अख्तियारको दाबी : ‘हाम्रो ताकेतापछि निर्माणले गति लियो’

अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष पुस मसान्तसम्म एक हजार ८४८ वटा अलपत्र परेका ठेक्का रहेकामा यसपालिको पुस मसान्तसम्म त्यो संख्या घटेर एक हजार २०३ वटामा झरेको छ । गत वर्षसम्म एक खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का अलपत्र परेका थिए । यसपटक ८६ अर्ब ४४ करोडका अलपत्र परेका ठेक्का बाँकी छन् । केही ठेक्का तोडिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यो अवधिमा एक अर्ब ५६ करोडका २८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको देखिन्छ ।’ ६१८ वटा आयोजना सम्पन्न हुँदा ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी भई बजारमा परिचालन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आफ्नै ताकेता र भौतिक निर्माणसम्बन्धी सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूको पहलका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै अख्तियारले थप सक्रियताका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूबारे समाधान खोज्न मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको समेत जनाएको छ । ‘एक वर्षको यो उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अलिकति पहल गर्दा नतिजा त आउँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि यो उपलब्धिले दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यून प्रगति भएका र ठूलै संख्यामा रहेका ठेक्का सम्झौताहरूको सम्बन्धमा अवस्था हेरी सोहीअनुसार आवश्यक निर्णय हुन मनासिब देखिन्छ ।’ अख्तियारका अनुसार केही आयोजना थोरै पहल गर्दा सम्पन्न हुने खालका छन् भने केही ठेक्का सम्झौतामा थप पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अख्तियारको अध्ययनअनुसार ४८५ वटा आयोजनाको प्रगति आधा पनि छैन । ३१५ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म छ भने करिब ४०० आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । ‘केही अत्यन्त रुग्ण आयोजनाबारे आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोजनाको प्रगति पनि फरक फरक छ, केहीमा काम भएको छ । काम पनि नभएको, दण्ड/जरिवानाको कारबाही पनि नभएका आयोजनामाथि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार र निर्माणसँग जोडिएका सरकारी निकायहरूलाई २७ बुँदे सुझाव पठाएको छ । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा हुन्छ । जनतासम्म अनुभूत हुने गरी विकास निर्माणको कामलाई गति दिने दाबी गरेको सरकारले राजधानीकै धुलाम्मे सडक मर्मत गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला अख्तियारले पछिल्लो एक वर्षको भौतिक निर्माणसम्बन्धी सरकारी कामकारबाहीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अलपत्र परेका एकतिहाइ ठेक्काको काम टुंगो लागेको भन्ने अख्तियारको दाबीलाई सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ । अख्तियारका अनुसार अलपत्र परेका आयोजनाहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी आयोजना, पुल, राजमार्ग, प्रसारण लाइनलगायतका छन् । यीमध्ये एक हजार ३२ वटा आयोजनाको म्याद थप पनि नभएको अख्तियारको अध्ययनबाट खुलेको छ । अलपत्र ठेक्काबाट २३ अर्ब ६० करोडको अग्रिम पेस्की र झन्डै ६ अर्बको कार्यसम्पादन जमानतको रकम जोखिममा परेको अख्तियारको दाबी छ ।

समयमा काम नभएको ठेक्काबाट जमानत जफत नगरेका कारण राज्यकोषमा नोक्सानी गरेको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ । तीमध्ये करिब ५० वटा ठेक्काको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिने निरोधात्मक बाटोसमेत आफ्नो रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी एवं विकृतिलाई निराकरण गर्न आयोगले रुग्ण ठेक्काको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ ।’ समयमा निर्माण हुन नसकेका र अलपत्र परेका ठेक्कालाई अख्तियारले ‘रुग्ण ठेक्का’ भन्ने गरेको छ ।

अख्तियारले ‘ठेक्का गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै आधारभूत काम सकेर मात्र ठेक्का लगाउने र त्यसरी लगाइएको ठेक्का सम्झौता समयमा कार्यान्वयन गर्न’ सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनशक्ति अभाव, खरिद प्रक्रियाको झन्झट, कर्मचारी सरुवा, सम्बन्धित कार्यालयको निष्क्रियता, अन्तरकार्यालय समन्वय अभावलगायतले ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भन्दै अख्तियारले सक्रियता देखाउन ती निकायहरूलाई सुझाव दिएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दुई हजार २०० ठेक्का रुग्ण भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो । सरकारले निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा एकै वर्ष चारपटक नियमावली संशोधन गर्‍यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले धेरै ठेक्का सडक विभागको रहेको बताए । ‘पुराना ठेक्का अब रोकिँदैनन्, एक वर्षका लागि म्याद थप हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सकिन्छन्, नसकिने ठेक्का तोडिन्छन् र थप कारबाही हुन्छ ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौं संशोधनबाट सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रावधान ल्याएको उनले बताए । ‘काम गर्न सक्ने प्रतिबद्धता पेस गरे एक वर्ष समय थप्छौं, भएन भने ठेक्का तोडिन्छ,’ उनले भने, ‘नगरे नियमअनुसार कारबाही गर्छौं, अहिले म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।’

म्याद थप भइसकेपछि त्यसलाई रुग्ण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘हर्जाना नलिई म्याद थप्ने भन्ने छ, अधिकतरको सकिन्छ, नसकिनेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले केही ठेक्का मात्र रुग्ण रहेको दाबी गरे । अलपत्र परेकामध्ये अहिले पनि सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका आयोजना छन् । देशभर नै ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । समयमा ठेक्का कार्यान्वयन नहुने कारणका रूपमा सरकारी निकायहरूले ‘मोबिलाइजेसन पेस्की लिएपछि ठेकेदारहरू हिँड्ने र सम्पर्कमा नआउने’ गरेको जवाफ दिने गरेका छन् । कतिपय ठेक्कामा एउटा निकायले अर्कोलाई दोष दिएर ढिलाइ गरिरहेको भेटिएको छ ।