अब सबै नगरमा यातायात प्राधिकरण

समितिमा विचाराधीन परिमार्जित विधेयकमा संघीय राजधानी क्षेत्र र नगरपालिकाहरूमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका यातायात प्राधिकरण गठन र तिनको नियमन हुने व्यवस्था छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने भए पनि राजधानीको हकमा नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । राजधानीसहित सबै प्राधिकरणका लागि प्रदेशको कानुनअनुसार अनुगमन हुने र राजधानीको यातायात व्यवस्थाका लागि छुट्टै परिषद् बनाइने भएको छ । विधेयकले ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र’ भनेर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसँगै यी जिल्लाका नगर वा गाउँपालिका जोडिएका अन्य जिल्ला क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ ।

सात सदस्यीय प्राधिकरणको अध्यक्षमा नगरपालिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा यातायात प्राधिकरण एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका र एक नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समेटेर बनाउन सक्नेछ । ०७६ साउन २६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर भदौ ४ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन विधेयकले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् नगरेपछि कानुन र भौतिक मन्त्रालयले विधेयक परिमार्जन गरेर समितिमा लगेका हुन् । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र समेट्ने गरी पाँच वर्षलाई विधेयक ल्याएको थियो,’ सांसद प्रकाश पन्थले भने, ‘त्यो विधेयकलाई व्यापक परिमार्जन गर्न लगाएर सधैंका लागि राष्ट्रियस्तरको बनाउँदै छौं ।’

‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण’ नाम दिइएको विधेयक प्रमाणीकरण भएको ९१ औं दिन पनि लागू हुने भनिएको छ । सार्वजनिक यातायातको नियम उल्लंघन गर्ने चालकदेखि यात्रुसम्मलाई प्राधिकरणका कुनै अधिकृत वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक ट्राफिक प्रहरीले एक हजारदेखि १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।