खोला दोहनले खिइँदै चुरे

भीमदत्त नगरकै खन्या खोला सिरानमा पनि ठूलै पहिरो छ । भावरबाटै सुरु भएको पहिरो चुरेको टुप्पोमा पुग्न लागेको छ । उक्त पहिरो रोकथामको कुनै प्रयास भएको छैन । वेदकोट नगरपालिका–४ मा त चुरे फेदीमै चट्टान खिइएर धमिराको घरजस्तै ठूल्ठूला थुम्काहरू बनेका छन् । बगुन खोला किनारमै रहेका थुम्कालाई स्थानीयले लिंगाका रूपमा चिनाएका छन् । चुरेमा भइरहेको भूक्षयको एउटा स्वरूपकै रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । चुरेमा यस्ता लिंगाहरू ठाउँठाउँमा देखिन्छन् ।

कैलालीको गोदावरीदेखि ब्रह्मदेवसम्म चुरेमा करिब एक दर्जन ठाउँमा पहिरो छ । यसबाहेक भूक्षय तथा नदीनालाको कटानले पनि विभिन्न ठाउँमा वन सखाप हुने अवस्थामा पुगेको छ । चुरेबाट बग्ने खहरे खोला र नदीहरूबाट पछिल्लो समय भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननकै प्रभावले माथिल्लो क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखिन थालेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘चुरेमा धेरैजसो खोलानालाको सिरानमा पहिरो र भूक्षयको समस्या देखिएको छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष रवीन्द्र कुँवरले भने, ‘अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको उत्खननले तल्लो क्षेत्रभन्दा पनि चुरेमा बढी असर परेको छ ।’ बढ्दो पहिरो र भूक्षयका कारण चुरेका विभिन्न ठाउँमा पानीका मुहानसमेत सुक्न थालेको उनले बताए । खोलानाला किनारमा बिरुवा पुनः उत्पादन हुन सकेको छैन । भएका बिरुवा पनि बर्खामा बाढीले बगाउँदै आएको छ । यसले चुरेमा सीधै प्रभाव परेको छ ।

तल्लो क्षेत्रका नदीनालामा गहिरो गरेर ढुंगा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन भएपछि चुरेको पहाड सामान्य वर्षामा पनि खस्किने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । नदीनालाको सिरानमा पहिरो जानु पनि यही कारण हो । ‘तल्लो क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन भइरहेको छ, यसको सीधा असर चुरेमै पर्छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले भने, ‘यसले चुरे मात्रै होइन भावर क्षेत्रमा वनमा समेत ठूलो असर गरेको छ ।’ यद्यपि नदीनालाको उत्खननपश्चात् वन क्षेत्रमा परेको असरको विषयमा अध्ययन भने हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

सामान्यतया प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) मा एक मिटरभन्दा गहिरो खन्न नपाइने, एक्स्काभेटर तथा डोजरको प्रयोग गर्न नपाइने, बग्ने पानी नजिकबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाइने, पुल तथा तटबन्ध र वन क्षेत्रको नजिकबाट पनि निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् । तर स्थानीय तहले उत्खननका लागि ठेक्का दिएपछि यी सबै मापदण्डविपरीत मनपरी ढंगले उत्खनन भइरहेको छ । ‘तल्लो क्षेत्रमा गहिरो भएपछि बाढीका बेला नदीको स्पिड बढ्छ, त्यसले पहिरो र भूक्षयको जोखिम झनै बढाउँछ,’ डिभिजनल वन अधिकृत मानन्धरले भने, ‘व्यवस्थित हिसाबले उत्खनन गर्न सके मात्रै चुरेलाई जोगाउन सकिन्छ ।’

मनपरी उत्खनन

गत साता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख फैरु तामाङसहितको अनुगमन टोली लालझाडी गाउँपालिकाको मछेली खोला पुग्दा एउटा एक्स्काभेटर बग्ने पानीबाटै बालुवा निकालेर टिपरमा लोड गरिरहेको थियो । अन्य टिपरहरू पनि त्यही एक्स्काभेटरको पालो पर्खेका थिए । लालझाडी संरक्षित वनसँगै जोडिएको उक्त खोलामा बग्ने पानीमा मात्रै होइन अन्य ठाउँमा पनि ठूल्ठूला खाल्डाहरू बनाइएका छन् । ठाउँठाउँमा बनाइएको यस्ता थुप्रै खाल्डाले उक्त क्षेत्रमा भइरहेको नदी उत्खननको अवस्था दर्शाउँछ ।

लालझाडी गाउँपालिकाले मछेली खोलाको उत्खननका लागि गरुड कन्स्ट्रक्सनलाई ३७ लाखमा ठेक्का दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अनुगमनपछि गाउँपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पत्राचार गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले बताए । ‘हामीले पनि बेला–बेलामा अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई पनि सचेत गराइरहेका छौं ।’

मछेली खोलामा तीन ठाउँमा निर्माण सामग्रीको उत्खनन भइरहेको छ । दुई ठाउँमा कृष्णपुर नगरपालिकाले र एक ठाउँमा लालझाडीले ठेक्का दिएको छ । ठेक्का दिएको ठाउँमा बन्ड र मछेलीमा पनि एक्स्काभेटरको प्रयोग नै भइरहेको छ । तीनवटै ठाउँमा आईईई गरेरै नदीको उत्खनन भइरहेको हो ।

‘नदीको बीच भाग उँचो भएको छ, किनारतिर भिरालो हुँदा बाढी किनारतिर हुँदै बस्तीमै पस्छ,’ कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख कर्ण हमालले भने, ‘त्यही भएर यसपटक एक्स्काभेटर लगाएर बीचको भाग उठाउन लगाएका छौं, ठेकेदारलाई पनि बीचबाट मात्रै उठाउन भनेका छौं ।’ उनका अनुसार बन्ड र मछेली खोलामा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि आईईई गरेर २ करोड २८ लाखमा ठेक्का दिइएको छ ।

वेदकोट नगरपालिकाको छेला बगुन र घुर्सुवा मुसेपानी खोलामा पनि अनियन्त्रित ढंगले बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । दुवै खोलाको एक करोड १० लाखमा ठेक्का दिएको इन्जिनियर सतीश शाहीले बताए । यी खोलाहरूमा पनि एक्स्काभेटरको प्रयोग तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

दुवै खोला जंगलको बीचमा पर्छन् । वन क्षेत्रसँगै जोडिएका खोलाहरूमा भइरहेको व्यापक उत्खननले जंगल पनि प्रभावित भएको छ । खोलाहरूमा ठूल्ठूला खाल्डा भएका छन् । बगुन खोलामा त बीचको भाग खाल्डोले नहर जस्तै बनेको छ ।

महाकालीमा झनै बेहाल

कात्तिक अन्तिम साता जिल्ला प्रहरी कार्यालयले महाकाली नदीको झोलुंगे पुल छेउमै अवैध रूपमा गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै तीनवटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लियो । प्रहरीले आईईई रिपोर्टअनुसार नदीमा एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाइने र पुल छेउमै भएको उत्खननले पुललाई खतरा हुने भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो । ती एक्स्काभेटरहरू तीन दिनपछि छाडिए ।

पछिल्लो समय गत साता मात्रै महाकालीका विभिन्न ठाउँबाट थप पाँचवटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएर छाडियो । आईईई रिपोर्टमा एक्स्काभेटरको प्रयोग गर्न बन्देज गरिएको छ । तर महाकाली नदीमा जथाभाबी एक्स्काभेटरको प्रयोग भइरहेकाले नियन्त्रणमा लिई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी मुकुन्द मरासिनीले बताए । उनका अनुसार महाकालीबाट नियन्त्रणमा लिएको एउटा एक्स्काभेटर भीमदत्त नगरपालिकाकै थियो ।

महाकालीमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले करिब चार करोडमा ठेक्का दिएको छ । आईईई रिपोर्टमा ६७ हजार घनमिटर मात्रै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइने उल्लेख छ । आईईई रिपोर्टअनुसार उत्खनन गर्ने हो भने नगरपालिकाले ६०/७० लाख मात्रै राजस्व संकलन गर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाले दिएको ठेक्काले समेत वातावरणीय संरक्षण नियम उल्लंघन गरेको छ ।

आईईई रिपोर्टअनुसार दैनिक २५० घनमिटर मात्रै नदीबाट उत्खनन गर्न पाइन्छ । तर अहिले दैनिक ५ सय बढी टिपर र ट्र्याक्टरहरूले झोलुंगे, ऐरी र भुजेलाघाटबाट नियमित रूपमा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दै ओसारपसार गरिरहेका छन् । महाकालीमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने साधनको मेला नै लागेको छ । ‘एकै ठाउँमा एक दर्जन बढी एक्स्काभेटर प्रयोग भएका छन्,’ जिसस प्रमुख तामाङले भने, ‘खोलानालामा निकै बेथिति भइरहेको छ ।’ उनले समन्वय समितिसँग आवश्यक स्रोत साधन नहुँदा नियमित अनुगमन गर्नसमेत समस्या भएको बताए ।

‘अहिले पनि महाकालीमा १३ लाख घनमिटर निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरले भने, ‘त्यसका लागि ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ब्रह्मदेवमा ठेक्का नलागेर नगरपालिका आफैंले रोयल्टी संकलन गरिरहेका छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले खोलानालामा भइरहेको अनधिकृत उत्खनन नियन्त्रणका लागि अनुगमन कार्यविधि पनि निर्माण गरिरहेको छ । कार्यविधि पारित गरेर रोकथामका लागि पहल गरिने प्रमुख तामाङले बताए । ‘मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्छौं,’ उनले भने ।

योजनाका नाममा जथाभाबी क्रसर

कृष्णपुर नगरपालिकाको गुलरियामा अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भयो । उक्त क्षेत्रमा मालुबेला–गुलरिया–बाइसेबिचवा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि उक्त क्रसर निर्माण कम्पनीले राखेको हो । तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको आयोजनाको कामभन्दा पनि अन्तै ध्यान दिएको छ । गुलरियामा खोलिएको क्रसरको उत्पादन पनि अन्य योजनामा लगाउने गरेको पाइएको छ ।

‘कृष्णपुरका दुई/तीनवटा अन्य सडकका योजनामा पनि यही क्रसरको उत्पादन प्रयोग गरेका छौं,’ निर्माण कम्पनी गौरव बिल्डर्सका साइट इञ्चार्ज श्याम पौडेलले भने, ‘तोकिएको सडकको काम भने अझै बाँकी नै छ ।’ मालुबेला–गुलरिया–बाइसेबिचवा सडकको काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म आधा कामसमेत भएको छैन ।

कृष्णपुरकै बन्ड खोलामा पनि घुम्ती क्रसर स्थापना भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । कलुवापुर–बेलौरी सडकखण्ड कालोपत्रेको जिम्मा पाएको सन्तोषी थेगिन नामक निर्माण कम्पनीले बन्ड नदीमै घुम्ती क्रसर स्थापना गरेर अन्यत्रै निर्माण सामग्री लैजाने गरेको स्थानीय बताउँछन् । एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने कलुवापुर–बेलौरी सडक खण्डको काम हालसम्म पनि पूरा भएको छैन ।

यसबाहेक महाकाली नदीमा समेत दुईवटा अस्थायी खालका क्रसरहरू सञ्चालनमा छन् । भीमदत्त नगरपालिकाको भासी र वेदकोट नगरपालिकाको नयाँगाउँमा गरी दुईवटा स्थायी खालका क्रसर पनि सञ्चालनमा छन् । यद्यपि ती क्रसरले समेत मापदण्ड भने पूरा गरेका छैनन् ।

कञ्चनपुरमा स्थायी र अस्थायी गरी आधा दर्जन क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । स्थानीय आयोजनाका नाममा स्थापना हुने क्रसर उद्योगले तोकिएको आयोजनाभन्दा पनि अन्यत्रै उत्पादन लैजाने गरेको छ । यसले पनि नदीनालाको दोहनमा ठूलो समस्या निम्त्याएको जिसस प्रमुख तामाङ बताउँछन् ।