अनुशासन आयोगले नेकपा नेताको सम्पति छानबिन गर्न सक्ला ?

केही गम्भीर एवं संवेदनशील प्रश्नमा उनले अर्थपूर्ण जवाफ दिए, जसले थप प्रश्नलाई जन्म दिएको छ ।

बैठकमा पार्टी नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको भन्दै उनीहरुको सम्पति छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । १५ वटा समूहमा भएको छलफलमा ५, ७, ११, १३, १४ लगायतका समूहमा सदस्यले नेताहरुको सम्पति छानविनको माग गरेका थिए ।

नेताहरुको आपारदर्शी जीवनशैलीका कारण जनतामा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको भन्दै संघदेखि वडासम्मका जनप्रतिनिधि र नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेपर्ने माग सस्यहरुले उठाएका थिए ।

समूहगत रिपोटिङ्पछि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै दाहालले अनुशासन आयोगले नेताहरुको सम्पति छानविन गर्नसक्ने बताए । सदस्यहरुको आवाज मत्थर पार्न तत्कालका लागि दाहालले यो कार्ड फालेका होइनन् भने यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ– ‘अनुशासन आयोगले नेताको सम्पति छानविन गर्न सक्ला त ?’

यसको जवाफ खोज्ने हो भने असम्भव त नभनौं अहिलेकै अवस्थामा यो पक्कै पनि कठीन काम हो । किन त ? यसमा दुई कारणहरु छन् । कारण एक– आयोग आफैंमा अपूर्ण छ । दोस्रो, शीर्ष नेताकै नाम पनि यसमा जोडिन्छ । जसले गठन गर्‍यो वा आफूलाई आयोगमा नियुक्त गर्‍यो उसकै सम्पति जाँच गर्न सक्लान् त आयोगका सदस्य र पदाधिकारीले ?

‘जिम्मेवार साथीहरुको जीवनशैली अपारदर्शी भयो, सम्पतिको स्रोत खुलेन, जीवन विलासितातर्फ उन्मूख भयो भनेर धेरै ठूलो आलोचना केन्द्रीय समितिको बैठकमा भयो,’ अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले भने, ‘विधानले आयोगलाई अधिकार दिएको छ । आयोगले पूर्णता पाएपछि सबै नेताका सम्पत्ति विवरण माग्छौं । चित्त नबुझे छानविन गर्छौ र सार्वजनिक गर्छौं ।’

पार्टी विधानमा अनुशासन आयोगको अधिकारबारे भनिएको छ, ‘पार्टीका तोकिएका कमिटी सदस्यहरू र पार्टीका तर्फबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवं लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानविन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने ।’

पार्टी एकताको २२ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले पूर्णता पाएको छैन । अयोगको अध्यक्ष र सचिवमात्रै तोकिएको छ ।

‘जिम्मेवारी दिएपछि आयोगले काम गर्नुपर्छ । कति हिम्मतकासाथ गर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हो,’ स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भने, ‘यसकै लागि छुट्टै कार्यदल भएको भए कुरा फरक हुन्थ्यो । तर, छानविनको विधि कस्तो बनाउँछ त्यसमा पनि भरपर्छ ।’

२०७५ भदौमा नै नेकपा केन्द्रीय कार्यालयले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । केही नेताहरुले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।

उक्त सम्पत्ति विवरण फारममा नगद, घर जग्गा, सुन, चाँदी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेको रकम, ऋण, धितोपत्र, सेयर, सवारी साधन, कृषि तथा पशुधनको विवरणलगायत कुनै सम्पत्ति भए त्यसको विवरणसमेत खुलाएर पठाउन भनेको थियो । त्यतिबेला केही नेताहरुले अनुशासन आयोगले पूर्णता नपाउँदै सम्पति विवरण मागेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका थिए ।

नेकपामा ४ सय ४५ सदस्यीय केद्रीय समिति छ । तत्कालीन एमालेमा बोहरा र माओवादीमा अमिक शेरचन नेतृत्वमा अनुशासन आयोग थिए । ती आयोगले सम्पत्ति विवरण मागे पनि सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।