१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

शक्तिको आडमा राजस्व छली 

‘राजस्व छल्नेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी र व्यवसायीसमेत छन्’

काभ्रे — नमोबुद्ध नगरपालिकामा शक्ति र पहुँचको आडमा राजस्व छली हुँदै आएको पाइएको छ । प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलन गर्ने कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ठूलो परिणाममा राजस्व छली हुँदै आएको हो ।

शक्तिको आडमा राजस्व छली 

राजस्व छली गर्नेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी र व्यवसायीसमेत छन् । स्रोतका अनुसार बालुवा, गिट्टी बोकेका करिब २ हजार टिपरको राजस्व लिइएको छैन । ३ हजारका दरले हिसाब गर्दा ६ महिना अवधिमा छलिएको राजस्वको परिणाम ६० लाख रूपैयाँ हुन आउँछ ।


कान्तिपुर दैनिकलगायत सञ्चारमाध्यममा नगर कर्मचारीले राजस्व हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि गठित छानबिन समितिका दुई सदस्यले नै राजस्व नतिरेको खुलेको छ । छानबिन समिति सदस्य रहेका वडा–२ का अध्यक्ष सञ्जीव ढकालले ७ टिपर र ७ नं वडाअध्यक्ष रहेका धर्मसिं लामाले ४ टिपर सामानको राजस्व तिरेका छैनन् । प्रतिटिपर राजस्व ३ हजार पर्छ । नगर प्रवक्तासमेत रहेका वडाअध्यक्ष ढकालले कानुनतः नमिल्ने भए पनि एक जना आर्थिक रूपमा विपन्न भूकम्पपीडितका लागि राजस्व नलिन सिफारिस दिएको स्विकारे । ‘राजस्व छुटका लागि सिफारिसले त हुँदैन तर एक जना आर्थिक रूपमा विपन्नका लागि सिफारिस दिएको थिएँ,’ ढकालले भने, ‘अरू ६ टिपर कसरी गए, मलाई जानकारी छैन ।’ ढकालले भदौमा २ टिप पात्लेगाउँ–पीपलचौर–सालथुम्की सडक पहिरोले अबरुद्ध हुँदा खोल्सा मर्मतका लागि ल्याए पनि फोनका भरमा काम नगरेको बताए । समितिका अर्का सदस्य धर्मसिं तामाङको नाममा ४ वटा टिपरले राजस्व तिरेका छैनन् । छानबिन समितिको सदस्यसचिव रहेका लेखा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर राजीव श्रेष्ठको नाममा पनि ५ टिपर सामग्री राजस्व नतिरी छुटेका छन् ।


नगरप्रमुख टंकप्रसाद (टीपी) शर्मा तिमल्सिनाका चालक विष्णु भनिने जगत तिमल्सिनाले पनि ४ टिपर सामान राजस्व नतिरी लगेका छन् । नगरप्रमुख तिमल्सिनाले केही सामाजिक संघसंस्थाका लागि आफूले सिफारिस गरेको स्विकारे । ‘अनाथालय निर्माणका लागि छुट दिन भनिदिएको छु, मेरो नाम जोडेर अरूले फाइदा लिएको भए लेखिदिनुहोला,’ शर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ व्यावहारिक पक्ष हेर्ने गरिएको हो ।’



तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता रहेका डीएसपी दीपक गिरीले पनि १२ टिपर सामान राजस्व नतिरी लगेको रेकर्डमा छ । स्रोतका अनुसार, संकलन केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीले राजस्व माग्दा डीएसपीको घर बनाउन भक्तपुर लैजाँदै गरेको सामान भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । गिरीको फोनपछि पनि ढाँटका कर्मचारीले नमानेपछि स्थानीय व्यवसायीमार्फत उनले राजस्व नतिरी टिपर लगेका थिए ।


निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका वडा नं ८ का अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङले १० टिपर सामानको राजस्व तिरेका छैनन् । रोशी गाउँपालिका उपाध्यक्षका श्रीमान् रहेका कांग्रेस नेता विदुर बर्तौलाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याएको सामानको पनि राजस्व तिरेका छैनन् ।


राजश्व छलेर खानीजन्य बस्तु लैजाने व्यावसायीहरूमा नमोबुद्ध ६ का पुष्कर न्योपानेले २५ टिपर, कृष्णहरि आचार्यले १५ , लामा मोक्तानले १७, शंकर गिरीले १३ टिपर लगाएतका छन् । यसैगरी धार्मिक र शैक्षिक भवन निर्माणका नाममा पनि राजस्व छलेर खानीजन्य वस्तु लैजानेहरू पनि धेरै छन् । तीमध्येका नमोबुद्ध २ स्थित जनकल्याण माविको पर्खाल बनाउने नाममा लक्ष्मी अधिकारीले ४ टिपर लगेको पाइएको छ । विद्यालयले वडालाई पत्र लेखेको र त्यसको आधारमा वडा कार्यालयले राजस्व छुटको सिफारिस बनाइदिएको पाइएको छ । यसरी कानुनी रूपमा कसैले गर्न मिल्दैन । त्यस्तै ओमशान्तिका लागि भवन बनाउन ५ टिपर खानीजन्य वस्तु लगिएको छ ।


प्रदेशको योजनाअन्तर्गत बन्दै गएको कवर्ड हलका लागि दुई टिपर लगिएको पनि पाइएको छ । राजस्व छुट गरेर एक/दुई टिपर खानीजन्य वस्तु लैजानेहरू धेरै रहेको स्रोतले बतायो । सामाजिक कार्यका लागि भन्दै नगरपालिकामा प्रयोग भएको ९ टिपर माटो, ओमशान्तिको भवन, फूलबारी बुच्चाकोटमा रहेको जनकल्याण माविको पर्खाल, नगर योजनामा रहेका केही सडकका लागि राजस्व नतिरी सामग्री पठाइएको छ । राजस्व नतिरी लाने एक व्यवसायीले ढाँटमा बस्ने कर्मचारीलाई १ हजार रुपैयाँ दिएपछि राजस्व दाखिला नभई सामान जाने गरेको दाबी गरे । ‘कर्मचारीलाई १ हजार दिएपछि सामान लैजानेलाई २ हजार फाइदा हुने भयो,’ ती व्यवयायीले भने, ‘पहुँचमा भएका, बोली बिक्ने केहीले राजस्व छुट पाउने गरेका छन्, हामी पनि काम लाग्ने मान्छे नै हौं भनेपछि छुट पाउने गरिएको हो ।’


संघीयता विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल नगर कार्यपालिका वा वडाअध्यक्षले राजस्व छुट दिन नसक्ने बताए । ‘नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनविपरीत राजस्व छुट दिन मिल्दैन,’ नेपालले भने, ‘त्यस्तो छुट दिने हो भने ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) खण्ड घ (६) तथा प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची ५ बमोजिम नगरपालिकाबाट स्वीकृत दर रेटअनुसार राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?