'बदनियत देखिए सजाय भोग्न तयार छु'

सम्पादकज्यू,

कान्तिपुर, राष्ट्रिय दैनिक

कान्तिपुर दैनिकले ललिता निवाससम्बन्धी प्रकाशित समाचारमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा लेखिएको छ– ‘अख्तियारको प्रारम्भिक छानविनबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने कार्यमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवद्वय दिनेशहरि अधिकारी र छविराज पन्तसहित दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी संलग्न रहेको पाइएको छ । तत्कालीन सचिव अधिकारी नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गाका लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । २०६९ साउन ८ मा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवको हैसियतमा अधिकारीले सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठीमार्फत नक्कली मोहीका नाममा कायम गर्न सहमति दिएको अख्तियार अनुसन्धानको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसक्रममा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा बालुवाटारको ३ रोपनी १ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको थियो ।

गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेली र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसमेत यो प्रकरणमा संलग्न रहेको पाइएको छ । गुठी प्रशासक र मालपोत अधिकृतको हैसियतमा शाह र केसीले सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठी हुँदै १४ कित्ता व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए ।’

प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिसुधार सचिवको निर्णयले जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्तैन । जग्गाको सम्बन्धमा सविचको संलग्नता दुईटा अवस्थामा मात्र हुन सक्छ— अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्ताव सचिवकै सही भएर जानुपर्ने हुादा प्रस्तावमा मेरो सही भएको हदसम्म मेरो संलग्नता हुन सक्छ ।

म पशुपति टिकिन्छा गुठीका सन्दर्भमा आफ्नो संलग्नता र त्यसको परिवेश बुझ्नतिर लागेँ । शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहनुभएको छानविन समितिको प्रतिवेदन र उपलब्ध हुन सकेका अन्य कागजातहरू हेरेँ । छानविन समितिको प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरिएका १४ जनामा मेरो नाम छैन । प्रतिवेदनभित्र २०६९/४/८ मा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावसहित पशुपति टिकिन्छा गुठीका बारेमा केही तथ्य र केही धारणाहरू उल्लेख भएका रहेछन् ।

२०६८/१०/२३ देखि २०६९/७/१४ सम्म भूमिसुधार सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको मैले माननीय मन्त्री चन्द्रदेव जोशीबाट निर्णय भएपछि निर्णयानुसार पशुपति टिकिन्छा गुठीसम्बन्धी प्रस्ताव मैले दस्तखत गरी ८ साउन २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको अभिलेखबाट देखिन्छ । त्यसबखत डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र लीलामणि पौड्याल मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को २०६९/४/१७ को बैठकले मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्नका लागि निर्णय गर्यो र ०६९/६/१४ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति बैठकले पेस गरेअनुसार नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने गरी २०६९/६/१८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

व्यक्ति वा पदाधिकारीको ‘संलग्नता’ लाई विद्यमान कानुन, परिस्थिति र नियतको समग्र मूल्याङ्कनपछि मात्रै को, कुन हदसम्म, कस्तो नियतले संलग्न रहेको छ र त्यसमा बदनियत छ, छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रचलित कानुन र परिस्थिति हालसम्म मैले देख्न, हेर्न पाएका कागजातका आधारमा, सङ्क्षेपमा यसप्रकार देखिन्छ—

१. २०५८ सालमा केही व्यक्तिहरूले पशुपति टिकिन्छा गुठीको मोही भएको आधारमा आफ्नो हकदाबी गर्दै गुठी संस्थानमा निवेदन दिएको । गुठी जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको ।

२. तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८’ को दफा ८१ (७) १ मा ‘नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गाको प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्ति विशेषको हो भनी किटानी रायसाथ पेस भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र मालपोत कार्यालयले दर्ता सच्याउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको ।

३. गुठी संस्थानले निवेदन उपर छानविन गरिरहेको ।

४. यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६४/२/२० को बैठकले निर्णयबाट केही कित्ता जग्गाहरू रोक्का राखी नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी आयोगलाई जानकारी दिन निर्णय गरेअनुरूप रोक्का रहेको ।

५. अख्तियारको २०६४/२/२० को निर्णयका विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी कृष्ण महर्जन समेतका १० जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र निवेदन उपरको सुनुवाइपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६४/११/३० मा ‘जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन परी आवश्यक कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गासम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारबाही चलाइरहेका निवेदकसमेतलाई कुनै थाहा–जानकारी नदिई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम–कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको २०६४/२/२० को निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकहरूले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा गुठी संस्थानमा दिएका निवेदन उपर कारबाही गरिरहेको स्थिति देखिँदा अब जे, जो कारबाही गर्नुपर्छ, गर्नु भनी गुठी संस्थानको नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ’ आदेश भयो ।

६. यसैबीच प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार तथा निवास क्षेत्र विस्तार गरेपछि ८ मिटर चाैँडा बाटो निर्माणका लागि केही कित्ता जग्गा प्राप्त गर्ने र मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा सोधभर्ना दिने गरी नेपाली सरकार मन्त्री परिषद्बाट २०६६/१२/२९ र २०६७/१/३ मा निर्णय भएको ।

७. निवेदन परेका केही सीमित कित्ता जग्गाहरू पशुपति टिकिन्छा गुठीको हो भनी २०६२ वैशाखदेखि २०६३ मङ्सिरसम्ममा विभिन्न पत्रमार्फत गुठी संस्थानबाट लेखी आएको ।

८. त्यसको आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले पुनः नापीमा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता हुन गएका जग्गाहरू नेपाल सरकार जमरजंग कम्पनीको नामको दर्ता श्रेस्ता कट्टा गरी प्रचलित ऐन, नियम तथा विनियमका आधारमा गुठी संस्थानले आफ्नो लगतभित्रको जग्गा दर्ता गरी अध्यावधिक गर्न गुठी संस्थानलाई स्वीकृति दिनका निमित्त २०६३/९/२६ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा सरकार परिवर्तन भएको कारणले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा फिर्ता आएको ।

९. २०६९/२/२८ मा सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६४/११/३० मा निवेदकले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा गुठी संस्थानमा दिएको निवेदन उपर कारबाही गरिरहेको स्थिति देखिँदा अब जे जो कारबाही गर्नुपर्छ गर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थानका नाउँमा परमादेश समेत जारी भएकोमा उक्त आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी कार्यान्वयन सम्पन्न भएको जानकारी पठाइदिन भनी २०६८/३/५ मा पत्र पठाएकोमा सोको जानकारी पठाएको नदेखिँदा पत्र प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी पठाइदिनु भनी ताकेतापत्र पठाएको ।

१०. अदालतको आदेश कार्यान्वयनको कुरामाथि बुादा नम्बर २ मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने भएको पृष्ठभूमिमा २०६३ सालमा पठाइसकेको र सरकार परिवर्तनका कारण फिर्ता आएको प्रस्तावको मर्मअनुरूप गुठी संस्थानको मूल्याङ्कन र सिफारिस समेतका आधारमा गुठी संस्थानको सरोकारवाला मन्त्रालय भएको कारण माननीय मन्त्रीज्यूको निर्णयबाट २०६९/४/८ को प्रस्ताव मेरो दस्तखतबाट मन्त्रिपरषद्मा गएको हो र मेरो ‘संलग्नता’ यसैमा मात्र सीमित छ ।

११. मन्त्रिपरिषद्को २०६९/६/८ को स्वीकृतिको निर्णयपछि सो स्वीकृति वा निर्णयका आधारमा अग्रिम कामकारबाही वा निर्णय गुठी संस्थानले गर्ने विषय भएकोले यसपछिका काममा मन्त्रालयको संलग्नता आवश्यक हुँदैन ।

१२. नेपाल सरकारको २०६९/७/२ को निर्णयानुसार मेरो सरुवा भएकोले २०६९/७/१५ गतेदेखि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट रमाना लिई तत्कालीन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएको हुँ । वास्तविकता यही हो ।

यी तथ्यहरूका आधारमा निष्कर्षमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने गुठी संस्थानको सिफारिस, २०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनपछि विकसित भएको नयाँ परिस्थिति २०६९/४/८ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनुअघि २०६३ सालमै त्यही किसिमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको र सरकार परिवर्तनका कारण फिर्ता आएको अवस्था, सर्वोच्च अदालतको आदेश र कार्यान्वयनका लागि आएको ताकेता, मन्त्रिपरिषद्को स्विकृतिविना गुठीले निर्णय गर्न नसक्ने र गुठीले निर्णय नगरेसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा माननीय मन्त्रीज्यूको निर्णयअनुसार मैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको र यी सबै काम कुरा मैले उठान गरेको वा अनावश्यक रूपमा मेरो सक्रियतामा अगाडि बढेको वा मेरो निर्णयबाट श्रेस्ता सच्याई नामसारी भएको अवस्था नहुँदा यो मैले बदनियतसाथ गरेको भन्न किमार्थ मिल्दैन । यहीँनेर हेक्का राख्नुपर्ने विषय के पनि हो भने सचिव वा मन्त्रीले सबै कुरा आफैँले हेर्ने हो वा गर्ने होइन बरु कर्मचारी वा कार्यालय वा निकायको तहगत जिम्मेवारीका आधारमा भए गरेका सिफारिसलाई टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने वास्तविकता एकातिर छ भने अर्कोतिर सिफारिस वा निर्णय गर्नमा ढिलाइ गर्नु पदीय जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो ।

मैले अहिलेसम्म देख्न हेर्न पाएका कागजातका आधारमा आफ्नो ‘संलग्नता’ को परिस्थिति बताएँ । यो एक किसिमले मेरो व्यक्तिगत कुरा जस्तो पनि भयो ।

म यो देशको जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ। ललिता निवाससँग जोडिएको जग्गासम्बन्धी विवादको निस्पक्ष र न्यायिक छानविन हुन आवश्यक र त्यसका लागि म सरकारसँग आग्रह गर्दछु मात्र होइन, छानविनबाट बदनियतसाथ मैले काम कारबाही गरेको प्रमाणित भए काननुबमोजिम जुनसुकै पनि सजायँ भोग्न तयार छु ।

दिनेशहरी अधिकारी

पूर्वसचिव