३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

२२२ रोपनीको विवाद टुंग्याउन आदेश

लालप्रसाद शर्मा

(पोखरा) — पृथ्वीनारायण क्याम्पससँगैको २२२ रोपनीभन्दा बढी विवादित जग्गाको टुंगो लगाउन उच्च अदालत पोखराले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई आदेश गरेको छ । पोखरा–१ बगरस्थित तल्लो तगराको कित्ता नम्बर ८३३ को उक्त जग्गा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कि व्यक्तिको भन्ने विवाद लामो समयदेखि जारी छ । 

मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले आइतबार कास्की मालपोतलाई आदेश दिएको हो । उक्त जग्गाको टुंगो नलगाई व्यक्तिले आफ्नो दाबी गरी जग्गा दर्ताका लागि दिएको निवेदन मालपोतले तामेलीमा राखिदिएको थियो । स्थानीय ध्रुवप्रसाद पराजुलीसहित ८६ जनाले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै मालपोतमा निवेदन दिएका थिए ।


पृथ्वीनारायण क्याम्पस र विभिन्न विद्यार्थी संगठनले उक्त जग्गा क्याम्पसकै नाममा हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।


‘वादी र प्रतिवादीले दाबी गरेको जग्गामा निजहरूको दाबी पुग्ने/नपुग्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र जाँचबुझ गरी बुझ्नपर्ने प्रमाण बुझी शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी लामो समयसम्म दर्ता प्रक्रिया रोक्का राख्ने कास्की मालपोत कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी देखिँदा तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।


मालपोतले २०६७ पुस २९ को निर्णय आदेशबमोजिम भनी २०७६ असार ४ मा विवादित जग्गासम्बन्धी निवेदन तामेलीमा राखेको थियो ।

‘आदेशको सार भनेको जग्गा दर्ता निवेदनको कारबाही नगरी तामेलीमा राखिएकामा त्यो नगरी अन्य प्रमाण बुझेर मालपोत आफैंले टुंगो लगाउने वा अदालतमा जान भनिएको हो,’ उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार पुष्पराज दाहालले भने ।


यस मुद्दामा प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय कास्की, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, अनेरास्ववियु एकीकृत र अनेरास्ववियु प्रतिवादी छन् । उक्त जग्गा स्थानीयले २०३२ यता चारपटकसम्म दर्ताको पहल थालेका थिए । तर क्याम्पसले पनि आफ्नो दाबी गरेपछि दर्ता रोकिएको हो ।


त्यसपछि स्थानीयले २०४० मा मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ताको निवेदन दिएका थिए । तर मालपोतले अहिलेसम्म कुनै टुंगोमा नपुर्‍याई निवेदन तामेलीमा राखिदिएको थियो ।


कास्की प्रशासनले २०६७ वैशाख १४ मा मालपोतलाई लेखेको पत्रका आधारमा जग्गा दर्ता प्रक्रिया रोक्का राखी निवेदकको निवेदन तामेलीमा राखेको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?