सैनिक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस

विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भावी सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नका लागि सेनामा छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालिन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

विधेयक पेस गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ ।’

अहिले नेपालमा छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । यसका अलवा नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सशस्त्र प्रहरी बलले राजनीतिक र आपराधिक कृयाकलापका सूचना संकलनका लागि गुप्तचरी संयन्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । यी संयन्त्रहरू हुँदाहुँदै नेपाली सेनाले पनि आफ्नो गुप्तचरी संयन्त्र निर्माण गर्दा काममा दोहोपना आउने, समाजमा त्रास फैलिने, सूचना चुहावट हुनसक्ने भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका केही व्यक्तिले सेनालाई गुप्तचरी संयन्त्र बनाउने अधिकार दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

सैनिक ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा संशोधनमा इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विषय उल्लेख छ । इन्टेलिजेन्समा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने काम लागि खर्च भएको रकमको मिनाहा सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको सरकारले तर्क गरेको छ । ‘इन्टिलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिनाहा सम्बन्धी विषय’, संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।