१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

टीआरसी ऐन संशोधन अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा दोषीलाई आममाफी दिन नपाइने गरी संशोधन गर्नू । 

टीआरसी ऐन संशोधन अलपत्र

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार आयोगदेखि द्वन्द्वपीडितसम्म सबैले सरकारसँग पटकपटक राख्दै आएको माग पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐनको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ । दुवै आयोगका अघिल्ला पदाधिकारीहरूले ऐनको प्रावधानका कारण आफूले काम गर्न नसकेको जनाउँदै सरकारलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । कतिपय नेताले ऐन संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत महिना टीआरसी ऐन संशोधन हुने घोषणा नै गरेका थिए ।


कानुन मन्त्रालयले पुस अन्तिममा सातै प्रदेशमा पीडितहरूलाई बोलाएर ऐन संशोधनबारे परामर्श लिने भन्दै तीन घण्टा उनीहरूको धारणा पनि सुनेको थियो तर त्यसपछि फेरि उही सामसुमको अवस्था विद्यमान छ । आखिर कहिले हुन्छ संशोधन ? ‘म ज्योतिष भएको भए ठ्याक्कै भनिदिन्थें,’ कानुन सचिव राजीव गौतम भन्छन्, ‘तर हेर्नुस्, म ज्योतिषी जान्दिनँ, कसरी भन्नु कहिले हुन्छ ।’ उनको उत्तरबाटै थाहा हुन्छ, ऐन संशोधनप्रति सरकारको चासो छैन । ‘हामीले पीडितहरूको सुझाव संकलन गरेर राखेका छौं,’ गौतम भन्छन्, ‘त्यो संशोधन गर्दा चाहियो भने प्रयोग गरिन्छ ।’


सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गर्न बनेको ऐन विधिशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नभएको भन्दै केही दफा खारेज गरिदिएको थियो । न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन पाइने प्रावधान हटाएर ऐन संशोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नहुँदा हालै नियुक्त भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले दुई दिनअघि मात्रै भेला डाकेर ऐन संशोधन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका नाममा हुने कुनै पनि कार्यक्रम आफूलाई मान्य नहुने जनाइसकेको छ ।


राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पटकपटक सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसन, इन्टरनेसनल अलर्ट, ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यसअघि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ऐन संशोधन नभए नेपालको संक्रमणकालीन न्यायले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर सरकार भने ऐन संशोधनका लागि गम्भीर देखिँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?