अनलाइनबाट मात्रै विद्युत महसुल तिर्न सरकारको आग्रह, ढिलो भए जरिवाना नलाग्‍ने

काठमाडौँ — विद्युत महसुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सरकारले ग्राहकहरूलाई अपिल गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनबाट मात्रै महसुल भुक्तानी गर्न सरकारले आग्रह गरेको हो ।

अनलाइनबाट मात्रै विद्युत महसुल तिर्न सरकारको आग्रह, ढिलो भए जरिवाना नलाग्‍ने

नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतको महसुल बुझाउने काउन्टरमा भिडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले विद्युत महसुल बुझाउन ढिलाइ भएमा जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने निर्णय गरेको हो । महसुल काउण्टरहरूमा भिडभाड हुने भएकाले कोभिड१९ को संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न ग्राहकलाई आग्रह गरेका छौं,' मन्त्री पुनले भने, ‘इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्‍ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध गरिने छैन जरिवाना लिइने छैन

संचालक समितिको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय पनि गरेको छ । बिहान बेलुका अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखहरूलाई समिति बैठकले निर्देशन जारी गरेको छ ।

सरकारले विद्युतलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए यस्तै प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने 'नो लाइट' भार सम्प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) का कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने भएको सीमित कर्मचारी मात्रै यी काममा खट्ने भएकाले उनीहरूलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय भएको हो ।

मन्त्री पुनले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई विदा नदिएको बताएका छन् । अत्यावश्यक सेवा बाहेकमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घरमै बसेर काम गर्न भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीलाई विदा दिएको छैन आलोपालो काम गर्न सकिन्छ आवश्यक परेको बेला एउटा एसएमएसको भरमा उपस्थित हुन एउटा एसएमएसकै भरमा घर जानुपर्ने हुन्छ,' मन्त्री पुनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ १६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?