्णशम्सेर परिवारको तर्फबाट रुक्म, हेमाद्री र हाटक शम्सेर राणाले २०७६ साल बैशाख १९ गते जारी प्रतिक्रियाको सम्पादित सार :

१. सुवर्ण सम्सेरले २०१७ साल असार १५ गतेको बण्डापत्र ३१ गते मालपोतबाट पारित गरी श्रीमती स्वेतप्रभा राणाको एक भाग, छोराहरु कनकशम्सेर, कञ्चन शम्सेर, रुक्म शम्सेरलाई ५७ रोपनीको दरले दिएर बाँकी ५७ रोपनी आफैले राख्नुभएको हो ।

२. तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०१८ साल फागुन २९ र चैत १० गते सूचना निकालेकोमा सुवर्ण सम्सेर नआएपछि चैत १९ गते सबै सम्पत्ति जफत गरेको हो ।

३. २०२१ साल मंसीर १७ गते अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेर अधिग्रहण लागेको भनी देखाउन खोजेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको लडाईमा लागेका तमाम व्यक्तिका लागि यो स्वीकार्य छैन ।

४. २०२२ साल फागुन २१ गते राष्ट्र बैंकलाई ६० रोपनी दिएपछि बाँकी रहेको जग्गा हाम्रो परिवारकै नाममा मोठ कायम थियो । जग्गा फिर्ता पाउँदासम्म मालपोतको मोठमा हाम्रो नाम थियो ।

५. प्रजातन्त्र आएपछि हामीले निवेदन दिएका हौं । विधायिकी अधिकारसमेत प्रयोग गरेको तत्कालीन सरकार (कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको)को निर्णयका आधारमा हामीले फिर्ता पाएका हौं ।

६. मालपोतले सुवर्णशम्सेर र कञ्चनसम्सेरको नाममा दुई अंश फिर्ता दिँदा भूमिको हद अर्थात ५८ रोपनीभन्दा बढी फिर्ता दिएको छैन । त्यतिबेला हाम्रो परिवारको नाममा तोकिएभन्दा बढी जग्गा छैन ।

७. ५७ रोपनीका दरले हामी अंशियारको जग्गा लिएकोमा पञ्चायत सरकारले १४ रोपनीमात्रै लिएको भन्यो । पञ्चायत सरकारको निर्णयलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यही ठीक हो भन्न मिल्छ ?

८. सरकारी कामलाई अधिग्रहण गरेको भनिएको जग्गा राष्ट्र बैंकबाट अरुले प्रयोग गरेको छैन । प्रधानमन्त्री लगायतका भीआईपी निवासका लागि अधिग्रहण गरिएको होइन । खेती गरेको जग्गा हामीलाई फिर्ता गरिएको हो ।

९. हामीले जग्गा खाएको भनेर अख्तियारमा परेको उजुरी तामेली भयो । फेरि अर्को उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले सरकारको नाममा कायम गर्नु भनी दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । र सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन नभई अन्तिम भएको छ ।

१०. २०७५ साल बैशाख १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले समेत जग्गा हाम्रै नामको भनी सदर गरेको छ ।

११. गृह मन्त्रालयले गठन गरेको त्रिताल समिति र त्यसको प्रतिवेदनबारे आजसम्म हामीलाई जानकारी छैन । थाहा पाएको दिन हामीले कानून बमोजिम आफ्नो हक प्रयोग गर्नेछौं ।

१२. अदालतले समेत निर्णय गरिसकेको विषयलाई सरकारले छानविन समिति बनाएर उल्ट्याउन मिल्छ ?

१३. सुवर्ण सम्सेरले व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्ति २००७ सालको क्रान्तिमा खर्च गर्नुभयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको योगदान सबैलाई थाहा छ । केवल अधिग्रहण भनेर मात्रै सरकारले दावी गर्न मिल्ने हो ? त्यसको प्रमाण दिनु पर्दैन ?

१४. फिर्ता भएको जग्गाजमिन हामीले २०६० सालमा बिक्री गरिसकेका छौं । त्यसपछिको विषयमा हाम्रो संलग्नता छैन ।

१५. नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो अपेक्षा छ । कांग्रेसमा लागेका कारण हामीले सम्पत्ति र परिवार गुमाउनु पर्‍यो । कांग्रेस आज पनि हाम्रो संरक्षक र साक्षी हो । यस विषयमा अध्ययन गरी कांग्रेसले आफ्नो विचार बाहिर ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

१६. सरकारले जग्गा अधिग्रहण भएको हो भन्छ । तर मोहीलाई खेती गर्न दिएको छ । अधिग्रहण गरेको भए खेती गर्ने थिएन । जफत नै गरेको हो ।

१७. हामीले बेचेको जग्गामा विभिन्न घर र संरचना बनेका छन् । २५ वर्षपछि आएर समितिको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्न मिल्छ ?