लकडाउनमा किन बढ्दैछ असुरक्षित गर्भपतन ?

मन्त्रालयमा हवाई उद्धार हेर्ने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइ प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले घटनाबारे तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यथार्थ बुझी खबर पठाउने बताइन् । इकाइ प्रमुख ढुंगानाले लगत्तै बैतडीका प्रजिअ आनन्द पौडेललाई फोन गरिन् । र, सांसदले फोन गरेको बारे जानकारी गराइन् ।

‘मलाई पनि यसबारे जानकारी आएको छ, डेढ महिनाको गर्भपतनको केस रहेछ, नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन भनेको छु,’ प्रजिअ पौडेलले उनलाई भने । कार्यविधिमा गर्भपतनका केस नपर्ने भएपछि आकस्मिक उद्धार गर्न हेलिकप्टर नपठाएको ढुंगानाले बताइन् ।

प्रजिअ पौडेलसँग बुझ्दा अनिच्छित गर्भपतन गराउन ती महिलाले एक महिनाअघि औषधि सेवन गरेकी रहिछन् । गर्भ नगएपछि वैशाख ३ गते बेलुका पुनः औषधि सेवन गरेपछि रक्तश्राव भएको रहेछ । ‘रक्तश्रावले ज्यान भइहाल्ला कि भन्ने डरले उद्धार गर्न प्रयास गरिएको हो, कार्यविधिमा नपर्ने भएपछि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ, अवस्था सामान्य नै छ,’ पौडेलले भने ।

मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न, दुर्गममा प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुन सक्ने सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन, सुरक्षित प्रसूति सेवा र नवजात शिशुको सुरक्षित मातृत्वका लागि दुरदराजमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको आकस्मिक नि:शुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ । हवाई उद्धार सुरु भएको ०७५ पुसदेखि ०७७ वैशाख मसान्तसम्म २५ जिल्लाका १०२ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भइसकेको छ । तर कार्यविधिमा नपर्ने गर्भपतनका केसमा समेत उद्धारका लागि फोन आउने गरेको इकाइ प्रमुख ढुंगानाले बताइन् ।

त्यसो त जेठ ३ गते हुम्लाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यहोरा खुलाएरै उद्धार गर्न पठाएको पत्रसमेत कार्यविधिमा नभएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन । सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले २५ वर्षीया महिलाको जेठ २ गते राति २ बजे ६ महिनाको गर्भ खेर गएर धेरै रक्तश्राव भइरहेकाले सुर्खेतसम्म हवाई उद्धार गरिदिन भन्दै पत्र लेखेका थिए ।

इकाइ प्रमुख ढुंगानाका अनुसार लकडाउन अवधिमा गर्भपतन गरिएकालाई हवाई उद्धार गर्न भन्दै ६/७ वटा केस आएका छन् । ‘लकडाउनले गर्दा अनिच्छित, असुरक्षित गर्भपतन बढेको देखिन्छ भने अर्कातिर हवाई उद्धारको दुरुपयोग गर्ने मनसाय पनि देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयको हवाई उद्धार कार्यविधिअनुसार हवाई ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी भन्नाले लगातार लामो प्रसव व्यथा लागी बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तश्राव भएको, बच्चाको टाउकोको सट्टा हातखुट्टा बाहिर निस्किएको, बच्चाको जन्मपश्चात् शालनाल निस्कन नसकेको, रक्तअल्पता भएका गर्भवती र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका भन्ने बुझिन्छ । जसमा गर्भपतनका केस पर्दैनन् ।

यद्यपि मन्त्रालयले गत वर्ष वैशाखमा हुम्लाबाट गर्भपतन गराएकी एक महिलाको भने 'फेक रेस्क्यु' गरेको थियो । जुन उद्धार मन्त्रालयको हवाई उद्धारको पारदर्शितामाथि सार्वजानिक चासोको विषय बनेको थियो । त्यसयता मन्त्रालय गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारमा चनाखो बनेको छ ।

कार्यविधिले हवाई उद्धार सेवाका लागि सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लालाई पूर्ण र ४ जिल्लाका २० दुर्गम पालिकालाई समेटेको छ । लकडाउन अवधिमा यिनै ठाउँबाट उद्धारका फोन आउने गरेकामा गर्भपतनका केस पनि पर्छन् ।

पछिल्लो समय लकडाउनले गर्दा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुने र श्रीमान्-श्रीमती अथवा जोडीहरु सँगै हुने कारण अनिच्छित गर्भधारणको जोखिम अत्यधिक रहने थापाथली प्रसूति गृहका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए । भन्छन्, ‘परिवार नियोजनका साधन सजिलै पाउँदैनन् र ‘कपल’हरु सँगै हुने हुँदा गर्भधारण बढ्ने सम्भावना धेरै छ ।’ उनका अनुसार अनिच्छित गर्भधारणपछि निरन्तरता दिएर बच्चा जन्माउने र गर्भपतन गर्ने दुई विकल्प रहन्छन् । तर लकडाउनले स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नभएकाले गर्भपतन बढ्यो/बढेन भन्ने तथ्य विश्लेषण गर्न नसकिने उनले बताए । ‘जसले गर्भपतन गर्नुपर्ने हो स्वास्थ्य संस्था आउनै पाएका छैनन्, यसो हुँदा असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम धेरै छ,’ उनले भने ।

अधिकारकर्मी नम्रता शर्मा शारिरीक सम्बन्ध र गर्भधारणलाई लाज, डर महिला र परिवारको इज्जतसँग जोडिँदा महिला र किशोरीहरुको अनिच्छित गर्भपतनमा असर पार्ने बताउँछिन् । ‘हाम्रोमा गर्भपतन गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू भइसके पनि सामान्य अवस्थामा त गाह्रो भएका बेला लकडाउनमा झन् समस्या छ । अहिले औषधि र क्लिनिक सेवा पाउन गाह्रो छ,' उनले भनिन्, 'केहीले डाक्टरलाई भनेर जालान् तर धेरैलाई जान गाह्रो हुन्छ । आफूखुसी गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्यमा जोखिम हुन जान्छ ।’

कालीमाटीमा सुखी परिवार क्लिनिककी संस्थापक डा. तुम्ला शाहका अनुसार लकडाउनले गर्दा क्लिनिकल सेवा बन्द छ । उनले सेवा लिन आएकाहरुलाई फर्काएको बताइन् । ‘अहिले आकस्मिक सेवामात्रै दिन पाइन्छ, परिवार नियोजन र गर्भपतन सेवा आकस्मिकमा पर्दैन, यसले गर्दा सेवा लिन र दिन गाह्रो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अनिच्छित गर्भ रहन नदिन परिवार नियोजनका साधनहरुको बलियो प्रयोग गर्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ ।’

वातावरण, स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्षेनि ३ लाख २३ हजारले गर्भपतन गर्छन् । जसमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । अर्थात् बर्सेनि एक लाख ८६ हजार १४४ महिला र किशोरी ज्यानको जोखिम मोलेर गर्भपतन गराउँछन् ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे अध्ययन गर्दै आएको राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी फैलिरहँदा धेरै महिला परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहनाले अत्यधिक मात्रामा अनिच्छित गर्भधारण वृद्धि हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । अप्रिल २७ मा सार्वजनिक नयाँ अध्ययन प्रतिवेदनमा लकडाउन ६ महिनासम्म लम्बिने र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पाउन अवरोध कायम रहे विश्वभरि ७० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुने अनुमान छ । यो समयमा मध्य र कम आय भएका ११४ देशका ४ करोड ७० लाख महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधनबाट वञ्चित हुन सक्नेसमेत प्रक्षेपण गरिएको छ ।