कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नेपाल-भारत नयाँ नक्सा ‘फेस अफ’ [टिप्पणी]

नेपालमा भारत विरोधी भावना नाकाबन्दीको बेलामा भन्दा बढी उत्कर्षमा पुग्न सक्छ । जसले गर्दा दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्दैन । दुवै मुलुकको परराष्ट्र (विदेश मन्त्रालय) ले विज्ञप्ति जारी गरेर भने जस्तै नेपाल–भारत नयाँ ‘नक्सा फेस अफ’ कूटनीतिक माध्यमबाट छिटो समाधान गर्नु पर्छ  ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — एक–अर्कामा सीमाना जोडिएका मुलुकहरुले आफ्नै देशको नक्सा निकाल्दा पनि सम्बन्धित राष्ट्र वा छिमेकीसँग सहमति लिएरमात्र नक्सा जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा त्यसो गरेन । अर्थात् भारतले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई तोड्यो । 

नेपाल-भारत नयाँ नक्सा ‘फेस अफ’ [टिप्पणी]

नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट टुंगो लगाउन बाँकी रहेका समस्यालाई थाँती राख्दै भारत एक्लै अघि बढ्यो । जसले गर्दा भारतले नेपाली भूमिलाई पनि आफ्नै भूमि हो भन्दै आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा सामेल गर्‍यो । नेपालले भारतको उक्त एकतर्फी कदमलाई कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध त गर्‍यो, त्यसपछि कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नु पर्छ भन्दै भारतलाई पटक–पटक वार्ताका लागि आमन्त्रण पनि गर्‍यो ।

नेपालले एकलौटी रुपमा विवाद समाधानका लागि गरेको प्रयासलाई भारतले ‘लत्यायो वा भ्याएन’ यस विषयमा भारतीय पक्षलाई नै थाहा होला । तर, नेपालबाट नयाँ दिल्लीलाई हेर्दा भारतले नेपालको प्रयासलाई ‘लत्याएकै’ संकेत गर्छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारले न त नेपालको वार्ताको आह्वानलाई सुन्यो, न त नेपालबाट कूटनीतिक वार्ताका लागि पठाएको पत्रलाई गम्भीर रुपमा दियो ।

बरु भारतले निर्धक्क रुपमा नेपाली भूमिबाट चीनको सीमा नाका लिपुलेकसम्म जोड्ने सडकखण्डको उद्घाटन गरेसँगै घटनाले परिस्थिति नयाँ मोडमा पुग्यो । किनभने यो काम पनि भारतले नेपाललाई जानकारी नदिइ एकलौटी रुपमा गरेको थियो । नेपाललाई थाहा नदिइ एकैचोटी नेपाली भूमि भएर अर्को छिमेकी चीन जोड्ने बाटै भारतले उद्घाटन गरेको थियो ।

वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडकको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो नै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् विरोध जनायो । सोही दिन बेलुकी भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतले निर्माण गरेको सडक पूर्ण रुपमा भारतीय भूमिमा बनेको दाबी गरे । वैशाख २८ मा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरे । तर, राजदुत क्वात्राले सोही अवसरमा आफ्नो विदेश मन्त्रालयले पहिले नै जारी गरेको विज्ञप्तिलाई मन्त्री ज्ञवालीलाई थमाएर लैनचौरस्थित आफ्नो राजदूतावास फर्किए ।

भारतले नोभेम्बर, २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सा तस्बिर : भारतीय सर्भे विभाग

त्यसअघि नयाँ नक्सालाई लिएर कूटनीतिक रुपमा गरिएको विरोध, वार्ताका लागि पटक–पटक पठाइएको कूटनीतिक नोट र कूटनीतिक संवादको आमन्त्रणलाई लत्याउँदै आएको भारतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को मध्य संकटमा सडक उद्घाटन गरेर नेपाललाई थप चिढ्याउने काम गर्‍यो । वार्ताका लागि कोरोनालाई बाधक देखाउने भारतलाई सडक उद्घाटनमा कोरोनाले रोकेन ।

उक्त घटनापछि पनि नेपालले फेरि भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छिटै संवाद गर्न चाहेको सन्देश प्रवाह गर्‍यो । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोना भाइरसको संक्रमण पूर्ण रुपमा सकिएपछि दुई मुलुकबीच वार्ता गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमै लेखेका थिए । तर, नेपालले यो विषय जटिल रहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोरोना संक्रमणकै अवस्थामा वार्ता गर्नु पर्ने जनाएको थियो ।

भारतले अहिलेका लागि वार्ता टार्ने र नेपालले छिट्टै गर्नु पर्ने भनिरहेको अवस्थामा जेठ २ गते दिउँसो भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘लिपुलेकमा कुनै विवाद छैन । नेपाल अरु कसैको इसारामा पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरिरहेको छ ।’

कूटनीतिक संवाद खोजिरहेको बेलामा भारतका सेनाध्यक्षमार्फत आएको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाललाई थप चिढ्याउने काम गर्‍यो । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर नेपाली भूमि समेटेपछि नेपालले पनि उक्त भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्ने दबाब सरकारमाथि परिरहेको थियो । सरकारले पहिले भने भारतलाई नचिढ्याइकन, पहिला कूटनीतिक संवादमार्फत समस्याको हल गर्ने र त्यसपछि नयाँ नक्सा जारी गर्ने नीति लिएको थियो ।

‘नेपालले सम्पूर्ण प्रमाणसहित आफ्नो भूमिलाई आफ्नै हो’ भनिरहँदा भारतीय सेनाध्यक्षले ‘अरु कसैको इसारामा नेपालले गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रियता, सार्मभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा पनि ‘जोक गर्न खोजेको’ संकेत देखायो ।

नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा

त्यसैले जुन दिन भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालको बारेमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए, त्यही दिन जेठ २ गते बेलुकी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ कुरा उल्लेख गरियो । र, जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । जेठ ७ गते दिउँसो भूमि व्यवस्था मन्त्रीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरिन् । सोसँगै नेपालको भूभागमा ३ सय ३५ वर्ग किलो मिटर थपियो । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै दुई मुलुकबीच इतिहासमै पहिलोपटक नयाँ नक्सा ‘फेस अफ’ (आमने-सामने) भएको छ ।

नेपालले आफ्नो भूभाग व्यास गाउँपालिकाको छाङरुमा सीमा सुरक्षा बलको टोली राखेपछि अझ बिच्किएको भारतले नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा टेकेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा फेरि असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जेठ ७ गते भएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘भारतले नेपालले एकतर्फी रुपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यो आफू (भारत) लाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले नेपालले एकतर्फी रुपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सा समेटेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद कुटनीतिक वार्तामार्फत् समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारीभन्दा बाहिर गएर नेपालले कदम चालेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले यसअघि पटक–पटक भारतलाई आग्रह गर्दै आएको कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नु पर्ने पनि उनले बताएका छन् । ‘हामीलाई आशा छ कि नेपाली नेतृत्वको सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

कुनै तथ्य र प्रमाणमा नटेकी भारतीय मिडियाहरुले पनि सेनाध्यक्षको भनाइभन्दा अझ दुई कदम अघि बढेर ‘पहिला चुप लागेर बसिरहेको हाम्रो छिमेकी नेपाल चीनको उक्साहटमा लागेर भारतविरुद्ध लागेको’ भन्दै प्रोपोगान्डा फैलाइरहेका छन् । नेपालमा २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा नेपाली नागरिकसामू आफ्ना केही ‘झलक’ देखाएको भारतीय मिडियाले अहिले त्योभन्दा अगाडि बढेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटलाई लिएर केही भारतीय मिडियाले उनका बारे तल्लोस्तरको टिप्पणी गरेका छन् ।

जेठ ६ गते संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नमा जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘तीन वर्ष भित्रमा नेपालले जारी गर्ने नयाँ नक्साको भूभागलाई कूटनीतिक माध्यममार्फत वार्ता गरेर ल्याउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको अर्को छिमेकी चीनले सीमा समस्या नेपाल–भारत बीचको रहेको उल्लेख गर्दै अरु परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी एकपक्षीय काम कसैले पनि गर्न नहुने जनाएको छ ।

बुधबार नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेको नयाँ नक्सा जारी गरेको नक्सा प्रचलनमा आएसँगै नेपाल–भारतको नक्सा जुध्ने देखिन्छ । अब यो समस्यालाई समधान गर्न भारत नेपालले आग्रह गर्दै आएको कुटनीतिक संवादमा छिटो आउनु पर्छ । किनकी भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, नेपालले भारतीय भूमि मिचेर नयाँ नक्सा निकालेको होइन ।

चीन, पाकिस्तानलगायतका छिमेकी मुलुकसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको भारतले फेरि थप एक छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्नुहुन्न । कूटनीतिक माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्नु भारतलाई पनि फाइदाजनक छ । जति भारतले ढिलो गर्‍यो, समस्या उत्ति नै जटिल बन्न सक्छ । नेपालमा भारत विरोधी भावना नाकाबन्दीको बेलामा भन्दा बढी उत्कर्षमा पुग्न सक्छ । जसले गर्दा दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्दैन । दुवै मुलुकको परराष्ट्र (विदेश मन्त्रालय) ले विज्ञप्ति जारी गरेर भने जस्तै नेपाल–भारत नयाँ ‘नक्सा फेस अफ’ कूटनीतिक माध्यमबाट छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १५:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?