निसान छाप फेर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी हुन् । २०७२ मा बनेको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो ।

संविधानको अनुसूची–३ मा निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि उक्त निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा समावेश गरिनेछ । ‘सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी वास्तविक सीमाअनुसारको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले संविधानको अनुसूची–३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संशोधन विधेयक पेस गरिएको छ,’ विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा निसान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिएका थिए । विधेयकमा पुरानो निसान छाप र प्रस्तावित निसानको ढाँचा राखिएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले लिम्पियाधुरा हुँदै बनाएको सडक वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो । नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।

के हुन्छ संशोधनको प्रक्रिया ?

संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयक शुक्रबारै सांसदहरूलाई वितरण सुरु भइसकेको छ । आगामी १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक पेस गर्नेछिन् । संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि विधेयक जनताका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । संविधानको कुन–कुन विषय संशोधन गरिँदै छ, त्यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सूचना संसद्मा विधेयक पेस गरेको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ । सामान्यतया यस्तो सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने चलन रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

विधेयकका प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने छन् । सचिवालयका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद्को विषयगत समितिमा सम्भवत: पठाइँदैन । ‘यसअघि संविधान संशोधन गर्दा पनि विषयगत समितिमा पठाइएको इतिहास छैन,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । संशोधन प्राप्त भएमा त्यसमाथि पनि छलफल हुन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । मत विभाजनका आधारमा प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सचिवालयका अनुसार छिटोछिटो गर्ने हो भने पनि कम्तीमा तीनवटा बैठक आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर पारित गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । संविधानअनुसार तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि १ सय ८० जना सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक ‘सूय चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र’ समेत नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । कांग्रेसका २ जना निलम्बितबाहेक प्रतिनिधिसभामा ६१ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ छ ।

कांग्रेस सकारात्मक

अनुसूचीमा नयाँ नक्सा समावेश गराएर निसान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संशोधन प्रस्तावको विषयमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत नभएको अवस्थामा हामीसँग छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको होइन, हामीलाई औपचारिक जानकारी पनि गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक छौं ।’

नक्सा परिवर्तनमा आफूहरूको समर्थन रहेकाले निसान छाप परिवर्तनका लागि फरक धारणा नहुने उनले बताए । संसद्मा संविधान संशोधनका अन्य विषय पनि उठ्दै आएको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘त्यसमा पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ खासगरी मधेस र जनजातिका विषयमा उठेका सन्दर्भमा सरकारले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

प्याकेजमा संशोधन उपयुक्त : समाजवादी–राजपा

समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन प्याकेजमा गर्नुपर्ने बताए । आफू संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विषयमा सत्तापक्षले छलफल नगरेको बताए । उनले आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका मुद्दालाई पनि संशोधनमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी राष्ट्रियताकै पक्षमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं,’ यादवले भने, ‘सरकार एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’ उनले निसान छापमा परिवर्तन गर्न ल्याइएको प्रस्तावमा भने छलफलपछि धारणा बनाउने बताए । उनले आफूहरूले जनताको अधिकारको पक्षमा संसद्मा उठाएका आवाजलाई सरकारले नसुनेको भन्दै मधेसले अहिलेको संविधानलाई पूर्ण रूपमा नस्विकारेको बताए ।

राजपा पृष्ठभूमिका समाजवादीका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले भने संविधान संशोधनको विषय पार्टीका छलफल हुने बताए । ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टीका छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’ तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादीले संसद्मा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।