राहदानी विभागबाट प्रहरीले झिकायो विदेशबाट आएका २७० जनाको तीनपुस्ते विवरण

सरकारले कोरोना भाइरस फैलन नदिन विदेशबाट आएका सबैजनालाई कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर स्वास्थ्यजाँच गराउन सार्वजनिक रुपमै आहृवान गरेको थियो । तर क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या नगण्‍य भेटिएपछि उनीहरुलाई खोज्न प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको थियो । तर एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार खोजीकार्य कठिन भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागलाई विदेशबाट आउनेको विवरण माग गरेको थियो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले प्रहरीको पत्राचारअनुसार नै विदेशबाट आएका करिब २ सय ७० जनाको सम्पर्क नम्बर र स्थायी ठेगानासहितको विवरण उपलव्ध गराइएको बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले ठेगाना पत्ता नलागेपछि राहदानी विभागबाट विवरण झिकाएर विदेशबाट आउनेको खोजी गरिएको बताए । ‘कोरोनाको सम्भावित संक्रमणविरुद्ध चालेका कदमपछि विदेशबाट भित्रिएका मानिसलको खोजी गर्न हामीले पत्राचार गरेको थियो, उपत्यका बाहिरका दर्जन बढी प्रशासन कार्यालयबाट पनि पत्र आएको थियो,’ खड्काले कान्तिपुरसग भने, ‘त्यसकै आधारमा हामीले २ सय ७० जना भन्दा बढीको राहदानी विवरण र सम्पर्क नम्बर प्रहरीलाई बुझाएका छौं ।’

शनिबार १ सय ६९ जनाको, शुक्रबार २५ जनाको विवरण प्रहरीलाई पठाइएको उनले बताए । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ, ओखलढुंगा, आर्खाखाँची, प्यूठान, गोरखा, धनुषालगायत जिल्लालाई विदेशबाट आउनेको विवरण उपलव्ध गराएको उनले जानकारी दिए ।

आइतबार बिहान मात्रै गोरखा, प्यूठान र आर्घाखाँची प्रशासनलाई विदेशबाट आएर सम्पर्क बाहिर भएका विभिन्न व्यक्तिका विवरण पठाइएको बताए ।

गृह मन्त्रालयले पनि सम्पर्कमा नआएका सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राख्न तथा अन्तिम स्वास्थ्यजाँच रिपोर्टपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ । आइतबार बसेको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा नबसे संक्रमण रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कैद र जरिवाना हुने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन पालना, सम्पर्कमा नआएका मानिसको खोजी, सीमानाका व्यवस्थापनलगायत जिम्मा प्रमुख जल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । चारवटै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्दा परिचालन गर्न सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अधिकार दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।