खाद्यवस्तु घरघर पुर्‍याउन गृहको निर्देशन

‘खाद्यवस्तु ओसार्न आवश्यक पर्ने सवारी पास प्रशासनबाट लिनू’
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमा पुर्‍याउन उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, राजधानीमा सञ्चालित सुपरमार्केट, ग्रोसरी तथा अन्य होलसेल पसल सञ्चालकहरुलाई बोलाएर सरकारले उपभोक्ताको मागअनुसार लकडाउन अवधिभर घरघरमा खाद्यवस्तु पुर्‍याउन निर्देशन दिएको हो ।

खाद्यवस्तु घरघर पुर्‍याउन गृहको निर्देशन

गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले बिहीबार उद्योगी/व्यवसायी तथा राजधानीमा सञ्चालित सुपरमार्केट/ग्रोसरी, खाद्य स्टोर तथा महानगरपालिकाका पदाधिकारीसग छलफल गरेको हो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले लकडाउन अधिभर उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार सामान होम डेलिभरी गर्न र स्थानीय प्रशासनसग समन्वय गरेर पास लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।

सामान किन्न जानेलाई भीडभाड नगरी पसल पुगेर फर्कन र अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको तर लकडाउन पालनामा अझै अटेर भइरहेकोले होम डेलिभरीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको आपूर्ति, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन होमडेलिभरीको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।


‘लकडाउन अवधिभर सर्वसाधारणलाई घरघरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु डेलिभरी गर्न निर्देशन दिएका छौं, हाम्रो व्यवसायीहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ,’ शर्माले भने । व्यवसायीलाई होम डेलिभरीका लागि टोल फ्रि नम्बर, कार्यालयको नम्बर वा नजिकै रहेका वडा कार्यालयको नम्बरमार्फत उपभोक्तासँग सम्पर्क व्यवस्था मिलाउन पनि व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको शर्माले भने । उपभोग्य वस्तुको होमडेलिभरीमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको शर्माले बताए । ‘खाद्य पसलहरुलाई उपभोक्तासम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने सहजीकरण गर्न स्थानीय तहअन्तर्गतका वडा कार्यालय र खाद्य पसलहरुकै सम्पर्क नम्बरको व्यवस्था गर्न भनेका छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘व्यवसायीहरुले पनि छिट्टै होमडेलिभरीका लागि काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।’


लकडाउनभर सञ्चालन हुने खाद्य पसल तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुका सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्थानीय प्रशासनबाट सहजै पास उपलब्ध हुने शर्माले बताए । ‘यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक मात्रामा पास लिएर खाद्यवस्तुको होमडेलिभरी गर्नुस्, व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आए तत्काल खबर गर्नुस् भनेका छौं ।’


गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेज्को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै खाद्यवस्तुको डेलिभरी भ्यानबाट घरघरमा पुर्‍याउने, सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने । प्रशासनले आवश्यक मात्रामा सवारी पास दिने तथा पसल सञ्‍चालन, माग संकलन र वितरणमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यसका लागि सुरक्षाकर्मी, खाद्यबिक्रेता तथा स्थानीय तहले माइकिङलगायतबाट पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।


गृहले जटिल घडीमा कुनै समस्या परेमा त्यसको समाधान तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव गर्नेको सूचना दिन पनि ११४९ नम्बर वा सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा खबर गर्न पनि सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ । लकडाउनका बेला मानिस आवतजावत निषेध गरिए पनि सरकारले दूध, दाल/चामल, पानी, तरकारी, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीलाई खुकुलो बनाएको छ ।


सरकारसँगको छलफलमा व्यवसायीहरुले लकडाउन अगावै सर्वसाधाराले करिब महिना दिनसम्मलाई खाद्यवस्तु जोहो गरेकोले आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नहरेको बताएका थिए । हरिया सागसब्जी, दूध, पानीबाहेकका खाद्यवस्तु उपभेक्ताले लकडाउनभन्दा अघि नै पर्याप्त मात्रामा जोहो गरिसकेको धारणा सरकारलाई सुनाएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।


सरकारले लकडाउनका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तु भण्डारण तथा आपूर्तिमा समस्या आउन नदिन सुरक्षा निकायलाई हाइअलर्टमा राखेको छ । भारतमा लकडाउन हुँदा पनि सामान नेपाल आइरहेको र यसका लागि स्थानीय प्रशासनले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सीमा नाका तथा आफ्ना काउन्टर पार्टस सहजीकरण गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।


भारतबाट सामान ढुवानीमा समस्या परे सेनालाई त्यसका लागि खटाउने गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको उद्योग/वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‍) को मिति 2076/12/09 गतेको निर्णय बमोजिम संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा 2 अनुसार मिति 2076/१२/११ गते बिहान ६ बजे देखि लागु हुने गरी जारी गरिएको आदेशको बारेमा सबै नागरिहरुलाई अवगत नै छ। उक्त आदेश बमोजिम विश्‍व्यापी रुपमा संक्रमण भइरहेको कोरोना भाइरस (COVID-19) बाट आफु सुरक्षित हुन र अरुलाई पनि सुरक्षित बनाउन सबै नागरिकहरुले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नुहुनेछ भन्‍ने कुरामा मन्त्रालयले विश्‍वास लिएको छ । त्यसको लागि सबै नागरिकहरु अत्यावश्यक काम नपरी आफु पनि घरबाट बाहिर निस्कनु हुने छैन र परिवारका सदस्य, साथीभाई, आफन्त, इष्टमित्र, छरछिमेकी लगायत चिनेजानेका सबैलाई घरभित्र नै रहनको लागि उत्प्रेरित गर्नुहुनेछ भन्‍ने अपेक्षा राखिएको छ ।


यसै सन्दर्भमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनको लागि गृह सचिव महेश्‍वर न्यौपानेज्यूको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले निम्नानुसारका निर्णयहरु गरेको छ ।

1. काठमाण्डौं उपत्यका भित्र रहेका अत्यावश्यक खाद्य वस्तुका सबै Store एवं विक्रेताहरुले आ-आफ्ना Delivery Van मार्फत आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।

2. आवश्यक पर्ने Delivery Van हरुलाई सवारी पासको व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मिलाउने।

3. पसलहरु संचालन, माग संकलन र वितरण गर्ने कार्यमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था महानगरीय प्रहरी कार्यालयले मिलाउने ।

4. माग संकलन र वितरण गर्ने कार्यलाई सहज र व्यवस्थित गर्नको लागि सबै Store एवं विक्रेताहरुले आ-आफ्नो Toll Free Number वा अन्य नम्बर उपलब्ध गराई प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने । फोन, Online, Offline मार्फत माग संकलन गरी माग भएका आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको (Combo Pack समेत) विक्रिवितरण गर्ने ।

5. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज गर्न गराउनको लागि सबै वडा कार्यालयहरुबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने गराउने व्यवस्था काठमाण्डौं महानगरपालिका र सम्बन्धित उपमहानगरपालिका/नगरपालिकाहरुले मिलाउने ।

6. काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर रहेका अत्यावश्यक वस्तुका Store एवं विक्रेताहरुले पनि उपरोक्तानुसारको व्यवस्था मिलाई आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र यस कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुले सहयोग गर्ने ।

यस जटिल घडीमा कुनै समस्या परेमा त्यसको समाधानको लागि तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी जस्ता कार्यहरु गरी बजारमा आवश्यक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरुको अभाव देखिएमा यस मन्त्रालयको कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र २४ सै घण्टा उठ्ने Toll Free नम्बर ११४९ मा फोन गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?