छलफलमा लगिँदैनन् सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव

सभामुखको संयोजकत्वमा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्वीकृत गरेका आठवटा प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने/नहुने यकिन भएको छैन । सरकार या सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेकाले ती प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।

भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा पारेको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा र कटियाङ्दीलाई नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानीमा रहेका विदेशी सेना हटाउन सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई छलफलको सूचीबाटै हटाइएको छ ।

सत्तापक्षका सांसद विरोध खतिवडाले बिजुलीका काठका खम्बालाई हावाहुरीले क्षति पुर्‍याउँदा बर्सेनि धनजन गमाउनुपरेको भन्दै मुलुकभर ‘स्टिल पोल’ को व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा राखेको प्रस्तावमा छलफल नभएपछि उनले फेरि दर्ता गराएका हुन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमा तत्कालीन सांसद एवं वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अतिक्रमणमा परेका र व्यक्तिगत भोगचलनमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमिन पत्ता लगाएर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा समेत छलफल भएन । बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सापकोटाले मुलुकभरका अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराउन, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गराउन भन्दै यो प्रस्ताव राखेका थिए ।

उनले उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउन निकै कसरत गरेका थिए । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल जवाफ दिन तयार नभएपछि सापकोटाको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन । त्यतिबेला मन्त्री अर्यालले प्रस्तावबारे जवाफको तयारी गर्न समय नपुगेको दाबी गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा १४, तेस्रोमा १७ र चौथोमा १५ र चालुमा ११ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर यी ५७ वटामध्ये अधिकांश प्रस्तावमाथि छलफल भएन । ‘छलफल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण एउटै विषयलाई दोहोर्‍याएर प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ सांसद खतिवडाले भने । उनले चालु अधिवेशनमा ४८ जना सांसदको समर्थनमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

‘प्रस्तावित विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्नु उचित होइन,’ उनले भने । गाँजा खेती खुला गराउन उनले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफल नहुँदै सांसद शेरबहादुर तामाङले सोही विषयमा विधेयक दर्ता गराइसकेका छन् ।

सांसद खगराज अधिकारीले चालु अधिवेशनमा मात्र चार वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । चालु र विगतका अधिवेशनमा दर्ता भएका डिला संग्रौला, नारायण खड्का, देवेन्द्रराज कँडेल, बृजेशकुमार गुप्ता, प्रकाश रसाइली, मेटमणि चौधरी, प्रभु साह, राजेन्द्र गौतम, दलबहादुर राना, उमा रेग्मी, मीनेन्द्र रिजाल, झपटबहादुर रावल, रंगमती शाही, हृदयेश त्रिपाठी, रामेश्वर राय, गगन थापा र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राखेका जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावका धेरै विषयमा छलफल हुन सकेन । सरकारले चासो नदिएका कारण ती प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको हो ।

सांसदहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, हवाई तथा सडक दुर्घटना, सीमा समस्या, नागरिकता, महिला हिंसा, विकास निर्माण, सुशासन, सुकुम्बासी समस्या, नागरिकको मौलिक हक, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपयोगलगायत विषयमा छलफल गर्न संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

चालु अधिवेशनका तीन महिनामा सांसद विन्दा पाण्डेको प्रस्तावमा बोक्सा–बोक्सी, दाइजोलगायत कुरीतिविरुद्धको प्रस्ताव र सांसद गगन थापाले कोरोनाविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं भनेर राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा मात्र छलफल भएको छ । सांसद प्रभु साहले प्रदेश २ लाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने मागसहितको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका उमाशंकर अरगरियासमेतको समर्थनमा साहले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा ७१ मा सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुखलाई उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक महत्त्वको हो भन्ने लागे उनले सदनमा छलफल गराउन सक्ने व्यवस्था छ । छलफलमा उठेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।

सरकारकै जिम्मेवारी बढी

प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि यसमाथि छलफल गराउने/नगराउने जिम्मेवारी सरकारकै निर्णयमा निर्भर रहन्छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिअन्तर्गतको प्रस्ताव छनोट उपसमितिका संयोजक देवप्रसाद गुरुङले सरकार सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिन तयार नभएसम्म त्यस्ता प्रस्तावमाथि छलफल गराउन नमिल्ने बताए ।

‘सामान्यतया जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल नहुनुपर्ने कारण कमै हुन्छन् तर कुन विषयमा छलफल गरिने हो, त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले जवाफ दिन्छु भनेपछि मात्र संसद्मा छलफलको कार्यसूचीमा राखिन्छ ।’

नेकपाका खगराज अधिकारीले राखेको कालापानीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तयार नभएपछि छलफलको कार्यसूचीबाट फागुन २९ मा दोस्रो पटक हटाइयो । यसअघि फागुन २३ को कार्यसूचीमा राखिएको थियो । गुरुङले भने, ‘मन्त्रीले पर्खौं, केही दिनपछि छलफल गरौंला भनेपछि कार्यसूचीमा राख्न सकिएन ।’ उनले सरकार तयार नभएका कारण प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका सार्वजनिक महत्त्वलगायत धेरै प्रस्तावमा छलफल गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले सरकारले संसद्लाई विश्वास गर्न नसकेकैले महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । उनको बुझाइमा सीमाका विषयमा सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हट्नु सरकारको अपरिपक्वताको बलियो उदाहरण हो ।

‘नेकपाका सांसदहरूले प्रस्ताव राख्दा हामीसँग सल्लाह गर्नुभएको थिएन,’ रिजालले भने, ‘सत्तापक्षकै परिपक्व नेताले राखेको प्रस्तावमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिन नचाहनु कूटनीतिक अपरिपक्वता हो ।’ प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार विषयको छनोट, समय र सरकारी तयारीका आधारमा कुनै प्रस्तावमाथि छलफल हुने या नहुने निर्धारण हुन्छ ।