ओलीका २ वर्ष : खाद्यवस्तुमै अर्बौं बाहिरियो 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आफ्नो सरकार बने दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइने र सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने पनि भनिएको थियो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा भने प्रमुख खाद्यवस्तु आयातमै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

ओलीका २ वर्ष : खाद्यवस्तुमै अर्बौं बाहिरियो 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७५/७६ मा ती वस्तुको आयात १ अर्ब रुपैयाँ घटेर ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । तर चामल, मकै आयात भने बढेको छ । आव ०७४/७५ मा २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएकामा ०७५/७६ मा बढेर ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।


०७५/७६ मा ५६ लाख टन धान उत्पादन भएकामा ०७६/७७ मा घटेर ५५ लाख ५० हजार टनमा झरेको छ । धान १० लाख (चामल ६ लाख) टन अपुग रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । यसले आयात थप बढ्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण सिँचाइ र मल अभाव रहेको उनले बताए । ‘मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्र प्रदेश २ मै सिँचाइ सुविधा छैन । सप्तरीलगायत क्षेत्रमा ८० प्रतिशत आकाशे पानीमै निर्भर हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘सिँचाइको समस्याले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएन ।’


मुलुकभित्र करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको सरकारको दाबी छ । तर अनुमानका रूपमा मात्रै उक्त दाबी गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता र सिँचाइ अभावकै कारण धान लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ । धान खेती ३२ हजार ८ सय २९ हेक्टर घटेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अघिल्लो आवमा १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । चालु आवमा १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । ‘जमिन घटेको छ । सिँचाइ योजना पनि भएन,’ रेग्मीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निर्यात गर्न चुनौती छ ।’ मकै/पिठो आयात १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मकै मात्र करिब ४ लाख टन अपुग छ । आयातित मकै पोल्ट्री व्यवसायमा खपत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


गहुँ आयात भने घटेको छ । ०७४/७५ मा १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएकामा ०७५/७६ मा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । मुलुकमा करिब २० लाख टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । त्यसमा १ लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आलु र तरकारीको आयात पनि बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७४/७५ मा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएकामा ०७५/७६ मा बढेर ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तरकारी आयात ५८ करोड रुपैयाँ बढेर ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।


कृषिमा परनिर्भर हुनुको मुख्य कारण कार्ययोजनाको कमी रहेको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘बिनाकार्ययोजना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘दुई सय कृषि वस्तुमध्ये एउटा वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजना छैन । हामी धनियाँ, कुखुरा, बाख्रा, लसुन, प्याजमा आत्मानिर्भर हुन सक्छौं । तर त्यसका लागि सरकारसँग कार्ययोजना नै छैन ।’ यी वस्तुबाहेक दुग्धपदार्थ पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । ०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको दुग्धपदार्थ आयात भएको छ । मासुमा १६ करोड, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ८९ रुपैयाँ बाहिरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?