एमसीसी विवाद टुंगाउन नेकपा सचिवालयको गृहकार्य

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयले एमसीसीबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । शनिबार अपरान्ह बोलाइएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित थिए । तर, उनीसँगको सल्लाहअनुसार सचिवालयका अन्य सदस्यले सरोकारवालापक्षसँग छलफल र परामर्श गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

सचिवालयको अनौपचारिक बैठक अगाडि बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही नेताहरुसँग यसै विषयमा छलफल गरेका थिए । एमसीसीबारे फेरि विवाद बढ्न थालेपछि सचिवालयका असन्तुष्ट नेताहरुले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर पार्टीमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु एमसीसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भए नभएकोबारे एकपटक अमेरिकासँग कुरा गरेर यसलाई टुंगाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यही मनस्थितिअनुसार सचिवालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टलाई बोलाएर छलफल गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

यसबाहेक सचिवालयका सदस्यहरुले परामर्शका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलका सदस्यलाई समेत धारणा राख्न बोलाएका थिए ।

कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल आफैं सचिवालय सदस्य हुन् भने भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालयका सदस्यसँग आफ्नो धारणा राखेका थिए । खनाल र रावलले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए भने कार्यदल प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका ज्ञवालीले तत्काल अनुमोदन गरेर एमसीसी कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेलले पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा हुँदैन भन्ने सुनिश्चता नभएसम्म एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुनेपक्षमा मत राखेका थिए ।

छलफलमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिष्टले एमसीसी अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ट्रान्समिसन लाईनबारे जानकारी गराएका थिए ।

'एमसीसीबारे सरकारको तयारी के रहेछ भनेर सुनाउनका लागि अनौपचारिक बैठक बोलाउनु भएको रहेछ । एमसीएका कर्मचारीले त्यसबारे ब्रिफ्रिङ गर्नुभयो,’छलफलमा सहभागि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भने, ‘दोस्रो, पार्टीको कार्यदलका सदस्यहरुले पनि कुरा राख्नु भयो । अब यसबारे पार्टीले नै औपचारिक निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ ।’

जेठ ६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने–नगर्ने संसद्को जिम्मा भएको बताएका छन् । त्यसपछि नेकपा यसलाई अब एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने दबाबमा परेको हो । ‘सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुपर्‍यो, फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‍मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदामा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा तथा लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणबारे भनेका थिए, ‘एमसीसीले बनाउँछ । एमसीसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौं । तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’

पेट काटेर, पटुका बाँधेर भए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

जेठ २ गते राष्ट्रपतिले पेश गरेको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँग जोडिएका विषयसमेत समावेश भएपछि नेकपामा एमसीसीबारे बहस फेरि सुरु भएको हो । एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश भए पनि एमसीसी अध्ययन कार्यादलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीबाट निर्णय नभई एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने राय दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–वुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने विषय समेटिएको उनीहरुको असन्तुष्टि छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्नेसमेत उनीहरुको माग छ ।

एमसीसी पनि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको कार्यदलको ठहर छ । एमसीसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको कार्यदल र नेकपाका कतिपयका नेताको बुझाई छ । त्यसैले एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाई भएको छ । विपक्षी कांग्रेस भने जतिसक्दो चाँडो एमसीसी पारित गर्नेपक्षमा छ ।

एमसीसी कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्‍बाट पारित हुनु पर्छ । सम्झौता–पत्र अनुमोदनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि २०७६ को असार ३० मै संसद्‍मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली झन्डै एक बर्षदेखि थाँती रहेको प्रस्ताव छैठौं अधिवेशनबाट पारित गराउने सोचमा छन् । र, यसका लागि उनले लबिङसमेत थालेका छन् । उनले लगातार नेकपाका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएर एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । नेकपा सचिवालयले गरेको पछिल्लो गृहकार्य पनि यसैको उपज भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । सचिवालयका बहुमत सदस्य पनि नीति कार्यक्रममा एमसीसी अन्र्तरगतको योजना समावेश भएपछि असन्तुष्ट छन् ।

यसअघि नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले ‘एमसीसीसँगको सम्झौताको प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीले एमसीसीसँग गोप्यरुपमा पत्राचार गरी संसदकै विशेषाधिकारको हनन हुने काम गरेको’निष्कर्ष बैशाख अन्तिम साता निकालेका थिए ।

पार्टीमा विवाद भएपछि अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा माघ १९ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । यो कार्यदलले फागुन ९ मा अध्ययन प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको थियो । अध्ययन कार्यदलले एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको थियो ।

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । यद्यपि कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझाबमा सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरक मत छ ।

१६ असार २०७७ बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ तर त्यसअघि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा शर्त छन् । जसमध्ये नेपाल-भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच बाँकी छ ।

अहिलेसम्म विवाद भए पनि एमसीसी कार्यन्वयनमा लैजान अब एक महिना मात्रै बाँकी रहेकाले यसलाई लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नबारे नेकपाले निर्णय दिनुपर्ने अबस्थामा पुगेको छ ।