पालिकामा जान मानेनन् सहसचिव

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ १७ गते तुलसीपुरका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुलाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर त्यहाँ भर्खरै सहसचिवमा बढुवा भएका कृष्णकान्त उपाध्यायलाई पठाएको थियो । बिहीबार उपाध्याय हाजिर र सारु बिदाइ भएका थिए । उता, स्वागत र बिदाइ समारोह चलिरहँदा यता मन्त्रालयमा दुवै जनाको फेरि अर्को सरुवा गर्ने निर्णय हुँदै थियो । रमाना भइसकेका सारुलाई फेरि तुलसीपुरमै राखियो र नयाँ हाजिर भएका उपाध्यायलाई ५ नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले एकै दिनमा भएका सरुवाप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘हामीलाई कुनै जानकारी नदिईकनै आर्थिक वर्षको बीचमा पटक पटक प्रशासकीय प्रमुख सार्ने काम राम्रो हुँदै होइन, यसले स्थायित्व हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी काम भएका छन् । यस्ता सरुवाले विकास निर्माणलगायत काममा बाधा गर्छ ।’ त्यहाँ २० महिनादेखि रहेका प्रशासकीय अधिकृत सारुको सरुवा गरेर नयाँ पठाइएपछि उनले मन्त्रालयसमक्ष असन्तुष्टि भने पोखेका थिए । आर्थिक वर्षको मध्यमा विकास निर्माणले गति लिन थालेका बेला प्रशासकीय अधिकृत नचलाइदिन आफूले आग्रह गरेको बताए । ‘कम्तीमा असारसम्म पुरानै मान्छे बसिदिए राम्रो हुने चाहेका थियौं तर नयाँ आइसकेपछि उहाँको स्वागत र पुरानाको बिदाइ गरिसकेका थियौं,’ उनले भने । एकै दिनको अन्तरमा सरुवाको सूचना पाएका उपाध्याय पनि चकित भएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले पठाएर उहाँसँगको भेटपछि यता आएको हुँ । राजीखुसी हाजिर भएँ,’ उनले भने, ‘हाजिर भएको भोलिपल्टै सरुवाको सूचना पाएर अचम्मित भएको छु ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ १७ मा गत पुसमा बढुवा भएका ३७ सहसचिवमध्ये १० जनालाई स्थानीय तहमा पठाइएको थियो तर प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरू महानगर र उपमहानगरमा जान मानेनन् । उनीहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमै तथा बाहिरी राजनीतिक दबाब बनाएपछि मन्त्रालयले आठ जनाको सरुवा फेरबदल गरेको छ । सम्बन्धित ठाउँमा हाजिर भइसकेका उपाध्यायबाहेक अन्य आठ जनाको सरुवा परिवर्तन गरिएको छ । फागुन १ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माघ १७ को आफ्नै निर्णय उल्ट्याइएको छ ।

मन्त्रालयले विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरपालिकामा क्रमशः सहसचिवहरू भीष्मप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद धिताल र बद्री अधिकारीलाई खटाएको थियो । उपमहानगरतर्फ जनकपुरमा उमेश बस्नेत, कलैयामा राजेन्द्रप्रसाद घिमिरे, जितपुर सिमरामा खड्कबहादुर कार्की र हेटौंडामा उपेन्द्र खनाललाई काज सरुवा गरिएको थियो । घोराहीमा टीकाराम ज्ञवाली, तुलसीपुरमा कृष्णकान्त उपाध्याय र धनगढीमा हरि बखतीलाई पठाइएको थियो तर निर्णयको दुई साता नबित्दै त्यसमध्ये आठ जनाको सरुवा गरिएको छ । त्यसमा सात जनालाई काठमाडौंमै राखिएको छ । विराटनगर पठाइएका न्यौपानेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, वीरगन्ज तोकिएका कृष्णप्रसाद धिताललाई दलित आयोग, जनकपुर तोकिएका उमेश बस्नेतलाई श्रम मन्त्रालय, जितपुर सिमरा तोकिएका खड्कबहादुर कार्कीलाई मधेसी आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ । सरुवा भएर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दै नपुगी १२ दिनमै अर्को सरुवा पाउनेमा हेटौंडा पठाइएका उपेन्द्र खनालको उपराष्ट्रपति कार्यालय, घोराही तोकिएका टीकाराम ज्ञवाली श्रम मन्त्रालय र धनगढी खटाइएका हरि बखतीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा ठाउँ पाएका छन् ।

बढुवा भएका नयाँ सहसचिवहरूलाई माघ १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा काज सरुवा गरिएको थियो । फेरि अर्को काज सरुवा गरिएको हो । सरुवाको दुई साता भइसक्दासम्म पनि अधिकांश सहसचिव तोकिएका ठाउँमा नगएर काठमाडौंमै बस्न ‘लबिइङ’ गरिरहेका थिए । स्थानीय तहमा खटाइएका मध्ये १/२ जनाबाहेक अधिकांश व्यक्ति तोकिएका ठाउँमा जान नचाहेर उनीहरूले मन्त्री र सचिवमाथि दबाब बढाएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ तर मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले आर्थिक वर्षको मध्यमा गरिएका सरुवालाई लिएर मेयरहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि महानगर र उपमहानगरमा रहेका पुरानै मान्छेलाई कामकाजमा राख्न यसअघिको निर्णयमा फेरबदल गरिएको बताए । ‘मेयरहरूका गुनासा पनि थिए, फेरि काठमाडौंमा पनि रिक्त स्थान रहेकाले उहाँहरूलाई ती स्थानमा खटाइएको हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक पाँचवटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । लामो समयदेखि तीन महानगर र १० वटा उपमहानगरमा सहसचिवस्तरका प्रशासकीय प्रमुख छैनन् । सहसचिवको दरबन्दी रहेका ठाउँमा उपसचिवले महानगर र उपमहानगर चलाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले नयाँ बढुवा भएकालाई ती स्थानमा पठाउन खोजेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिवमा बढुवा भएकामध्ये गृह मन्त्रालयले आफूलाई चाहिने व्यक्तिहरू सुरुमै छानेर लगिसकेको छ । त्यसबाहेक केही विषयगत मन्त्रालयका अनुभवीहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमै गएका छन् । आफूसँग बाँकी रहेका सहसचिवलाई सामान्यले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पठाउन खोजेको प्रयत्न असफल भएको छ ।